उनले सरकारको नेतृत्वमा नौ महिना बसेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो एक प्रकारको कबुलियत पत्र थियो। कबुलियत पत्रको अर्को प्रतिमा शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर थियो। उनको जिम्मामा थियो स्थानीय तहको निर्वाचन। उनले त्यो जिम्मेवारीको एकपाटो अर्थात् स्थानीय तह चुनावको पहिलो चरण पूरा गरे। त्यसपछि संसदमार्फत् जनतालाई सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिने मनसूबा प्रकट गरे। त्यसका लागि जेठ ९ गतेको मिति तोकियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिन नहुने तर्कको खेती गर्दै उनको सम्बोधनलाई अवरुद्ध गर्यो। सदनकोे नेताका रुपमा जनतालाई सम्बोधन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कुण्ठित गरिदियो।
उनले जेठ १० गते सिंहदरवारबाट जनतालाई सम्बोधन गरे। आफनो सरकारका उपलब्धिहरुको चर्चा गरे। त्यसपछि राजनीतिक विश्वसनीयता कायम राख्न आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गरेको बताए। उनी अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो पटक जम्माजम्मी २९४ दिन सरकारको नेतृत्वमा बसे।
नेपालका राजनीतिक दलहरु संविधानको दुहाइ बढी नै दिन्छन्। दुहाइ जति दिए पनि उनीहरुको चाल उल्टै हुन्छ। यतिबेला आवश्यकता प्रादेशिक चुनावको थियो। तर, तीन ठूला दलको सहमतिमा स्थानीय चुनाव भयो। प्रचण्डले आफनो उत्तराधिकारमा सरकारको नीति र कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग, प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तहको बढोत्तरी र दोस्रो चरणको चुनाव समस्याका रुपमा छाडेर गएका छन्।
आगामी प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता यी कामहरुलाई पूरा गर्नु हुनेछ। सरकारका नीति र कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट परम्पराका आवृत्ति मात्रै हुन्। सदनमा प्रस्तुत भएको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने विषय मात्रै हो। प्रदेश नम्वर दुईमा स्थानीय तहको बढोत्तरी र दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव नयाँ सरकारका मुख्य समस्या हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय तहको बढोत्तरीलाई आफना विरुद्धको षड्यन्त्रको रुपमा लिएको छ। एमाले मधेशको समस्या सहजताका साथ टुंगियोस् भन्ने चाहँदैन। मधेशका जनतालाई विदेशी ठान्ने मानसिकता बोकेको छ उसले। उसको राष्ट्रवादमा मधेशका जनतालाई ठाउँ दिइएको छैन। आफूलाई नेपाली हूँ भन्ने उनीहरुको अधिकार बलपूर्वक खोसिएको छ।
पहिलो चरणको चुनावको परिणामले एमालेलाई अग्रस्थानमा राखेपनि दोस्रो चरणको चुनावमा त्यही परिणाम दोहोरिएला भन्ने छैन। सरकारले प्रदेशको सीमांकन नछोएको अवस्थामा हिजोे आन्दोलन गर्ने राष्ट्रवादीहरु मत्थर भै सकेका छन्। एमालेसँगको उनीहरुको लोलोपोतोको यतिबेला कुनै सार्थकता छैन। सम्भवतः आफनो दलको चुनावी स्थितिको आंकलन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारमा सम्मिलित हुन तयार रहेको मनसाय प्रकट गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने पक्षमा पक्कै छैन। उसका लागि माओवादीसँगको सहकार्य नै स्वभाविक चयन हो। माओवादीसँग मिलेर सरकार निर्माण तथा चुनावी तालमेल गरेको कांग्रेसका लागि माओवादी भरपर्दो शक्ति पनि हो।
कुनै पनि अन्यथा भएन भने आगामी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने कुरा निश्चित जस्तै छ। उनको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारको स्वरुपमा कांग्रेसतिर ठूलै फेरबदल हुने सम्भावना छ। माओवादीभित्र मन्त्रीको अनुहार बदलिने सम्भावना निकै कम रहेको बताइन्छ। सूत्रहरुका अनुसार, सरकारमा माओवादीको नेतृत्व कृष्णबहादुर महराले नै गर्नेछन्। माओवादीसँग राजनीतिक हिसाबले उनी भन्दा बलियो अनुहार अर्को देखिएको पनि छैन। कार्यकुशलता र लोकप्रियताको आधारमा माओवादीका जनार्दन शर्मालाई निरन्तरता दिइने बताइन्छ। लोडशेडिंगको समाप्तिमा शर्माले आफनो भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका छन्।
सभापति देउवाका लागि सरकारमा आफनो पार्टीका तर्फबाट मन्त्री पदका प्रत्याशीहरु थुप्रै छन्। लोकप्रियताका आधारमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीले निरन्तरता पाउनुपर्ने चर्चा हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा सभापति देउवाका लागि हालका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरुलाई झेल्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्छ। पुरानो संस्थापन पक्षले सभापतिसँग मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नाहरुको संयोजन खोज्नु स्वाभाविक नै हो। आफ्नै पक्षका महत्वपूर्ण नेता र युवा नेता तथा गठबन्धनमा सामेल सबै दलको भाग पुर्याउनु देउवाको दायित्व हुनेछ।
सरकारले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको तथा प्रादेशिक र संघीय संसदको पनि निर्वाचनको योजना बनाउनु पर्नेछ। तत्कालका लागि दोस्रो चरणको चुनाव सहज गराउनु नै कांग्रेसको पहिलो काम हो। मधेशका जटिलताको समाधानका लागि आक्रामक प्रतिपक्षसँग वार्ता र समस्याको समाधान हुन सक्यो भने चुनावमा कांग्रेस प्रभावशाली दलका रुपमा देखिनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षले कांग्रेसलाई सजिलोसँग कामगर्न देला भन्ने कुरामा कसैको विश्वास छैन। संचारका विभिन्न समूह र सामाजिक सन्जाल देउवाकाविरुद्ध खनिएका छन्। त्यताबाट उनले खासै सहयोग पाउने देखिँदैन। प्रेसलाई विश्वासमा नलिएसम्म अहिलेको समयमा कसैले पनि सहजताका साथ शासन चलाउन सक्दैन।
सभापति देउवाले समयको तकाजालाई पक्कै बुझेका छन्। उनले परिस्थितिलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने छन्? केही दिनमा रंगमन्चबाट पर्दा उठने नै छ।
