सात न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्दैछन् नवराज सिलवालको मुद्दा

काठमाडौं : दुई पटकको पेसी स्थगनपछि नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादसम्वन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले आज दैनिक पेसीमा चढाएको छ। महानिरीक्षक बढुवा विवादको मुद्दाको सुनुवाइका लागि ७ सदस्यीय बृहद पूर्ण इजलास गठन भएको छ। 

न्यायाधीशहरु देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र शमशेर जवरा, जगदिश शर्मा पौडेल, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी इजलासमा छन्। 

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुद्दाको पहिलो पटक सुनुवाइ हुन लागेको हो। यसअघि सर्वोच्चले पेसी स्थगित गर्न नमिल्ने गरी आदेश जारी गरेपनि दुई पटक पेसी स्थगित भएको थियो। 

वैशाख १९ गतेको पेसी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले दैनिक पेसी सूचीबाट स्थगित गरेका थिए। सर्वोच्च आदेशपछि पुनः अदालत फर्किएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वैशाख २८ गते मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेकी थिइन्।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रकरणपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। चैत ३० गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पेसी स्थगित गर्न नमिल्ने गरे मुद्दाको सुनुवाइ १९ वैशाखका लागि तोकेको थियो। तर, सोही मुद्दाको प्रकरणलाई लिएर कार्कीमाथि सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाभियोग दर्ता गरेपछि पराजुलीले मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेका थिए। अदालतको वैशाख २१ गतेको आदेश अनुसार प्रधान न्यायाधीश कार्की पुनः अदालत फर्किए पनि मुद्दा हेरेकी छैनन्। 

सरकारले फागुन १ गते डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन सर्वोच्चको एकल इजलासले चन्दको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो। आइजिपीको प्रत्यासी नवराज सिलवाल समेतको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चैत ८ गते कार्यसम्पादनका आधारमा सिलवाल ज्येष्ठ रहेको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरेको थियो। 

तर, सरकारले अदालतको आदेश अनुसार पुनः कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा डिआइजी प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै चैत २८ गते अर्याललाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो। अदालतको आदेश विपरीत अर्याललाई आइजिपी नियुक्त गरेको भन्दै सिलवाल पुनः चैत २९ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चको एकल इजलासले मुद्दासँग सम्वन्धित सवै मिसिल पुनः माग गरी वैशाख १९ गतेबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो।

यसबीचमा सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिटसँगै पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइलको फोटोकपी किर्ते गरेको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानविन समितिले बयानका लागि भन्दै सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आदेशमा त्यही दिन अदालतमा पेस गर्न र मुक्त गर्न भनिएको थियो। प्रहरीले भने उनलाई बन्दी नबनाएको बताएको थियो। 

सर्वोच्चले सरकारलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल छानबिन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो।