काठमाडौं : आउँदो आर्थिक बर्षको सुरुदेखि भर्ना हुने हरेक कर्मचारीका लागि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त घोषणा गरेका हुन्। जस अनुरुप भविश्यको पेन्सनका लागि कर्मचारीको तलवको केही हिस्सा काटेर सोही अनुरुप थप गरि पेन्सन कोषमा पठाइनेछ।
यो प्रणाली अहिले कर्मचारी सञ्चय कोष काटे जस्तै हुनेछ। योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीका लागि संसद्को यही अधिवेशनमा आवश्यक कानुन पेश गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत पेन्सन पाउने सबै सरकारी कर्मचारीको हकमा समान नीति लागू हुने उनले जनाएका छन्।
अहिलेसम्म सरकारले सञ्चित कोषबाट कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदै आएको छ। अहिले नै पेन्सनबापत निबृत्त कर्मचारीलाई दिनु पर्ने रकम बार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ। बर्षेनी ४/५ अर्ब रुपैयाँको दरले दायित्व थपिने गरेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाँदा भोली सरकारी बजेटले थेग्न नसक्ने गरि पेन्सन दिने अवस्था आउने भन्दै केही बर्षदेखि अर्थमन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको थियो। संघीय प्रणालीमा कर्मचारीको संख्या झनै बृद्धि हुने हुँदा सरकारले उपाय खोज्न हतार गरेको हो। यसअघि राजा ज्ञानेन्द्रको शासन कालमा यस्तो प्रणाली ल्याउन प्रयास गरे पनि असफल भएको थियो।
