लोक साक्षी छ कि गत साउन २० गते बानेश्वरस्थित संसद भवनबाट करिब दुई तिहाई सांसदको बहुमतले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री चुनेका थिए। त्यसयताका करिब १० महिने शासनसत्तामा प्रचण्ड कति काबिल वा कच्चा देखिए भन्ने तथ्य खुल्ला किताब हो। र, इतिहासका प्रत्येक कालखण्डले प्रचण्डको शासकीय सत्ताको तथ्यपूर्ण समीक्षा गरी नै रहला।
खाने मुखलाई जुंगाले नछेकेजस्तै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन त गैर संसदीय थलो सिंहदरबारबाट पनि भयो। तर के अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका तर्फबाट संसदमा पेश गर्ने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि एमालेको अवरोधको शिकार नै हुने हो त? यो भने हेर्न बाँकी छ।
सत्ता नेतृत्वबाट बिदा लिने आखिरी सम्बोधन संसदमा गर्न नदिन सबै खेलको प्रपन्च र प्रबन्ध मुख्य विपक्षी दल एमालेबाट हुनु दुखद् मात्रै होइन, सत्तापक्ष र विपक्षीले दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावको मुखमा बढाएको अन्तरविरोधले चुनावी सफलताको आकाशमा काला बादल लगाएको अशुभ संकेत पनि हुन्। तर खाने मुखलाई जुँगाले नछेकेजस्तै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन त गैरसंसदीय थलो सिंहदरबारबाट पनि भयो। तर के अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका तर्फबाट संसदमा पेश गर्ने सरककारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि एमालेको संसद अवरोधको शिकार नै हुने हो त? यो भने हेर्न देख्न बाँकी छ।
प्रचण्ड सत्ताको रक्षकवच ओली किन ?
भनिन्छ राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र कोही हुँदैन। राजीनामा गर्न आतुर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनलाई पदमै थमौती गर्न अनवरत लागि परेका विपक्षी दलका नेता केपी ओलीको हिजोआजका राजनीतिक रस्साकस्सीले पनि सिद्ध गर्छन् कि राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ। अहिले आफ्नो सत्ताको रक्षकवच बन्ने ओली प्रयत्नका बावजुद प्रचण्ड भने आफ्ना कदमबाट भने चलाखीपूर्वक अघि बढेका छन्।सत्ता राजनीतिको एक वर्षे कोर्समा सत्तानायक प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता ओली सँधै आमने-सामने भइरहे। ओलीले गत साउनदेखि यताका सबै दिन केवल सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सरकारको कटु आलोचनामा नै बिताए। कहिले लम्पसारवादी भने त कहिले प्रचण्डलाई चितवनको ध्रुवे हात्तीसँग तुलना। नेपाली शब्दकोशका प्रायः सबै गालीजन्य शब्दको उपहार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चढाएर करिब १० महिना सत्तोसरापमा बिताएका ओली सत्तात्यागको आखिरी घडीमा भने प्रचण्डको बचाउमा उत्रिनु रहस्यपूर्ण छ।
नेपाली राजनीतिमा वाम ध्रुवका दुई शक्तिशाली नेता हुन् प्रचण्ड र ओली। भूमिगत वाम जीवन संघर्षले अहिलेको सत्ता राजनीतिमा एक सिक्काका दुई पाटाका रुपमा उनीहरुको उदय भएको हो। ३० को दशकको झापा क्रान्तिको आलोकमा वर्षौसम्मको जेलनेल यात्राले उतिबेलाका क्रान्तिकारी मालेकालीन ओलीलाई अहिलेको नवीन एमालेले अगुवा बनाएको हो। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका गृहमन्त्री ओलीलाई अघिल्लो वर्ष प्रचण्ड बल र समर्थनले नै ९ महिने प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। रोचक के भने दशकसम्म एमाले माओवादी सत्ता सहकार्य गर्ने उनीहरुको बाम बाचा र कसम ९ महिनामा नै भताभुंग हुदा ओलीको सत्तायात्रामा प्रचण्डले नै ब्रेक लगाइदिएका थिए।
