काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले मात्र तह बढाउन सक्ने व्यवस्था सरकारलाई सम्झाएको हो। संविधानको धारा २९५ (३) मा स्थानीय तह निर्धारणका लागि आयोग रहने व्यवस्था छ।
त्यस्तै सर्वोच्चले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्न नमिल्ने जनाएको छ। सर्वोच्चले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकेपछि संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न नमिल्ने जनाएको हो। त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण ऐन बमोजिम पनि हेरफेर गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
'वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नुपर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्छ,' भन्ने वडा निर्धारण ऐनको प्रावधानमा टेकेर आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सहमति समेत मागेको छ।
सर्वोच्चले ७ सय ४४ स्थानीय तह रहने गरि राजपत्रमा २०७३/११/२७ को निर्णयलाई वैधानिकता दिँदै त्यसपछि भएको स्थानीय तहको हेरफेरलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
श्रेष्ठले तह बढाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध गत जेठ ३ गते मुद्दा दायर गरेका थिए। लगत्तै ५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारलाई तह बढाउने निर्णयबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि डाकेको थियो।
