बिहीवार दिउँसो सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषदको वैठकले संसदको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीलाई लेखी पठाउने निर्णय गर्दैगर्दा छेवैको सर्वोच्च अदालतमा भने बहुचर्चित डिआइजी नवराज सिलवालको दोस्रो मुद्दा सुनुवाइको कार्यसूची थियो।
उता प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोगको तरबार झुण्ड्याएर साइजमा राख्ने कर्म गरिरहेको संसद भने नयाँ बानेश्वरमा पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसारको नियमित छलफलमा जुटिरहेको थियो।
राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद र न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतले बिहीवार आ-आफ्ना प्राथमिकता अनुसारका कामहरु नियमित अघि बढाइरहँदा पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावी परिणाममा एकोहोरिएको जनमनका आँखा र कान निकै चनाखा थिए।
किन भने अदालतले सिलवालको मुद्दामा दिने नयाँ आदेश वा संसदले सरकारको कार्यकारी हैसियत रक्षाका नाममा प्रधानन्याधीश कार्कीको टाउकोमा झुण्ड्याएको महाअभियोगको तरबार जहाँको त्यहीँ स्थिर नभई अलिकति मात्रै पनि दायाँ बायाँ वा अघि पछि हुँदा यसको राजनीतिक र रणनीतिक अर्थ , महत्व र प्रभाव अनेक हुन सक्ने प्रस्टै थियो।
तर, के के न होला भन्ने व्यापक नागरिकको जिज्ञाशापूर्ण मनोविज्ञान र अनुमानका वावजुत संसद र सर्वोच्चले नाटकीय ब्रेक दिए। संसदले महाअभियोग प्रस्तावलाई थप अग्राधिकार नदिँदै चालु नेपाली संसदीय इतिहासकै सबैभन्दा लामो अधिवेशन अन्त्यको बाटो समात्यो। महाअभियोगको प्रस्तावलाई मुल्तवीमा पनि नराखेको र थप कारवाही पनि नगरेको अवस्थामा संसद 'फेस सेभ' गर्ने शैलीमा नै रक्षात्मक बन्यो।
अनि उता रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतका फुल बेन्चका सात श्रीमानहरु पनि कानुनी उल्झनको बल्झनमा टेकेर हतारमा निर्णय वा आदेश दिन होइन, 'पर्ख र हेर'को नयाँ बाटो समात्न पुगे। सरकारका मुख्य वकिल रमण श्रेष्ठको कदम सर्वोच्चका फुल बेन्चका श्रीमानहरुलाई सुनुवाईमा अल्पबिराम दिने आधार बन्न गयो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र शमशेर जवरा, जगदीश शर्मा पौडेल, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले सुनुवाई गर्न ठिक्क पारेको पेशी रोक्न सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायधीवक्ता रमन श्रेष्ठ बिहानैदेखि सक्रिय थिए।
नभन्दै मुद्दाको पेशी सार्न महान्यायधीवक्ता श्रेष्ठको कानुनका छिद्रा खोज्ने बहाना काफी हतियार बन्यो। बिहीवारको सात न्यायाधीशको इजलासमा 'हेर्न नमिल्ने’ उपाय निकालेपछि मुद्दाको सुनुवाई नै सर्यो। ‘लिड जज’ देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र डिआइजी नवराज सिलवालकी पत्नीबीच नाता सम्बन्ध पर्ने भन्दै सरकारका कानुनी सल्लाहकार श्रेष्ठले लिएको जिरह र असन्तुष्टिको कानुनी आवरणमा न्यायाधीश श्रेष्ठले यो मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेका छन्। महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठका दाबीमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलेसमेत मुद्दा हेर्न मिल्ने छैन।
यसरी दुई पटकको पेशी स्थगनपछि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले बिहीवार पनि दैनिक पेशीमा चढिसकेपछि स्थगित गर्नु र बिहीवारको संसद वैठकले पनि महाअभियोगमा थप एक्सन नलिने उपायका माझ एक आपसमा लडिरहेका राज्यका तीन अंगहरु सरकार तथा संसद र न्यायलय बीचको जारी द्वन्द्वमा अल्पविराम लागेको छ।
संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनको समाप्तीसँगै वर्षे अधिवेशनको आव्हान केही दिनभित्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै हुनेछ। यस हिसाबले अब संसद वर्षे अधिवेशनको आव्हान भइ नियमित संसद चालु नहुँदासम्म महाअभियोगको हतियारसहित प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि झम्टिने खतरा केही दिन वा साताका लागि टरेको छ। संसदले पारित हुने संभावना नरहेको प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई नसम्झाएर उसले प्रतिरक्षा कवचका रुपमा नै महाअभियोगको तुरुपलाई सुरक्षित गरेको देखिन्छ।
हिउँदे अधिवेशन सकिएर बजेट अधिवेशन आइसक्दा वर्तमान कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको ९ महिने सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबाट कामचलाउ प्रधानमन्त्री भइसक्नेछन्। केही दिनभित्रै राजीनामा दिएर कामचलाउ सरकार प्रमुख बन्ने उद्घोष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै गरिसकेका छन्।
यसरी सत्ता परिवर्तन गठबन्धनका दुई दल कांग्रेस माओवादीको गत साउनको ९ बुँदे सत्ता साझेदारीको जगमा हुन लागेको भए पनि त्यसको परोक्ष प्रभाव सर्वोच्च अदालतमा पनि पर्नेछ। किन भने जुन सरकारले आइजीपी नियुक्तिमा आफ्नो कार्यकारी हैसियत मिचिएको दाबी गर्यो, त्यही सरकार सर्वोच्चले अब आइजीपी नियुक्ति मुद्दाको थप सुनुवाई गर्ने मिति ११ वैशाखसम्म सरकारकै हैसियत बदलिसकेको हुनेछ। सरकारको दलीय समीकरण यथावत रहेर पनि प्रधानमन्त्रीमा या त प्रचण्डका दिन कामचलाउ सरकारका रुपमा अन्तिम घण्टामा पुगिसक्नेछन् वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आशन जमाइसकेका हुनेछन्। बिहीवारै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको होमवर्क, पहिलो चरणको चुनावी परिणाम समीक्षासँगै सुरु गरिसकेको छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि आइजीपी मुद्दाको अबको सुनुवाई हुँदासम्म अनिवार्य आवकाशको बाटो समात्नुपर्नेछ। उनको कार्यकाल पनि अबका तीन सातामा कानुनी रुपमै सकिने छ।
सर्वोच्चकै न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको भावुक न्यायिक आदेशसँगै सर्वोच्चमा पुर्नवहाली भएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले हाल महत्वपूर्ण मुद्दाहरु हेरिरहेकी छैनन्। उनले आइजीपी मुद्दामा त छड्के नजरसम्म नलगाएको स्पष्टै देखिन्छ। संसदले लगाएको महाअभियोगको प्रतिवाद सर्वोच्च न्याय मन्दिर सर्वोच्च अदालतले नै गरिदिएको परिवेशमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकार वा संसदसँग थप टसल गर्न नचाहेको सन्देश उनका तटस्थ कदमहरुले दिइरहेका छन्।
आफूमाथि अन्याय गर्ने संसदको प्रतिवाद र क्षतिपूर्ति अदालतले नै गरिसकेको, कार्यकाल सकिँदै गरेको र सरकार परिवर्तन पनि हुँदै गरेको दृष्टान्तहरुका माझ अब आइजीपी मुद्दाकै कारण सरकार तथा संसद र न्यायालय बीचको घम्साघम्सी थप उत्तेजक नहुने संकेतहरु देखिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले थप कसैलाइ चिढ्याएर बिदाइ लिने कि सम्मानजनक रुपमा भन्ने कुरा पनि निकै महत्वपूर्ण छ। जहाँ उनका कदमहरु संयमित देखिँदै छन्।
राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरु सावधानीपूर्वक पर्ख र हेरको अवस्थामा अडिनुमात्रै पनि थप उत्तेजना वा विवाद नथपिने संकेत हुन्।
