काठमाडौँ : स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना जारी रहँदा विभिन्न स्थानमा भएका गठबन्धन लगभग असफल देखिएका छन्। कांग्रेस माओवादी र एमाले राप्रपा गठवन्धन कार्यकर्ताबाट अस्वीकृत भएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहको झन्झटिलो मतपत्रले पनि गणनामा हैरानी र मतगणनाको कछुवा गतिले मतपरिणाम जान्न इच्छुकहरुले थकान महसुस गरिरहेका छन्।
कान्तिपुर दैनिकको बिहीबारको सम्पादकीयमा भनिएको छ – 'अहिले जारी मतगणनाले परिणामप्रति चासो राख्ने नागरिकलाई अलम्लाइरहेको छ।'
कान्तिपुर दैनिकले दोस्रो चरणलाई पाठ शीर्षकमा लेखेको सम्पादकीयमा मतदाता शिक्षामा जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति नदिइएको उल्लेख छ। 'दोश्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन आउन तीन साताभन्दा बढी समय छ। यो समयमा अहिले देखिएको बदर मतको ट्रेण्डबाट पाठ सिकेर निर्वाचन आयोगका साथै राजनीतिक दलहरुले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ', सम्पादकीयमा उल्लेख छ, 'कहिल्यै मत नहालेका मतदाता करिव १९ लाख छन्। दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागि करिब १४ हजार मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाइएका छन्। निर्वाचन आयोगले आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ। ठाउँ-ठाउँमा नमूना मतदान गर्नुपर्छ।'
नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि मतदाता शिक्षाको नाममा दुई अर्ब लगानी बालुवामा पानी भएको उल्लेख गरेको छ।
'निर्वाचन आयोगले मतदाता सचेतना कार्यक्रमका लागि भनेर दुई अर्ब माग्यो। यस्तो बजेटले दुईसाता सम्म महाभियान सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। जनगणना लिँदासमेत योभन्दा बढी खर्च हुँदैन भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सहज रुपले हरेक मतदातासम्म पुर्याउन सम्भव छ', नयाँ पत्रिका दैनिक मतदाता शिक्षा अभावकै कारण धेरै मत बदर भएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।
सम्पादकीयमा भनिएको छ – 'दुई अर्बको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम बालुवामा पानी सरह भयो', पत्रिकाले लेखेको छ, 'केहीले धन कमाए, केहीले जागिर खाए तर जे प्रयोजनका लागि यो खर्च गरिएको हो, त्यसको खास यसमा उपादेयता साबित भएन।'
मतपत्र ठूलो र झन्झटिलो हुनु, प्रचारप्रसारको समय कम हुनु, मतदाता शिक्षा नहुनु लगायतका समस्या नयाँ पत्रिकाले औँल्याउँदै निर्वाचन आयोग कच्चा र गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेको छ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकले मतगणना लम्बिँदा सरकारी कर्मचारी कार्यालय जान नपाएको र त्यसले सेवाग्राहीले सास्ती भोगेको लेखेको छ। सम्पादकीयमा भनिएको छ – 'चुनाव एउटा महाउत्सव भएको कुरा निर्विवाद सत्य हो। तर, यसको बहानामा जनतालाई अफ्ठेरोमा पार्न पाँइदैन।'
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि दोश्रो चरणको निर्वाचनमा केन्द्रीत भएरै सम्पादकीय लेखेको छ। मधेसी मोर्चाको निर्वाचनको सहभागिताका लागि भारतीय राजदूतले गरेको आग्रहमा अन्नपूर्णको सम्पादकीय केन्द्रीत छ।
चुनावमा मोर्चा शीर्षकको सम्पादकीयमा लेखिएको छ – 'राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्ला त? यही अड्कलबाजी भइरहेका बेला भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरीले त्यसको नेतृत्वगणलाई आन्दोलनको साटो निर्वाचनमा भाग लिई राजनीतिक सहयोग तथा छलफलमार्फत समस्या समाधानमा जान आग्रह गर्नु भएको समाचार आएको छ।'
यद्यपि अन्नपूर्ण पोस्टले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा 'हिमाल पहाड तराईसँग अलग-अलग डिल नगर्ने घोषणा गरेपनि दूतावासले स्पष्ट देखिने गरी त्यस विपरितको व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको' उल्लेख गरेको छ।
'तल्लो तहमा समर्थन भएका राजनीतिक शक्तिहरु या दलहरुले स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्दैनन्, किनकी जनता या मतदाताले सबभन्दा बढी स्थानीय तहकै नेताहरुलाई चिनेका हुन्छन् र उपयुक्त ढंगले सही पात्र चुन्ने गर्छन्', सम्पादकीयमार्फत अन्नपूर्णले भनेको छ, 'स्थानीय तहमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई मान्य रुपमा स्थापित गर्न दलहरु त्यसमा सहभागी हुनैपर्छ। राजपाका लागि सम्भवत: एउटा नमीठो अनुभव हुन सक्छ यो तर अन्तत: जनताबाट भागेर राजनीतिक, प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रियताका शक्तिका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सकिन्न।'
त्यस्तै राजधानी दैनिकले भने स्थानीय तहको निर्वाचनले जनता अधिकार सम्पन्न भएको जनाएको छ। उसले स्थानीय तहले केन्द्र र नाम परिवर्तन समेत गर्न पाउने अधिकार पाएको जनाउँदै अधिकार सम्पन्न भएको मान्न सकिने जिकिर गरेको छ।
