विवादै विवादबीच प्रचण्डको बहिर्गमन

काठमाडौं : सत्ता साझेदार पार्टीसँगको भद्र सहमति पालना गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा गरेर नेपाली राजनीतिमा एउटा अध्यायको थालनी गरे पनि उनी दूधले मात्रै धोइएका पात्र भने होइनन्। दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो कम्युनिस्ट नेताका रुपमा पछिल्लो पटक उनले राजनीतिक प्रभाव त छाडे तर त्यससँगै उनले विवादका केही श्रृङ्खलाहरुलाई अलपत्र छाडेका छन् ।

राजनीतिक संस्कार कायम गरेको तारिफ पाइरहँदा केही अनुत्तरित प्रश्नहरु उनले छाडेका छन्। यसर्थमा उनको बहिर्गमनमा सुखद्सँगै विवादका बीउहरु पनि जहीँको तहीँ छ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पशुपतिमा नेपाली पुजारी नियुक्तिको विवाददेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै भूकम्प ल्याउने खालको प्रधानसेनापति प्रकरण खेपेका थिए प्रचण्डले। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बहिर्गमनको बाटोको रेखाङ्कन यस्तै गतिविधिहरुले कोरेको थियो।

यसपालाको बहिर्गमनमा भने उनको अति क्रान्तिकारी स्वरुप देखिएन। मुस्काउँदै सिंहदरबारबाट बाहिरिएर राष्ट्रपतिकहाँ राजीनामाको पत्र बुझाउन जानुअघि उनले गरेको भाषण भद्र थियो। तर, आफ्नो कार्यकालको सफलताको आवरणमात्र देखाइरहँदा त्यही कार्यकालभित्र भएका केही राजनीतिक गतिविधिहरु छोपिएका छन्। सफलताको पगरी गुथिरहँदा अलपत्र छाडिएका र आलोचित घटनाहरु सल्टिसकेका छैनन्।

राष्ट्रिय राजनीतिमा चीरस्थायी रुपमा रहने ती घटनाका एक प्रमुख पात्र हुन् प्रचण्ड। धारे हात नलगाए पनि, मुठ्ठी कसेर अभिवादन नगरी हात खुला फैलाएर 'प्यारो' बन्ने प्रयास गरे पनि प्रचण्डसँग जोडिएका यी घटनाको कुनै न कुनै दिन यिनले जवाफ दिनैपर्ने हुन्छ।
 

नटुङ्गिएको संविधान संशोधन

आफै सहभागी भएको ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा प्रचण्डले संसदको रोष्ट्रमबाट सबैको सहमतिमा जोड दिँदै मधेस समस्या समाधान गर्नलाई सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। समर्थन जुटाउन उनले मधेसकेन्द्रित दलसँग संविधान संशोधनसहित तीन बुँदे सहमतिसमेत गरेका थिए। यसैका लागि उनले पाँच महिनामा दुई पटक संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्तासमेत गराए। संविधान संशोधन गरिदिने म्यादसहितको वाचा पनि गरे। तर राजीनामा दिएर बाहिरिँदासमेत उनले मधेसकेन्द्रित दलहरुको संविधान संशोधनको माग अलपत्र छ। 

कार्यपालिका/न्यायपालिकाबीचको विवाद

राजनीतिक संकट गहिर्‍याउने गरी कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको विवाद प्रचण्ड नेतृत्त्वमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो। निर्वाचन गरेर सफल नेतृत्त्वको जस लिइरहँदा प्रचण्डले न्यायपालिकालाई नराम्ररी चिढ्याए। नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा संसद र न्यायपालिकाबीच सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व र विश्वासको संकट पैदा भयो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र सर्वोच्च अदालतबीचको द्वन्द्व जहीँको तहीँ छ। यो विवादले भोलि कुन रुपमा निकास लिन्छ, त्यसले प्रचण्ड नेतृत्वको सफलता या असफलताको परख गर्ने नै छ।

नटुङ्गिएका दुई महाभियोग

सत्तारुढ र प्रतिपक्षीको सगोलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग काण्ड प्रचण्डकै कार्यकालमा चर्चित बन्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आडमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै नटुङ्गिएको महभियोगको विषयमा मौन रहे। सर्वोच्चको फैसलाले महभियोगमा एक बनेका सत्तारुढ र प्रतिपक्षको एजेन्डा निस्तेज बन्यो।

त्यसैको आडमा प्रधान न्यायfधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्ता साझेदारहरु नै महाभियोगमा उत्रिए। यसपटक त्यसको विपक्षमा उभियो प्रतिपक्षी नेकपा एमाले। यसमा पनि सर्वोच्च अदालत नै प्रोएक्टिभ बन्यो र निलम्बनमा परेकी प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई सर्वोच्चमै पुनर्स्थापित गर्‍यो भलै उनले नैतिकतालाई आधार बनाएर मुद्दा हेर्न चाहिनन्। लोकमान कार्कीविरुद्धको महाभियोग जसरी पेन्डुलम बन्यो त्यसैगरी सर्वोच्चको फैसलाले सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोगलाई पनि तह लगायो। प्रचण्ड बहिर्गमनले यी दुवै महाभियोगलाई पुष्टि गर्न भने सकेन।

महाभियोग तान्ने आइजिपी प्रकरण

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ दलका नेताहरुले महाभियोगलाई अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्नुको विषय भने सानो थियो। दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रहरी प्रमुख चयन गर्दा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत विवादको घेरामा आयो। त्यसैले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँगको द्वन्द्वमा धकेल्यो। वरियता विवादमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र मन्त्रिपरिषदमै पुनर्फिर्ती प्रकरणमा नाटकीय मोड दिने घटना बने। सत्ता, प्रतिपक्ष, संसद र अदालतको मुखमा नै 'हिलो छ्याप्ने' घटना अझै तारिखमा झुन्डिएको छ। राजीनामा दिने प्रचण्ड साहससँगै नसुल्टिएको यो प्रकरण उनको बहिर्गमनपछि पनि विवादमै छ।