काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यसलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा त्यसका विषयमा बहस छेडियो। बहससँग व्यङ्ग्यहरु पनि थपिए।
ट्वीटर प्रयोगकर्ता प्रदीप अर्यालले लेखेका छन्,
नौ महिना पूरा भएको गर्भवतीलाई बच्चा नजन्माउन अन्तरिम आदेश त दिएको छैन नि अति सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले?'नौ महिना पुरा भको गर्भवती लाई बच्चा नजन्माउन अन्तरिम आदेश त दिएको छैन नि अति सम्माननिय सर्वोच्च अदालत ले?
— ? (@pradeeparyal) May 26, 2017
त्यस्तै गोलाची नाम गरेका व्यक्ति लेख्छन्, 'सर्वोच्च अदालत(मुख्य प्रतिपक्षी), हैट!
सर्वोच्च अदालत(मुख्य प्रतिपक्षी), हैट!
— गोचाली (@Bali_Hang) May 26, 2017
झल्के पल्केको भाव भने यस्तो छ, 'सर्वोच्च अदालत जिन्दाबाद ! एमालेको मुद्धामा एमाले कै फैसला! न्यायाधीश तोत्ने सुशीला जिन्दाबाद
सर्वोच्च अदालत जिन्दाबाद !
— Jhalke Palke (@iNagarik) May 26, 2017
एमालेको मुद्धामा एमाले कै फैसला !
न्यायाधिस तोत्ने सुशीला जिन्दाबाद ! 👍🏼👏🏽🙅🏻♂️
प्रदीप दहाल व्यङ्ग्य गर्छन्, 'अस्ति तेत्रो दिपावली गर्दा लागेको खर्च कस्ले बेहोर्ने, सपना मल्ल? साँची सर्वोच्च अदालत पो त है :)
अस्ति तेत्रो दिपवली गर्दा लागेको खर्च कस्ले बेहोर्ने, सपना मल्ल ?
— प्रदिप दाहाल(O+) (@budodada) May 26, 2017
साची सर्वोच्च अदालत पो त है :)
सुदीप सिलवालको व्यङ्ग्य यस्तो छ, 'ए ! शुरु नै पो भैसक्यो। रिसको झोंकमा मन्त्रिपरिषद्बाटै सर्वोच्च अदालत खारेजीको निर्णय गर्छन् कि के हो !!
ए ! शुरु नै पो भैसक्यो । रिसको झोंकमा मंत्रिपरिषद बाटै सर्वोच्च अदालत खारेजिको निर्णय गर्छन् कि के हो !! 😂😂😂 https://t.co/Uv1RNBORoj
— ©Sudeep Silwal™® (@silwalz) May 26, 2017
