काठमाडौं : प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता भएको छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २५७ सांसद्ले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावलाई सर्बोच्च अदालतले तत्काल कार्वाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसयता पेन्डिङमा रहेको महाभियोग राजनीतिक मुद्दाका रुपमा प्रतिपक्षका लागि गतिलो इस्यु बनिरह्यो।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत फिर्ता गराएको थियो।
संसदमा विचाराधीन प्रस्ताव त्यसयता रोकिएको थियो। केही दिनअघि प्रमुख तीन दलबीच महाभियोग अघि नबढाउने सहमति भएपछि प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी सांसद् टेकबहादुर खड्काले महाभियोगको प्रस्ताव अघि नबढाउन संसद्मा पत्र बुझाएका थिए।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने र बजेट समेत रोक्ने धम्की दियो। बजेट प्रस्तुत हुनु केही मिनेट मात्र अगाडि नाटकीय रुपमा प्रस्तावकहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिए।
महाभियोग फिर्ता लिँदैगर्दा पनि संविधान कार्यान्वयको चरणमा राज्यका अंगहरुबीचको सौहार्दता र सकारात्मक सहयोग र समझदारीको अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
'संविधान कार्यान्वयनको यो संवेदनशील घडीमा संविधान बमोजिम स्थापित राज्यका अंगहरुले संविधानको उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्ने बृहत्तर आवश्यकतालाई ध्यान राख्दै संवैधानिक अंगहरुकोबीचमा सौहार्दता, सकारात्मक सहयोग र समझदारीको अपेक्षा गर्दै सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरिएको छ,' महाअभियोग फिर्ता गरिएको पत्रमा भनिएको छ।