फेरि स्थानीय तह थपको सरकारी निर्णयलाई चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगले पनि चुनौतिपूर्ण भन्दै लगभग समर्थन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा एमाले मात्रैले यसैमा बखेडा झिक्नु हलो अडकाएर गोरु चुट्ने पाखण्ड मात्रै हो। किन भने मधेशी दलले भाग नलिएको चु्नाव भएछ नै भने पनि एमालेले जित्ला तर संविधान, देश र जनताले जित्ने छैन। एमाले आफूमात्रै जित्ने दौडमा सामेल हुनु सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
बाम राजनीतिक मैदान समान हुनु बाहेक चरित्र, स्वभाव र शैली कुनै पनि हिसाबले समान नदेखिने र सत्तायात्राका प्रसंगमा बाहेक खासै सहकार्यमा नदेखिएका यी दुई नेता एक नदीका दुई किनार जस्तै राजनीतिक धारमा बगिरहेका प्रभावशाली नेता हुन्। बलियो संगठनको पुरानो बाम पार्टी ओलीको सांगठानिक बल हो भने जनयुद्धका जगमा बटुलेको कमान्डिङ क्षमता र शान्ति राजनीतिमा बटुलेको संसदीय ट्याक्टिस कला प्रचण्डका बल हुन्। एकले अर्कालाई विश्वास पनि नगर्ने तिरस्कार पनि गर्न नसक्ने अवस्थाका बीच उनीहरुको राजनीति शक्ति संघर्ष चलिआएको छ। प्रचण्डले तीन थान एमाले नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर गुनको राजनीति गरेका छन्। प्रचण्डलाई सँधै गाली र बदनाम गरेर एमाले नेताहरुले राजनीतिक गुनलाई गालीको वर्षामा लपेटेका छन्। यस्तै-यस्तै आरोह अवरोहरुका बीच अहिले फेरि सत्ता छोड्दै गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्तासिन गराइराख्न विपक्षी नेता ओलीले गरेको भगिरथ प्रयास एक रोमाञ्चक राजनीतिक शृङ्खला हो।
किन प्रचण्डमुखी भए ओली?
आफूलाई नयाँ राष्ट्रवादी राजनेताका रुपमा उभ्याउन खोजिरहेका एमाले अध्यक्ष ओली अवसरको व्यापार गर्न माहिर र राजनीतिका कुटिल खेलाडी हुन्। उनले अहिले प्रचण्डको सत्ता निरन्तरताका लागि प्रचण्डको मायाले होइन, आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि प्रचण्डलाई सत्तामा टिकाउन चाहेका हुन्।ओलीका लागि तुलनात्मक रुपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा कांग्रेस सभापति बढी खतरनाक प्रतिद्वन्द्वी हुन्। स्थानीय तह चुनावको दोस्रो खण्ड अगावै देउवाको सत्तारोहण भएमा त्यसले कांग्रेसलाई बढी बल पुग्ने र एमालेलाई थप दबाब र घाटा हुने हिसाब निकालेरै ओली देउवाको तुलनामा बरु प्रचण्डै ठीक भन्दै प्रचण्ड सत्ताको बचाउमा लागेका हुन्। किनभने दुई ठूला दलका हिसाबमा एमालेलाई चुनावी समरमा टक्कर दिने दल कांग्रेस नै हो भन्ने तथ्य त सफलतापूर्वक सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणमले पनि सिद्ध गरिसकेको छ, जहाँ एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छन्।
अवसरको व्यापारमा अब्बल ओलीले सत्तामुखी भनेर कांग्रेसीहरु र खासगरी सभापति देउवाको तेजोवध गर्न यो मौका राम्रो पाए। अनि उनी खनिएका छन्, देउवाको धुँवाधार विरोधमा। देउवाले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित दोस्रो चरणको चुनाव नसकिदै सत्तारोहण गर्न गरेको हतारो माओवादी कांग्रेस सत्तासाझेदारीको गत वर्षको भद्र सहमतिको स्वभाविक नियमितता भए पनि समयानुकल कदम होइन।
