.jpg)
काठमाडौं : एनसेललाई फोर जी सेवा सञ्चालन गर्न संसदको एउटा समितिले दिएको निर्देशन पालना नगर्न अर्को समितिले निर्देशन दिएको छ।
व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन पाएलगत्तै प्राधिकरणले फोरजी लाइसेन्स दिएको थियो।
एनसेलले फोरजी सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका बेला संसदको अर्को समिति सार्वजनिक लेखा समितिले फोरजी सेवा रोक्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।
'यसअघि एनसेल खरिद बिक्री वापत लाग्ने पूँजीगत लाभकर नतिरी फोरजी सेवा नदिनु भन्ने निर्देशनको अवस्था के छ, कार्यान्वयन भएको छ कि छैन जानकारी गराउनु' लेखा समितिले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा छ।
पत्रमा 'फोरजी सेवा दिए/नदिए बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेर पठाउनसमेत भनिएको छ। 'यदि फोरजी दिएको भए त्यो कार्यान्वयन नगराउनु' समितिको निर्देशनमा छ। समितिले ३ दिनभित्र फोरजी लगायतका कुनै पनि सेवा थप गर्न अनुमति दिएको भए त्यो रोकेर जानकारी गराउन निर्देशन दिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए।
'हामीले हिजो (बिहीवार) प्राधिकरणलाई चिठ्ठी पठाएका थियौं, भर्खरै प्राधिकरण पुगेको खवर प्राप्त भएको छ,' अर्यालले भने 'लेखा समितिले दिएको निर्देशन किन पालना भएन भनेर गम्भीर चासो सहित तुरुन्त एक्सन लिने किसिमले निर्देशन दिइएको छ।'
यसअघि समितिले एनसेललाई कम्पनी खरिद बिक्री भएवापतको कर नतिरेसम्म फोरजी लगायतका अन्य सेवा तथा कम्पनी विस्तारको कुनै पनि अनुमति नदिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो।
तर गत वैशाख २१ गते रवीन्द्र अधिकारी सभापति रहेको संसदको विकास समितिले गुपचुप बैठक राखेर एनसेललाई फोर जी सेवा दिनु भन्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। एनसेलले टु जी चलाइरहेको ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई टेक्नोलोजी न्युट्रल गरी थ्री जी र फोर जी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो।
करिब २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलले कर चुक्ता नगरुन्जेल सेवा विस्तारको कुनै पनि काम नगर्न संसदको लेखा समितिले दिएको निर्देशन अटेर गर्दै प्राधिकरणले फोर जी सञ्चालन अनुमति दिएको थियो।
यता प्राधिकरणले भने जुन समितिले जे निर्णय दिन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। 'हामीलाई विकास समितिले एनसेललाई फोर जी सेवा दिनु भनेर निर्देशन दिएको छ,' प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्बर झाले भने 'लेखा समितिले नदिनु भन्छ भने हामी रोकिदिन्छौं।'
उनले संसदका समितिले प्राधिकरणलाई चेपुवामा पारेको बताए। 'हामी मिनी संसदलाई सम्मान गर्छौं र गरिरहन्छौं,' झाले भने, 'दुई समितिले प्राधिकरणलाई साँढेको जुधाई र वाच्छाको मिचाइजस्तो बनाएका छन्, स्पष्ट निर्णय दिन आग्रह गर्दछु।'
