काठमाडौंः संघीय संरचना अनुसार पहिलो पटक आउन लागेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा गाउँपालिकाले कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा एउटा गाउँपालिकालाई कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, तीन मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले जनसंख्या, भूगोल र विगतको विकास खर्चको प्रवृतिलार्इ आधार बनाएर स्थानीय तहमा बजेट विनियोजजन गरेको छ।
यस आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा वढी बजेट पाउने छ। संघीयताका आधारमा पहिलो पटक बजेट विनियोजन हुने भएकोले नयाँ कार्यक्रम नभए पनि धेरैले बजेटलाई निक्कै चासोको रुपमा हेरेका छन्।
सशर्त अनुदानका कार्यक्रमलार्इ समेत स्थानीय तहमै खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षकको तलबभत्ता र किताबलगायतका लागि छुट्याइने बजेट पनि स्थानीय तहमै विनियोजन गरिएको स्रोतले बतायो।
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहले विकासका खाका आफैँ बनाएर परिचालन गर्न पाउँछन्। विकास निर्माण र माध्यामिक तहसम्मका शिक्षक र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब सुविधा स्थानीय तहले नै गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भइरहेका क्रमागत आयोजनाको बजेट पनि स्थानीय तहबाट हुने गरी विनियोजन गरिएको छ। क्रमागत आयोजनामा १०, २० र २५ लाख रुपैयाँसम्मका साना विकासे कार्यक्रम हुने गर्थे।
थप विजमाण्डुमा पढ्न सक्नुहुनेछ
