काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट लोकमानसिंह कार्कीलाई बर्खास्त गर्न स्थापित गरेको नजिरलाई लत्याउँदै सरकारले दीप बस्न्यातलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको छ।
आयुक्त नियुक्तिका बेला दर्जनौं उजुरी परे पनि प्रमुखमा उक्लिँदा एउटै उजुरी सामना नगरी बस्न्यात संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदितसमेत भइसकेका छन्।
योग्यतादेखि उच्च नैतिक आचरणसम्मको प्रश्न उठाएर सर्वोच्चले लोकमानलाई बिदाइ गरेको पृष्ठभूमिमा त्यही प्रश्न उठेका बस्न्यातलाई सरकारले प्रमुखमा बढुवा गर्न लागेको हो।
लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा पूर्णपाठ दिँदै सर्वोच्चले उच्च नैतिक चरित्रलाई परिभाषित गरेको छ। फैसलामा छ- 'यो यति कुरा भयो भने उच्च नैतिक चरित्र हुन्छ' भनेर सूचिकृत गर्न व्यवहारिक रुपमा सम्भव हुँदैन। विवादित (सान्दर्भिक) तथ्यहरुको सापेक्षतामा यसको टुङ्गो गर्नु पर्छ। उच्च नैतिक चरित्रको मापन कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको नकारात्मक पाटोबाट निर्क्यौल गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।'
बस्न्यातमाथि निजामति सेवामा उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुँदा नक्कली प्रमणपत्र पेश गरेको आरोप छ। उनीमाथि यस बारेमा अख्तियारले प्रश्नसमेत उठायो। पछि उनी अख्तियार सरुवा भएर विवाद सुल्झाए। आजसम्म पनि उनको प्रमाणपत्र सक्कली वा नक्कली भन्ने टुङ्गिएको छैन।
लोकमानकै फैसलालाई आधार मान्दा उनी उच्च नैतिक चरित्रको समेत देखिँदैनन्।
अदालतले फैसलामा भनेको छ- 'कुनै राष्ट्रसेवकमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ वा उसले पदीय अनुशासन पालना नगरेको भनी पदबाट हटाइएको छ वा कानून बमोजिम गठन भएको आयोग, समिति आदिले छानबिन गरी शक्ति, सत्ता, पदको दुरुपयोग गरी मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको छ भनी प्रतिवेदन दिएको छ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति मान्न सकिँदैन।'
लोकमानमाथि अदालतले जनआन्दोलन दमनबारे रायमाझी आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको छ। बस्न्यातका बारेमा पनि एउटा सरकारी आयोगले दिएको प्रतिवेदन टुङ्गिसकेको छैन।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुको लगत संकलन गर्न गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले बस्न्यातले समेत जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो। उनले अतिक्रमण गरेको जग्गामध्ये बानेश्वरमा रेल विभागलाई भाडामा दिएको र अर्को जग्गामा दुई वटा घर बनाएर बसेको प्रतिवेदनमा छ।
अर्को उच्चस्तरीय आयोगले त उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिश नै गरेको थियो। सम्पति न्यायिक जाँचबुझ आयोग-२०५८ ले बस्न्यातको सम्पति अस्वभाविक भएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको थियो।
लोकमानको मुद्दा टुङ्गो लगाएका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासको पूर्ण पाठमा उच्च नैतिक चरित्र कसैले प्रमाणपत्र दिएर पुष्टि नहुने जिकिर गरिएको छ। रायमाझी आयोगको निष्कर्षलार्इ उद्धृत गर्दै अदालतले भनेको छ- कार्कीलाई 'उच्च नैतिक चरित्र' भएको ब्यक्ति मान्न सकिँदैन।
कार्कीकै नजिरलाई हेर्दा बस्न्यातलाई पनि उच्च नैतिक चरित्रवान भन्न नसकिने अवस्था श्रृजना भएको छ।
लोकमानले जस्तै बस्न्यातले पनि आफ्नो शैक्षिक योग्यताको विवाद, अख्तियारले गरेको छानबिन, सरकारी उच्च आयोगहरुले आफू बारे निकालेको निस्कर्षसमेत संवैधानिक परिषद्लाई नबुझाई लुकाएका छन्।
लोकमानले रायमाझी आयोगले गरेको सिफारिश लुकाएको भन्दै अदालतले पूर्णपाठमै लेखेको छ- राज्यको कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको विवरण सही, सत्य, वास्तविक र यथार्थपरक हुनु पर्छ।
त्यस्तै विवरण बस्न्यातले पनि लुकाएका छन्। लोकमानका बारेमा अदालतले यसलाई 'व्यक्तिको अयोग्यताको विषय' समेत भनेको छ। लोकमानको पूर्णपाठमा छ- कसैले राज्यलाई गलत विवरण प्रस्तुत गरी झुक्याई आफूलाई नाजायज तवरवाट फायदा लिने दुष्प्रयास गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पदमा कायम रहन दिनु उचित हुदैन।
अदालतले लोकमानको मुद्दामा गलत विवरण दिनेलाई पदबाट हटाउनुका साथै थप कानून बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने ठहर गरेको थियो। कार्कीले पेश गरेको केही विवरण अपूर्ण, भ्रमपूर्ण र गलत देखिएको भन्दै अदालतले उनको नियुक्तिलाई वैध मान्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेर नियुक्ति नै बदर गरिदिएको थियो।
