काठमाडौंः सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यालय तहका शिक्षक र बालविकासका शिक्षकको तलबको रकम स्थानीय तहका हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा आज उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको आव २०७४/०७५ को बजेटमा मावि तहसम्मको शिक्षक तलबका साथै शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको रकम पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ।
विगतमा शिक्षाको अधिकांश बजेटको हिस्सा शिक्षक र कर्मचारीको तलबमा खर्च हुन्थ्यो। जेठ ११ गते संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मावि तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो।
नेपालको संविधानको अनुसूचीमा मावि तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
हाल मावि तह भन्नाले कक्षा १२ सम्मलाई बुझाउनेछ। सरकारले कक्षा ११ र १२ को खर्च व्यवस्थापन आगामी वर्षमा केन्द्रीय बजेटमै राख्न खोजेको देखिन्छ।
हालसम्म कक्षा ११ र १२ मा सरकारले स्थायी शिक्षक दरबन्दी नदिएको अवस्थाका कारण पनि कक्षा १० सम्मका लागि शिक्षक तलबको रकम हस्तान्तरण हुन लागेको हो।
यसैगरी गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा र विद्यालयको व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धिका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको निरन्तरता र माविसम्म क्रमशः निःशुल्क गर्ने नीति बजेटमा छ।
पाठ्यपुस्तकमा आधारित प्रविधिमैत्री शिक्षा, विद्यालय बाहिर रहेकालाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याई निरन्तर शिक्षा, विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन प्राविधिक तथा सामाजिक स्वयम्सेवक खटाउने नीतिको निरन्तरता बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा प्राविधिक सीप विकास केन्द्र र विदूषी योगमाया प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्न विनियोजन गरिएको छ। रासस
