काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा सम्बोधन गरेर तोकिएको मिति जेठ ३१ गते नै निर्वाचन हुन्छ भनेको दुई दिन पूरा नहुँदै सरकारले निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १८ पनि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
दफा १८ मा दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीको हस्ताक्षरको नमूना १५ दिन अगावै निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसैलाई संशोधनमार्फत् 'निर्वाचन हुनुभन्दा अघि निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गर्ने गरी' संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए।
यस्तो छ दफा १८ को अहिलेको अवस्था-
.JPG)
दोस्रो चरणमा हुने स्थानीय निकायको निर्वाचन असार ९ गते हुने निर्णय आज बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेको हो। दिउँसो ३ बजेदेखि ३:३५ सम्म बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने निर्णयसँगै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट स्वीकृतसमेत गरेको छ।
संविधानले तोकेअनुसार आज बजेट सार्वजनिक हुँदैछ।
