काठमाडौंः सरकारले राजश्वमा नीतिगत परिवर्तन नगरी पुरानै कार्यक्रमका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ।
विपक्षी दलको दबाबका कारण सरकारले नयाँ कार्यक्रम र राजस्व दरमा खासै हेरफेर नगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।
सदाझैं यसपाली पनि मदिरा र चुरोटमा अन्तशुल्क बढाइनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करको सीमामा हेरेफेर नगरी आयकरको स्ल्याव चलाउने पक्षमा सरकार छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि बजेट निर्माणलार्इ अन्तिम रुप दिने समयमा क्रियाशील देखिएका छन्।
उनी पछिल्लो एक सातादेखि विहानै सात बजे मन्त्रालय आएर राति एघार बजे निस्किने गरेको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार त्रिभुवन पौडेलले जानकारी दिए।
बजेटलार्इ अन्तिम रुप दिन अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी, राजश्व सचिव राजन खनाल, अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहाकार डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी, अर्थका सहसचिव निर्मलहरी अधिकारीलगायतको टीमले बजेटलार्इ अन्तिम रुप दिँदैछ।
अर्थसचिव सुवेदीको कार्यकक्षभित्र रहेको मिटिङ रुममा यो टीमले बजेटलार्इ अन्तिम रुप दिइरहेको छ। बजेटलार्इ अन्तिम रुप दिनकै लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल अर्थमन्त्रालयका निम्तालु भएका छन्। गतवर्ष बजेट निर्माणको क्रममा तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर नेपाललार्इ वाहिर राखेका थिए।
साधारण खर्च, पुनर्निर्माण, आगामी निर्वाचन र संविधान अनुसार स्थानीय तहमा जाने अनुदानको रकम पठाएर बजेट निर्माण भइरहेको छ।
स्थानीय तहमा पठाउने अनुदानका बारेमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार, ७ सय ४४ स्थानीय तहमा अनुदानको रकम सोझै पठाउने बारेमा सहमति जुट्न नसकेको हो।
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहले विकासका खाका आफै बनाएर परिचालन गर्न पाउँछन्। विकास निर्माण र माध्यामिक तहसम्मका शिक्षक र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब सुविधाका लागि रकम पठाउनेबारेमा सहमति जुट्न नसकेको हो।
स्थानीय तहको क्षमता विस्तार नभइसकेकाले विकास निर्माणका लागि आवश्यक रकम सोझै पठाउने तर तलब सुविधाको रकम नपठाउने अडानमा केही कर्मचारी छन्।
बजेट निर्माणको बेलामा भएको छलफलमा समेत उच्च राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तहमा सबै स्रोत जाने विषयमा असहमति जाहेर गरेका थिए।
बजेटको आकार १२ खर्बको हाराहारीमा हुनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ ११ खर्ब ५६ अर्बको सीमा तोकेको थियो। संसद र प्रदेशको निर्वाचनका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ माथि रकम विनियोजन गरिनेछ।
अर्थमन्त्रालय सुनसान
बजेट निर्माण हुँदा कुम्भमेला लाग्ने अर्थमन्त्रालय यो वर्ष सुनसान छ। नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहमा सोझै बजेट विनियोजन हुने भएपछि मन्त्रालयमा कार्यकर्ताको भीड हटेको हो।विगतमा पूर्व अर्थमन्त्रीदेखि सांसदहरुको आफ्नो जिल्लामा विकास योजना पार्न तछाडमछाड हुने गर्थ्यो।
दोहोर्याउने मुडमा महरा
सरकार परिवर्तन हुने भन्दै केही निस्क्रिय रहेका महरा अर्को कार्यकालसमेत अर्थमन्त्रीकै दाबेदार बनेपछि बजेट निर्माणमा क्रियाशील बनेका छन्।.JPG)
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग अर्थमन्त्री महराले सरकार परिवर्तन हुँदासमेत अर्थमन्त्रीनै बनाइदिन आग्रह गरेका छन्।
उनको दोहोर्याउने चाहनालार्इ प्रचण्डलेसमेत ग्रीन सिग्नल दिएकोले बजेटमा महराको रुची बढेको हो।
