काठमाडौं : मधेशमा आधारित राजनीतिक दलको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले गरेको स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ईश्वर खतिवडाको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै निर्वाचन अघि नै स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारी निर्णयमा 'ब्रेक' लागेको छ।
यससँगै राजनीतिक दललाई स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी गराउने सरकारी प्रयास पनि अन्तिम फैसला नआउँदासम्म रोकिएको छ।
सरकारी प्रयासमा लागेको ब्रेकलाई उसले अन्तिम फैसला अघि सर्वोच्चमा दिने जवाफ र त्यसमा उसको पक्षले गर्ने बहसले कुन मोडमा पुर्याउँछ भन्न सकिन्न। तर, यसको सरोकारवाला पक्ष मधेश केन्द्रित दलले कसरी ग्रहण गरेको छ त?
मधेश केन्द्रित दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले यसलाई 'मधेश विरोधी निर्णय' भएको टिप्पणी गरेको छ। मधेशकै राजनीति गर्ने अर्को दल संघीय समाजवादी फोरमले भने सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय रोक्न नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेशमा 'टिप्पणी गर्नु भन्दा राजनीतिक निकासमा निरन्तर लाग्नुपर्ने' बताएको छ।
'यो देशमा राजा मधेश विरोधी थिए, कांग्रेस एमाले र माओवादी त मधेश विरोधी छँदैछन्,' कर्णले भने, 'अब सर्वोच्च अदालत पनि मधेश विरोधी भएर निस्कियो।'
कर्णले सरकारी निर्णयप्रति आफ्नो विमति रहे पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भविष्यमा पनि मधेशको हितमा निर्णय गर्न रोक्ने गरी आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
'यो संख्या थप्ने निर्णय पनि जनसंख्याका आधारमा थिएन र त्यो मधेशको हितमा पनि थिएन। त्यसैले हामी त्यसको विरोधमा नै थियौं,' कर्णले भने, 'तर, आज सर्वोच्चले भविष्यमा पनि छुन पाउँदैनौं भन्ने शैलीमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। यो चिन्ताको विषय हो।'
कानुनले एक वर्षसम्म वडा विभाजन नगर्ने भनेको छ, हिजो पारित गरेर आज संशोधन गर्दा अदालतले रोक लगाउनु कसरी मधेश विरोधी? भन्ने प्रश्नमा कर्णले एक वर्ष कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।
'कुनै निर्णय कार्यान्वयन नै भएको छैन भने कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ त्यो एक वर्ष?,' कर्णले प्रश्नमाथि प्रश्न थप्दै भने, 'फेरि यहाँ कहाँ भयो वडा विभाजन?'
'अहिले चुनाव गर्नुछ। त्यसैले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा बहस गर्नुको कुनै तुक नै म देख्दिन,' यादवले भने, 'राजनीतिक निर्णयलाई सर्वोच्चको आदेशले रोक्नै सक्दैन।' उनले एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर संसद् अवरुद्ध पारिरहेक बेला आएको अन्तरिम आदेश निकासका लागि राजनीतिक उपयोग गर्न सकिने खालको भएको बताए।
'अन्तरिम आदेशले संसद अवरोध गरिरहेको एमालेलाई संसद खोल्न बाध्य पारिदएको छ,' यादवले थपे, 'अब अन्तिम फैसला आउँदासम्म एमाले र राष्ट्रिय जनता पार्टीसहितको सहमतिमा एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ। सर्वोच्चको अन्तिम आदेश राजनीतिक सहमति अनुकुल नै आउने वातावरण बन्नसक्छ।'
उनले अहिले अदालतको आदेशमा टिप्पणी गर्ने समय नभए र चुनाव गर्ने समय भएको भन्दै राजनीतिक समस्या राजनीतिक हिसाबले नै समाधान गर्नुपर्ने बताए। 'हामीले त थपिएको स्थानीय तह पनि समाधान हैन भनेर मानेकै थिएनौं, तर यो समाधान खोज्ने एउटा सुरुवात चैं पक्कै पनि थियो,' यादवले भने। उनले भविष्यमा समाधानको बाटो रोक्न अदालत वा राजनीतिक दल कसैले पनि नहुने बताए।
निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि कुनै औचित्य र आधारबिना नै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर गर्ने सरकारको कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएबाट पूर्वनिर्धारित तह र मितिमा निर्वाचन गर्न सहज भएको बैठकले ठहर गरेको छ निर्धारित जेठ ३१ मा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बैठकले सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश यस्तो छ-
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ईश्वर खतिवडाको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै निर्वाचन अघि नै स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारी निर्णयमा 'ब्रेक' लागेको छ।
यससँगै राजनीतिक दललाई स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी गराउने सरकारी प्रयास पनि अन्तिम फैसला नआउँदासम्म रोकिएको छ।
सरकारी प्रयासमा लागेको ब्रेकलाई उसले अन्तिम फैसला अघि सर्वोच्चमा दिने जवाफ र त्यसमा उसको पक्षले गर्ने बहसले कुन मोडमा पुर्याउँछ भन्न सकिन्न। तर, यसको सरोकारवाला पक्ष मधेश केन्द्रित दलले कसरी ग्रहण गरेको छ त?
