काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेकी छिन्। सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपतिले संसद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाएकी हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेका थिए।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यसपटक नयाँ कार्यक्रमहरु भने समावेश गरेको छैन। यद्यपि केही राजनीतिक विषय र केही विकासका कार्यक्रममलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजनाहरु –
चार राजनीतिक रोडम्याप
- असन्तुष्ट दलहरूसँग नियमित रूपमा सघन वार्ता गरी संसद्मा रहेका प्रमुख दलहरूसँगको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्वाद र सहकार्यबाट अधिकतम सहमति जुटाई संविधानमा संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भै सकेको छ। सरकार सबै दलसँगको सहकार्यमा उक्त विचाराधीन प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कटिबद्ध छ।
- प्रथम चरणको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र नेपाली जनताको ऐतिहासिक, अभुतपूर्व र उत्साहजनक सहभागिताको लागि सरकार आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। सरकार दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ३१ गते सम्पन्न गर्न दृढ छ।
- संविधान अनुरुप बन्न बाँकी कानुनहरुको निर्माणलाई तिब्रता दिइनेछ। संविधानले तोकेको समयावधि बिक्रम सम्बत् २०७४ माघ ७ भित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
- शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
सरकारका १७ कार्यक्रम
- लोडसेडिङ्ग अन्त्य गरे पश्चात् नियमित विद्युत आपुर्तिको कारणले चालु वर्षको आर्थिक बृद्धिदर बजेटले प्रक्षेपण गरेको अपेक्षा भन्दा पनि बढी भै करीब सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। यसलाई सरकारले गरेको कामको महत्वपूर्ण उपलव्धीको रुपमा हामीले लिएका छौं। अर्थतन्त्रमा हासिल भएको उक्त बृद्धिलाई स्थायित्व दिदैं आगामी वर्ष पनि उच्च दरको आर्थिक बृद्धि हासिल हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका राष्ट्रिय महत्वका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिई भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना गरिनेछ।
- गैर बैंकिङ् वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पूँजीलाई पूर्वाधार विकासमा लगाइनेछ। सार्वजनिक संस्थानको लगानी नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। मूल्य बृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी मूल्यमा स्थायित्व कायम गरिनेछ।
- स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता र जवाफदेहिता बढाइनेछ। स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशको निर्वाचन पश्चात् प्रदेशको शासन सञ्चालनको लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी वर्षैभरी सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई सेवा उपलव्ध गराउन सिंचाईका सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीहरूको विकास एवं व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालगायत ठुला, मझौला कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
- सुधार आई उत्पादन बृद्धि हुनाका साथै उत्पादन लागतमा कमी समेत आएको छ। उज्यालो नेपाल अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पर्याप्त विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। यसका लागि राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगायतका पहिचान भएका जलाशययुक्त
- राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रमा न्यूनतम लेनको सडक पुर्यागउने गरी सडक संजालको विकास गरिनेछ। काठमाडौं - निजगढ द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी मार्ग निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। रणनीतिक महत्व र प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता ल्याइनेछ र निरन्तर प्रगति अनुगमन गरिनेछ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाईओभर, टनेल मार्गको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । रज्जुमार्ग र जलमार्ग सम्भावनाको अध्ययन गरिनेछ।
- प्रदेश राजधानीमा शहरी पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। एकीकृत, व्यवस्थित, बैज्ञानिक, सुरक्षित र हरित गाउँ शहर निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार बनाई अधिकार सम्पन्न र क्षमतायुक्त बनाइनेछ।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।
- चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्था गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। सीपयुक्त शिक्षाका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ। उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशगत रुपमा विश्वविद्यालय स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ साथै खुला विश्वविद्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुच सुनिश्चित गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायत मित्र राष्ट्रसंगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताको आधारमा पारस्पारिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दतामा बृद्धि हुने गरी अझ सुदृढ गरिनेछ। व्यापार, लगानी, पर्यटन श्रम तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग अभिबृद्धि गर्न देशगत रणनीति सञ्चालन गरी आर्थिक कुटनीतिलाई बढावा दिइनेछ।
- राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरुप विकास निर्माण, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको परिचालन गरिनेछ।
- अध्यागमन प्रणालीमा प्रविधिको माध्यमबाट गुणस्तरीय र छरितो सेवा प्रदान गरिनेछ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी संविधानले निर्धारित गरेको तहबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- न्यायपालिकाको रणनीतिक कार्ययोजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने, सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायिक निकायबाट भएका फैसला र निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संगठनात्मक सुदृढीकरण गरिनेछ।
- संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि नेपालको संविधानले कार्यान्वयन चरणको पूर्णता पाउनेछ र सङ्क्रमणकाल सकिनेछ। सरकार सबै दलहरूसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गरेर बाँकी कार्यभार तोकिएको समयमै पूरा गर्न कटिबद्ध छ।
