काठमाडौँ : नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय सरकार गठनका लागि पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको छ। ती प्रदेशमा ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा सम्पन्न निर्वाचनले स्थानीय तहको नेतृत्व चयन गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामसँगै नेपालका लागि नौलो अभ्यासका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको गठन र संचालन चासोको विषय बनेको छ। एउटै प्रतिनिधिबाट व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने हुनाले स्थानीय सरकारको अभ्यास बसाल्नका लागि यो निर्वाचन कोशेढुंगा नै बन्ने निश्चित छ।
स्थानीय सरकार कसरी बन्छ? मुलुककै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको र करिब दुई लाख मतदाताले मतदान गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ।
काठमाडौं महानगरको मतपरिणामले स्थानीय सरकार गठन र संसद्को संचालनलाई रोचक बनाइदिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको संसदमा दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको केन्द्रमा भन्दा उल्टो शक्ति सन्तुलन देखिएको छ। केन्द्रमा पहिलो ठूलो पार्टीका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस महानगरमा दोस्रो भएको छ भने दोस्रो हैसियतमा रहेको नेकपा एमाले पहिलो हैसियतमा आएको छ।
महानगरका ३२ वडा मध्ये १८ वडासहित मेयरमा नेकपा एमालेले जितेको छ भने १४ वडासहित उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसले जितेको छ।
वडा तहदेखि नै दुई पार्टी मात्र प्रमुख प्रतिस्पर्धी देखिएको काठमाडौं महानगरपालिकामा निर्वाचनबाट ३२ वडामा एक सय ५७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
निर्वाचनबाट एक सय ६२ जनप्रतिनिधि आउनुपर्ने भएपनि पाँच वडामा दलित महिला सदस्यका लागि उम्मेदवारी नै नपरी खाली हुँदा १५७ मात्र जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन्।
अब निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको जेठ १४ गतेको मितिले १५ दिनभित्र महानगरसभालाई पूर्णता दिने र कार्यपालिका गठन गर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण काम बाँकी छ।
एमालेका ९१, कांग्रेसका ६५ र राप्रपाको १ जना प्रतिनिधि रहेको महानगरको सभामा तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यको निर्वाचन गर्न बाँकी छ। निर्वाचन कार्यातालिका प्रकाशित भइसकेको छैन। यो निर्वाचनमा महानगरपालिकामा मतदाता रहेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँछन्। मतदान भने निर्वाचित १५७ जनप्रतिनिधिले मात्र गर्न पाउँछन्।
निर्वाचितहरुले मात्र भोट हाल्ने भएपनि गोप्य मतदान नै हुने भएकाले अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नरहे पनि निर्वाचित पदाधिकारीहरुको संख्याका आधारमा ती सदस्य एमाले तर्फका नै आउने अनुमान भने लगाउन सकिन्छ। ती तीन सदस्यको निर्वाचनपछि महानगरसभाले पूर्णता पाउनेछ भने महानगरसभाको आकार एक सय ६० सदस्यीय हुनेछ। यो महानगरसभाले स्थानीय व्यवस्थापिका (संसद) को काम गर्नेछ। महानगरको बजेट पनि यही सभाले पारित गरेपछि मात्र लागू हुनेछ। स्थानीय कानुन बनाउने काम पनि यही सभाले गर्छ।
त्यससँगै महानगरकार्यपालिकाका लागि पनि पाँच महिला सदस्यको निर्वाचन हुन्छ। यसका लागि अहिले ३२ वटै वडाका महिला र दलित महिला कोटाबाट निर्वाचित ५९ मध्येले उम्मेदवारी दिन पाउँछन्। पाँच महिला सदस्यको निर्वाचन पनि गोप्य मतदानबाट नै हुनेछ। यो निर्वाचनमा १५७ जना जनप्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउँछन्।
मतदानमा सबैभन्दा बढी मत पाउने पाँच जना महिला सदस्यहरु महानगर कार्यपालिकाको सदस्य बन्नेछन्।
यस्तो बन्छ महानगरकार्यपालिका
अहिले निर्वाचित मेयर महानगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष हुन्छन् भने उपमेयर महानगर कार्यपालिकाकी उपाध्यक्ष हुनेछन्।त्यस्तै ३२ वडाका वडाध्यक्षहरु पनि महानगर कार्यपालिकाका सदस्य हुने छन्। त्यसबाहेक नगरसभाबाट निर्वाचित पाँच महिला पनि महानगरकार्यपालिकाका सदस्य हुन्छन् भने दलित वा अल्पसंख्यकबाट निर्वाचित तीन जना सदस्य पनि महानगर कार्यपालिकाका सदस्य बन्नेछन्।
यसरी मेयर र उपमेयर गरी दुई, ३२ वडाका अध्यक्षहरु ३२ जना, महिला पाँच जना र दलित वा अल्पसंख्यक तर्फबाट निर्वाचित तीन जना गरी ४२ सदस्यीय कार्यपालिका बन्नेछ। स्थानीय कार्यपालिकाले स्थानीय सरकारको काम गर्नेछ।