यही तथ्यमा टेकेर देउवालाई खुइल्याउने र वर्षभरी चिढ्याएका प्रचण्डलाई फकाउने सुवर्ण अवसर हो ओलीलाई। त्यही अवसरको भरपुर राजनीतिक व्यापार गरेर लाभ लिने दौडमा सामेल छन् ओली। ओलीले चुनावको मुखमा सत्ता परिवर्तन बेमौसमी खेल हो भनेर र दुई तीन साता पनि कुर्न नसकेर देउवाले देखाएको सत्तारोहरणको हतारोलाई जनताको भाषा शैलीमा आफ्नो मुद्दा बनाएर जनताको वाहवाही बटुल्ने प्रयास गरेका हुन्। तर यो उनको मौसम अनुसारको मुजु्र नाच देखाउने ओली कला मात्रै हो।
सत्ता बिनाको एमालेले राजनीतिलाई सँधै संकटग्रस्त र समस्यापूर्ण बनाउने उसको लामो चरित्र हो। एक से एक बहानामा उसले संसद गरितोध निकै लम्व्यायो। संसदबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसद सम्वोधनमार्फत् राजीनामा गर्ने अवसरबाट समेत एमालेको यही हठी काइदाले अप्रत्याशित रुपमा वन्चित गर्योस। यो एमालेको पार्टीगत हितको कदम होला तर यसले एकगठ भएर ठूला दल दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा भाग लिनुपर्ने र सफल पार्नुपर्ने ठूला दलको दलीय कार्यभारलाई भने विषयान्तर गरेको छ ।
स्थानीय तह थपः गलत समयको सही निकास
सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनाव सफल पार्न २२ स्थानीय तह थप गर्ने साहसिक निर्णय संविधानका दफा, उपदफामा मेल खायो वा खाएन भनेर बहस गर्ने विषय हो। तर यो गलत सरकारी कदम होइन। किनभने सरकारले राजपा लगायतका असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धन आवद्ध सबै दललाई दोस्रो चरणको चुनावमा सामेल गर्न यो निर्णय गर्नुको विकल्प नै बाँकी थिएन।ओलीले चुनावको मुखमा सत्ता परिवर्तन बेमौसमी खेल हो भनेर र दुई तीन साता पनि कुर्न नसकेर देउवाले देखाएको सत्तारोहरणको हतारोलाई जनताको भाषा शैलीमा आफ्नो मुद्दा बनाएर जनताको वाहवाही बटुल्ने प्रयास गरेका हुन्। तर यो उनको मौसम अनुसारको मुजु्र नाच देखाउने ओली कला मात्रै हो।
यो संविधान विरोधी कदम होइन। मधेशी दलको चुनावी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने शर्तमा थपिएका स्थानीय तह एमालेको हस्ताक्षरबाट हुन पाएन भनेर मात्रै उसले निरन्तर संसद सुरु हुन नदिनु भनेको एमालेको अतिवादी सोचको खोटपूर्ण कदम हो। उसै पनि मधेश विरोधी हर्कतमा कीर्तिमान राख्दै आएको एमालेले फेरि दोस्रो चरणको चुनावी सुनिश्चितता नै प्रश्न उठने गरी स्थानीय तह थप लगायत मुद्धामा संसद कारवाही रोक्नु कुनै पनि मानेमा जायज हुन सक्दैन। के मधेशी दलले दोस्रो चरणको चुनावमा भाग नलिएमा त्यो सफल हुन्छ? एमालेले त्यसबाट पार्टीगत लाभ पाउला तर के उसले संविधान स्वीकार्यतामा लाग्ने क्षति र घाटाको हिसाब गरेको छ त?
फेरि स्थानीय तह थपको सरकारी निर्णयलाई चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगले पनि चुनौतिपूर्ण भन्दै लगभग समर्थन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा एमाले मात्रैले यसैमा बखेडा झिक्नु हलो अडकाएर गोरु चुट्ने प्रयास मात्रै हो। किन भने मधेशी दलले भाग नलिएको चु्नाव भएछ नै भने पनि एमालेले जित्ला तर संविधान, देश र जनताले जित्ने छैन। एमाले आफूमात्रै जित्ने दौडमा सामेल हुनु सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