मधेश केन्द्रित दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले यसलाई 'मधेश विरोधी निर्णय' भएको टिप्पणी गरेको छ। मधेशकै राजनीति गर्ने अर्को दल संघीय समाजवादी फोरमले भने सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय रोक्न नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेशमा 'टिप्पणी गर्नु भन्दा राजनीतिक निकासमा निरन्तर लाग्नुपर्ने' बताएको छ।
अन्तरिम आदेश निकास रोक्ने खालको : लक्ष्मणलाल कर्ण
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालत मधेश विरोधी भएको बताए। स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति टिप्पणी गर्दै कर्णले मुख्य राजनीतिक दलजस्तै न्यायालय पनि मधेश विरोधी भएको बताए।'यो देशमा राजा मधेश विरोधी थिए, कांग्रेस एमाले र माओवादी त मधेश विरोधी छँदैछन्,' कर्णले भने, 'अब सर्वोच्च अदालत पनि मधेश विरोधी भएर निस्कियो।'
कर्णले सरकारी निर्णयप्रति आफ्नो विमति रहे पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भविष्यमा पनि मधेशको हितमा निर्णय गर्न रोक्ने गरी आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
'यो संख्या थप्ने निर्णय पनि जनसंख्याका आधारमा थिएन र त्यो मधेशको हितमा पनि थिएन। त्यसैले हामी त्यसको विरोधमा नै थियौं,' कर्णले भने, 'तर, आज सर्वोच्चले भविष्यमा पनि छुन पाउँदैनौं भन्ने शैलीमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। यो चिन्ताको विषय हो।'
कानुनले एक वर्षसम्म वडा विभाजन नगर्ने भनेको छ, हिजो पारित गरेर आज संशोधन गर्दा अदालतले रोक लगाउनु कसरी मधेश विरोधी? भन्ने प्रश्नमा कर्णले एक वर्ष कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।
'कुनै निर्णय कार्यान्वयन नै भएको छैन भने कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ त्यो एक वर्ष?,' कर्णले प्रश्नमाथि प्रश्न थप्दै भने, 'फेरि यहाँ कहाँ भयो वडा विभाजन?'
सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय रोक्नै सक्दैन : डा. शिवजी यादव
संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डा शिवजी यादवले सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णयमा रोक लगाउनै नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेशमा बहस गर्नुको तुक नभएको बताए।'अहिले चुनाव गर्नुछ। त्यसैले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा बहस गर्नुको कुनै तुक नै म देख्दिन,' यादवले भने, 'राजनीतिक निर्णयलाई सर्वोच्चको आदेशले रोक्नै सक्दैन।' उनले एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर संसद् अवरुद्ध पारिरहेक बेला आएको अन्तरिम आदेश निकासका लागि राजनीतिक उपयोग गर्न सकिने खालको भएको बताए।
'अन्तरिम आदेशले संसद अवरोध गरिरहेको एमालेलाई संसद खोल्न बाध्य पारिदएको छ,' यादवले थपे, 'अब अन्तिम फैसला आउँदासम्म एमाले र राष्ट्रिय जनता पार्टीसहितको सहमतिमा एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ। सर्वोच्चको अन्तिम आदेश राजनीतिक सहमति अनुकुल नै आउने वातावरण बन्नसक्छ।'
उनले अहिले अदालतको आदेशमा टिप्पणी गर्ने समय नभए र चुनाव गर्ने समय भएको भन्दै राजनीतिक समस्या राजनीतिक हिसाबले नै समाधान गर्नुपर्ने बताए। 'हामीले त थपिएको स्थानीय तह पनि समाधान हैन भनेर मानेकै थिएनौं, तर यो समाधान खोज्ने एउटा सुरुवात चैं पक्कै पनि थियो,' यादवले भने। उनले भविष्यमा समाधानको बाटो रोक्न अदालत वा राजनीतिक दल कसैले पनि नहुने बताए।
एमालेले गर्यो स्वागत
उता, एमालेको आज बसेको स्थायी समिति बैठकले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेरमा रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले आज दिएको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेको छ।निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि कुनै औचित्य र आधारबिना नै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर गर्ने सरकारको कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएबाट पूर्वनिर्धारित तह र मितिमा निर्वाचन गर्न सहज भएको बैठकले ठहर गरेको छ निर्धारित जेठ ३१ मा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बैठकले सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश यस्तो छ-
