काठमाडौः सर्वोच्च अदालतले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा पार्किङको व्यवस्था नगर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ सरकारसँग माग गरेको छ।
न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसहित अग्राधिकार दिएर लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले जेठ १४ गते चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ का अनुसार उपयुक्त पार्किङको कानुनी व्यवस्था गरिएको भएपनि पार्किङ नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख छ। रासस
‘
