काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७४/७५को बजेटसँगै सरकार स्थानीय तहमा पुगेको छ। अधिकांश विकासका कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने विभागीय मन्त्रालयबाट संचालित पाँच करोड सम्मको बजेटका परियोजनासमेत आगामी साउनदेखि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको योजना बजेटमा आएको छ।
तर, तीन वर्ष अघिदेखि सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भने केन्द्रबाटै बजेट व्यवस्थापन गर्नेगरी कायम राखिएको छ। 'निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई कायम राखेको छुँ,' अर्थमन्त्री महराले भने।
'सांसदहरुले मेरो योजना पर्यो कि परेन भने बजेटमा खोज्नुभयो भने भेट्नु हुनेछैन,' अर्थमन्त्री महराले बजेट भाषणको पूर्वार्धमा भने, 'तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास आयोजनाहरु भने भेट्न सक्नुहुने छ।'
उनले स्थानीय तहलाई नै विकास निर्माणका धेरै जसो कार्यक्रम हस्तान्तरण भएको भन्दै सासद्हरुले टिपाएका परियोजना भने नसमेटिएको बताए।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा सुरु भएको थियो। कोइरालाको कार्यकालमा सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम केन्द्र सचालित कार्यक्रमका रुपमा कायम रहने भएको हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्को नेतृत्वमा जिविसमार्फत् खर्च गर्ने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सांसद्को छनौटको जिल्ला परिषद्बाट पारित गराएर खर्च गर्ने कार्यविधि बनाइएको थियो। जिल्ला विकास समिति खारेज भएर जिल्ला समन्वय समिति बनेपछि अब त्यो रकम खर्च गर्ने विधि प्रस्ट हुन बाँकी रहे पनि अब त्यो रकम जिल्ला सभाबाट पारित गरेर सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छनौट भएका परियोजनामा खर्च हुन्छ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाममा तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदै आएको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागिसकेको अवस्थामा आएको बजेट भएका कारण अहिले भने त्यो रकम बढेको छैन।
सांसदलाई विधायकको भूमिका राखे पनि विकास एजेन्सीका रुपमा काम गर्ने स्थानीय तहको गठन पछि पनि सांसको नेतृत्वमा रहने विकास कार्यक्रम यथावत राखिएको छ।
