काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्युत उत्पादनमा महत्वकांक्षी नीति लिएको छ। यसका लागि सरकारले ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै बिजुली उत्पादन बढाउने नीति सरकारले लिएको हो। सरकारले सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा ५०० मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसैगरी चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आगामी वर्ष सक्ने सरकारी योजना छ। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न नयाँ विद्युत खरिद दर लागू गर्न सरकारले योजना बनाएको छ। विद्युत उत्पादन बढाउन पम्प स्टोरेजमा आधारित आयोजनाको अध्ययन गर्दै पिपिपि मोडेलमा प्रसारण लाइन बनाउने योजनासमेत बनाएको छ।
सरकारले शहरी पुर्वाधार विकास गर्न ३० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरलाई जोडेर सेटलाइट सिटी बनाउने सरकारी योजना छ। प्रत्येक प्रदेशमा मेगा सिटी बनाउँदै लोकमार्ग र हुलाकी मार्गमा २० शहर बनाइने सरकारी योजना छ।
सरकारले जनता आवसका लागि दुई अर्ब ४४ करोड बजेट छुट्याउँदै सरकारी कार्यालयको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था पनि मिलाएको छ।
