काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद सम्वन्धी मुद्दामा आज पुनः पेसी तोकेको छ। पछिल्लो एक महिनादेखि ५ पटक दैनिक तथा साप्ताहिक पेसी सूचीबाट स्थगित भएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि सात सदस्यीय बृहद् पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ।
इजलासको नेतृत्व न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरालाई दिइएको छ। यसअघि न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठलाई नेतृत्व दिइए पनि सरकारी वकिलहरुले निवेदक डिआइजी नवराज सिलवाल र श्रेष्ठ पत्नीबीच नाता सम्वन्ध रहेको भन्दै विवाद गरेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। आजको इजलासमा देबेन्द्र गोपाल ‘आउट’ भएका छन्। भने, न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी ‘इन’ भएका छन्।
जवरा नेतृत्वको इजलासका अन्य सदस्यमा न्यायाधीशहरु जगदिश शर्मा पौडेल, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारी रहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यसबीचमा महाभियोग फिर्ता भए पनि कार्कीले अझै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न बेञ्चमा बसेकी छैनन्।
चैत ३० गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पेसी स्थगित गर्न नमिल्ने गरे मुद्दाको सुनुवाइ १९ वैशाखका लागि तोकेको थियो। तर, सोही मुद्दाको प्रकरणलाई लिएर कार्कीमाथि सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाभियोग दर्ता गरेपछि पराजुलीले मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि सप्ताहिक र दैनिक गरी ५ पटक पेसी स्थगित भइसकेको छ।
सरकारले फागुन १ गते डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन सर्वोच्चको एकल इजलासले चन्दको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो। आइजिपीको प्रत्यासी नवराज सिलवाल समेतको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चैत ८ गते कार्यसम्पादनका आधारमा सिलवाल ज्येष्ठ रहेको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरेको थियो।
तर, सरकारले अदालतको आदेश अनुसार पुनः कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा डिआइजी प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै चैत २८ गते अर्याललाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो। अदालतको आदेश विपरीत अर्याललाई आइजिपी नियुक्त गरेको भन्दै सिलवाल पुनः चैत २९ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चको एकल इजलासले मुद्दासँग सम्वन्धित सवै मिसिल पुनः माग गरी वैशाख १९ गतेबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको थियो।
यसबीचमा सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिटसँगै पेस गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइलको फोटोकपी किर्ते गरेको भन्दै सरकारले छानविन समिति गठन गरेको थियो। छानविन समितिले बयानका लागि भन्दै सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीको आदेशमा त्यही दिन अदालतमा पेस गर्न र मुक्त गर्न भनिएको थियो। प्रहरीले भने उनलाई बन्दी नबनाएको बताएको थियो।
सर्वोच्चले सरकारलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म छानबिन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
