काठमाडौं: सरकारले स्थानीय तहमा विनियोजन गरेको अनुदानबाट वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षामा रकम खर्चिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले वृद्धभत्ता बढाउने घोषणा गरेपछि सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको हो। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका विभिन्न महानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुखले वृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गरेपछि सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले बजेटबाट विनियोजन गरिएको रकमले वृद्धभत्ता बाँड्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाइने बताए।
‘अहिले वृद्धभत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। बजेटमा स्थानीय निकायमा विनियोजन गरेको अनुदानबाट वृद्धभत्ता बाँड्न नपाइने व्यवस्था गर्छौ’ उनले भने, 'विनियोजित रकम स्थानीय तहको विकास निर्माण र प्रशासनिक खर्च गर्न पाइनेछ। तर सामाजिक सुरक्षामा लगाउन पाइदैन।‘
स्थानीय तहले आन्तरिक साधन स्रोतबाट भने वृद्धभत्ता बढाउन सक्नेछन्।
विकास निर्माण भन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि वृद्धभत्ता बढाउने निर्णयले अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्ने देखिएको छ। यो प्रतिस्पर्धाले वितरणमुखी अर्थतन्त्रलार्इ बढावा दिने र व्ययभार मात्रै थप्ने देखिएको छ। सरकारले वृद्ध,विद्वा, सिमान्तकृत लगायतका लागि मासिक भत्ता दिँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयरले साउन १ गतेदेखि वृद्धभत्ता १० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो। अरु नगरपालिका र गाउँपालिकाले समेत आफूखुशी वृद्धभत्ता बढाउने निर्णय गरिरहेका छन्।
