देशको ४० औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तारोहण गर्ने आखिरी तयारीमा छन\ शेरबहादुर देउवा। संसदको मुख्य ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता र संसदकै तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको स्पष्ट समर्थनका कारण देउवाको सत्तारोहण निश्चित छ। बिहीवारबाट सुरु बहुमतीय सरकार गठनको आव्हानले देउवाको बहुप्रतीक्षित प्रधानमन्त्रीय तृष्णालाई थप साकार रुप दिनेछ। किन भने बुधवारसम्म उनले सहमतीय सरकार गठनका लागि होइन, संवैधानिक वाध्यताका लागि मात्रै प्रक्रियागत प्रतीक्षा पूरा गरेका हुन्।
सामान्यतः सत्ताको परिवर्तनका अभ्यासहरु सुरु भएसँगै नागरिकका ध्यान नयाँ सरकार प्रमुखतिर सोझिन्छन्। नागरिकका नयाँ आशा र भरोशाहरु नयाँ सरकारतिर बढ्छन्। तर तीनतीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र फेरि नयाँ जनादेशको जगमा नभई ४ वर्ष अघिको जनादेशको जगमा प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका कारण सत्तारोहण नजिक रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँग नागरिकको खास सरोकार देखिँदैन। दलीय सत्ताभोगको सुविधा निश्चित नेताहरुका हितमा केन्द्रित हुँदै गरेको यो सत्ता नेतृत्व परिवर्तन खासमा जनताका लागि 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मातु भन्दा भिन्न र उच्च महत्वको छैन।
नागरिक ध्यान आफूमा केन्द्रित गर्न नसक्दै सत्ताको शक्तिशाली नायक बन्दै गरेका देउवाले बिना अवरोध नै सत्ता पाए पनि सत्ता पाएपछि भने के गर्लान? यो आम नागरिकका लागि निकै पेचिलो प्रश्न हो। आलोचकहरुसँग देउवाको सत्तारोहण निरर्थक भन्ने अनेक आधार छन्। तर, आफू प्रधानमन्त्री बनेर जनताले देख्ने, सुन्ने वा अनुभूत गर्ने गरी कामका कार्यसूचीहरु उनीसँग के छन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन।
निरर्थक सहमतीय प्रयास
उच्च आदर्शका पहाड निरन्तर चढे पनि, नारा जतिसुकै मीठा लगाए पनि सहमतीय सरकार नेपालमा सम्भव छैन भन्ने सिद्ध भएको २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामदेखि नै हो। तत्कालीन अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान नबनुन्जेल सहमतीय सरकार गठनको अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि पहिलो संविधानसभाको चुनावमा तत्कालीन माओवादी पहिलो दल बनेर आएपछि संविधान नै संशोधन भयो। र, विधानतः खोजिएको वाध्यकारी सहमतीय पद्धति विधिवत रुपमा बहुमतीय प्रणालीमा रुपान्तरित भयो।तत्कालीन अन्तरिम राज्य प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अडान र पहलमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी बहुमतीय कोर्सबाट माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको पहिलो सत्तारोहण सम्भव भएको थियो। यद्यपि त्यसपछिका अन्तरिम संविधान र २ वर्ष अघि जारी संविधानको पनि धारा २९८ को १ मा सहमतीय सरकार गठनको प्रयास गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, पनि त्यो संवैधानिक व्यवस्था केवल कागजका पानामा नै सीमित छ।
लागू हुनै नसक्ने वा दलहरुकै रुची नरहने सो प्रावधानको औचित्य छैन भन्ने त पछिल्लो पटक सत्तारोहण गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी राखेको नयाँ सरकार गठन प्रयासबाट पनि प्रमाणित भैरहेको छ। कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवाले मंगलवार आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सहमतीय सरकार गठनका लागि आव्हान गरेको सर्वदलीय बैठक मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेले बहिस्कार गरेर सहमतीय सरकारका लागि सर्वदलीय बैठक नै बेकार छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। तै पनि पितृ तिथिमा बिरोलो बाध्ने अन्धविश्वासी शैलीको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सहमतीय सरकार गठनको ७ दिने म्याद अर्थहीन रुपमा वुधवार सकिएसँगै अब देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार बहुमतीय कोर्सबाट बन्ने स्पष्ट भैसकेको छ। यसका लागि आवरणमा अन्तरदलीय छलफलहरु जारी रहे पनि ती सबै कोरा औपचारिकताका राजनीतिक कसरत मात्रै हुन्। मुलतः सरकार संसदको ठूलो दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गत साउनमा भएको सत्ता समझदारीकै जगमा बन्ने पक्कापक्की छ। तर, सत्ताको नेतृत्व र केही मन्त्रीहरुको अनुहार परिवर्तन बाहेक यसपटकको सत्ता परिवर्तनका खास कुनै नयाँ विशेषता छैन।
चुनौती उही, शैली के होला?
