काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मागमा संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन धाँधली छानविन समिति गठन गरेको छ।
एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले धादिङ र दोलखा जिल्लामा धाँधली भएको भन्दै छानविनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेका थिए। उनको मागलाई नेकपा एमालेले पार्टीगतरुपमा नै प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि आज विहान सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको प्रमुख दलको बैठकमा छानविन समिति गठनका लागि सहमति भएको थियो।
संसदको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्तावमा अवरोध गर्दै आएको एमालेले अवरोध खोल्नका लागि संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेपछि सत्तारुद्ध दलले सहमति जनाएको थियो।
दलीय सहमतिका आधारमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवैको संयुक्त प्रस्तावमा संसदले समिति गठन गरेको हो।
समिति गठनका लागि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख साचेतक टेकबहादुर खड्का प्रस्तावक छन् भने एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक छन्। दुवै पक्षको सहमतिमा गठन भएको धाँधली छानविन संसदीय समितिमा पाँच जना सदस्य छन्।
समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनप्रसाद जोशी, नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डे, नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रमेश लामा र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका सुवोध पोखरेल सदस्य छन्।
समितिलाई संसदले तीन महिनाको कार्यावधि तोकेको छ। समितिलाई संयोजक छान्ने, कार्यविधि बनाउने तथा कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने अधिकार समेत संसदले दिएको छ।
यसअघि २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा धाँधली भएको भन्दै २०७० माघमा गठन भएको संसदीय छानविन समितिले अहिलेसम्म संसदलाई प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
अहिलेकै जस्तो तीन महिनाको कार्यावधि तोकिएको समितिले पटक पटक गरी समय थपेर कार्यकाल लम्व्याउँदै आएको थियो। कार्यकाल थप्दै गएर पनि प्रगति विवरण समेत संसद्लाई नबुझाएको समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्ण आफै संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति असहमति राख्दै मधेस आन्दोलनमा होमिएपछि समितिको प्रतिवेदन तयार भए नभएको खबर समेत संसदले पाएको छैन।
