काठमाडौं : मेयरको उम्मेदवारी दिन हिँड्न लागेका बेला एमालेसँग गठबन्धन भई काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरका उम्मेदवार बनेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजाराम श्रेष्ठ मतगणना जारी रहेका बेला निर्वाचन आयोगविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने बताइरहेका छन्।
हरेक दिनजसो काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको स्थल राष्ट्रिय सभागृह पुग्ने र 'कमेन्ट' लिने पत्रकारसँग उनी निर्वाचन आयोगविरुद्ध असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्।
किन असन्तुष्टि?
हामीसँगको कुराकानीमा राजारामको गुनासो थियो, 'निर्वाचन आयोगले मतदाताको मतको सम्मान गरेन।'श्रेष्ठ भनिरहेका हुन्छन् –'निर्वाचन आयोगले नियमविपरीत मतपत्र रद्द गरिरहेको छ र नागरिक अभिमतको अपमान पनि।'
कसरी गरिरहेको छ त निर्वाचन आयोगले मतदाताको अपमान?
श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचन आयोगले केही गल्ती जानाजान गरिरहेको छ। श्रेष्ठकै भनाईमा त्यो जानाजान गल्ती के हो भने 'एउटा त निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारी नटुंगिदै मतपत्र छाप्यो र हुँदै नभएको उम्मेद्वारको चिन्ह मतपत्रमा राख्यो, जुन गर्नै पाइँदैन,' श्रेष्ठले पहिलोपोस्टसँग भने, 'दोस्रो, निर्वाचन आयोगले मतगणनाका क्रममा उम्मेदवार नभएको पदमा हालेको भोटका आधारमा भएको उम्मेदवारले पाएको भोटसमेत बदर घोषणा गरिरहेको छ।'
त्यही कारण उनले निर्वाचन आयोगविरुद्ध कानुनी प्रक्रियाको तयारीसमेत गरेको बताएका छन्। 'म मतगणना सकिनासाथ निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा जान्छु र कानुनी उपचार खोज्छु,' श्रेष्ठले भने , 'त्यही कारण चुनाव हारे भने त्यो हराइएको हुन्छ। म त्यसै छोड्दिनँ।'
श्रेष्ठले राखेकै तर्क प्रस्तुत गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाकी उम्मेदवार रेणु दाहालले विज्ञप्ति नै जारी गर्नु परेको थियो।
'रुख चिह्नमा मेयरको उम्मेद्वार छैन, त्यसैले रुखमा छाप लगाएर गोलाकारभित्र हँसिया हथौडामा पनि लगाएको मत सदर हुनुपर्छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सामाजिक संजालमा आलोचना भएको थियो। त्यही कारण उनले 'रुखमा हालेको भोट पाउनुपर्छ भनेको छैन' भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपरेको थियो।
राजारामले रेणुले जस्तो आलोचना खेप्नु परेको छैन र विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुपरेको छैन। तर उनले दावी गरे जस्तो कानुनी उपचार खोज्ने बाटो छ त?
निर्वाचन आयोगले कानुनमा गरेको व्यवस्था वैशाख २८ गतेको निर्णयले काटेको दावी उनको छ। 'संभावित 'तालमेल' विरुद्ध दुरासय राखेर आयोगले त्यो निर्णय गरेको हो र आयोगको निर्णय कानुन विपरीत छ,' उनी भन्छन्।
निर्णय भएको छैन : आयोग
तर निर्वाचन आयोगले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको प्रवक्ता बताउँछन्।'निर्वाचन आयोगले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको छैन,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, 'स्थानीय तह निर्वाचन ऐन छ, त्यसलाई प्रस्ट गर्न निर्देशिका पनि जारी भएको छ र थप प्रस्ट पार्न ११ बुँदे निर्देशिका जारी भएको छ।'
उनले मत बदर हुने सम्बन्धमा ऐन नै प्रस्ट भएकाले अर्को निर्णय नै जरुरी नरहेको बताए।
'एउटै पदमा एक भन्दा बढी मत हालेपछि बदर हुने कुरा ऐन नियम र निर्देशिकाबाट नै प्रस्ट छ। यसलाई अरु निर्णय आवश्यक छैन र निर्णय भएको पनि छैन,' प्रवक्ता शर्माले भने।
के छ कानुनमा?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद छ मा मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्थाका विषयमा उल्लेख छ। ऐनको दफा २४ को उपदफा तीनमा भनिएको छ – मतदाताले मतपत्रमा तोकिए बमोजिमको छाप वा चिह्न गोप्य तवरले लगाई मतदान गर्नुपर्ने छ।'ऐनले 'तोकिए बमोजिम' भनेको व्यवस्थाले के अर्थ दिन्छ त? त्यसलाई प्रस्ट्याउँदै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन निर्देशिका २०७३ बनाएको छ। निर्वाचन निर्देशिकाले मत बदर हुने १५ अवस्थासमेत उल्लेख गरेको छ।
जसअनुसार 'उम्मेद्वार नरहेको निर्वाचन चिह्नमा मात्र मत संकेत गरेमा', 'निर्वाचित गर्नुपर्ने संख्या भन्दा बढी उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा मत संकेत गरेमा' मतपत्र बदर हुने व्यवस्था छ।
यसैका आधारमा उपमेयरमा उम्मेदवार नभएको सूर्य र आफ्नो चुनाव चिह्न गाई गरी दुई ठाउँमा परेको मत आफ्नोमा गन्नुपर्ने दावी उनको हो।
तर निर्देशिकाको मत बदर हुने दफाको अन्तिम अर्थात् १५औं बुँदाले भने उनको दावीलाई निस्क्रिय बनाउन सक्छ। त्यसमा भनिएको छ, 'आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र।'
निर्देशिकाको यही भागले निर्वाचन अधिकृतलाई कुन मतपत्र सदर र कुन मतपत्र बदर भनी निर्णय गर्ने असीमित अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ।
