काठमाडौं : स्थानीय तहलाई अधिकारसहित बजेट दिएकोमा पूर्व अर्थ मन्त्रीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा सोमबार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पेश गरेको बजेटमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जनाउँदै उनीहरुले सकरात्मक टिप्पणी गरेका हुन्।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले बजेट इच्छा र आकांक्षाको 'क्याटलग'को रुपमा आएको टिप्पणी गरे।
'स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेदारी दिनु सकारात्मक हो तर प्रशासनिक संरचनाको आधार के छ?', महतले प्रश्न गर्दै भने, 'बजेट कार्यान्वयन कठिन छ। स्थानीय तहमा प्रशासनिक संयन्त्र छैन।'
त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटको आकार बढेकाले मुद्रास्फिती प्रभावित पार्ने टिप्पणी गरे। उनले बजेटले बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकताको रुपमा तय गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। 'धेरै वर्षमा सम्पन्न गर्ने कुरालाई प्राथमिकता भन्न मिल्दैन, १ वर्षमा रेल ल्याउन सम्भव छ?', उनले प्रश्न गरे।
स्थानीय तहमा जाने पैसा धेरै जस्तो देखिए पनि त्यो कम भएको उनले बताए। 'स्थानीय तहमा जाने बजेट वास्तवमा कम छ, गाउँपालिका १० करोड र नगरपालिका १५ करोड भनेको थोरै हो। त्यो पैसा पर्याेप्त होइन,' उनको टिप्पणी थियो।
निर्वाचन आचार संहिताका कारण सरकारले नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी बजेट ल्याएको हो। १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेटमा विगतमा आफ्नो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम यताउता गरिएको एमालेले जनाएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महेश आचार्यले भने बजेटमा नयाँ कार्यक्रम पूरक बजेट मार्फत् समावेश गर्न सकिने तर्फ संकेत गरे। उनले बजेटको आकार ठूलो भएको टिप्पणी गर्दै प्रशासनिक सुस्तता र योजना कार्यान्वयनको चिन्ताका बीच ७ सय ३० अर्ब राजश्व उठाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
उनले स्थानीय तहलाई बजेट र अधिकार दिनु राम्रो भए पनि प्रशासनिक रोग व्याप्त रहेकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम यता र उता गरेर निरन्तरता दिएको बताए। उनले व्यापार घाटा बढ्दो रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि ध्यान नपुगेको टिप्पणी गरे।