पुर्नस्थापित प्रजातन्त्रकाल २०४६ पछि कांग्रेसको सत्ता राजनीतिमा उदाएको हो देउवाको राजनीति। उनी २०४८ मा पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदै तीन पटक प्रधानमन्त्री हुन सफल भए। पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले २०६३ को परिवर्तनपछि पहिलोपटक सत्ताको नेतृत्व गर्न लागेका हुन्। संविधान जारी गर्ने सरकारको नेतृत्व सभापति सुशील कोइरालाले गरे जस्तै यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्दैछन्। यस अर्थमा उनको यो सत्तारोहणको सफलता वा विफलता उनको मात्रै होइन पार्टी, संविधान र व्यवस्थाकै जग मजबुत पार्ने वा कमजोर पार्ने भन्नेमा जोडिन्छ।संविधान कार्यान्वयनको मुल चुरो नै जारी स्थानीय तह चुनावको दोस्रो चरण असार १४ को सफल समापन हो। ७ सय ४४ मध्ये २ सय ८३ स्थानीय तहमा पूर्ववर्ती प्रचण्ड सरकारले गराइसकेको स्थानीय चुनावका बाँकी ४ सय ६१ स्थानीय तहमा स्थानीय चुनाव बिवादरहीत रुपमा सम्पन्न गर्न सकेसँगै देउवा सरकारको सफलताको मापन सुरु हुनेछ। त्यसबाहेक २०७४ माघ अघि नै संघीय तथा संसदीय चुनाव सम्पन्न गर्नु पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुख्य चुनौती रहनेछ। पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनाव ३१ वैशाखमा अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका कारण देउवालाई सत्तारोहणका मुखैमा दोस्रो चरणको चुनाव गराउन उति सारो हम्मे पर्नेछैन। किन भने यो चुनावमा भाग लिन्न भन्ने राजपाले पनि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर चुनावमा भाग लिने अघोषित तयारी गरिसकेको छ। देउवाको सत्तारोहणको सबल र सुखद् पक्ष नै यही हो।
बितेका सत्ताकालमा जसभन्दा बढी अपजस पाएका र नाम भन्दा बढी बदनाम कमाएका देउवाले त्यस्तो बेलामा सत्ताको नेतृत्व लिँदैछन, जसले उनको सरकारको बहुमतीय गणितको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि विपक्षी प्रहार सधैँ सामना गरिरहनु पर्नेछ। मुख्य विपक्षी नेता केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा नै सहमतीय सरकारको आव्हान गर्दै सत्ताको भाग खोजिरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै देउवा सत्तामा गएका कारण पनि उनका लागि बलियो र सशक्त प्रतिपक्ष निकै ठूलो समस्या हुनेछ। माओवादी कांग्रेसको सत्ता गठबन्धनबाट नराम्ररी बिच्केको र हच्केको एमालेले तुलनात्मक रुपमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डलाई भन्दा पनि देउवालाई बढी खतराका रुपमा हेरेको स्पष्टै छ। १० महिने कार्यकालमा सधै विपक्षी एमालेको घेराबन्दीमा परेर बिताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका जुन चुनौती थिए, तिनै चुनौतीहरुको सामना अब देउवाले गर्नुपर्नेछ। देउवा सत्ताकालमा एमाले अझै आक्रामक र कठोर विपक्षीका रुपमा प्रस्तुत भएमा त्यो नै देउवाका लागि मुख्य चुनौती रहने छ।
विगतका सत्ताकालमा स्मरणीय शासकीय उदाहरण पस्कन नसकेका देउवाका लागि संसदीय विकृति भित्र्याएकादेखि दरबारमा शासन बुझाएकासम्मका कैयन आरोपका चाङ छन्। बितेका कालका सबै कमजोरीलाई चिर्न उनले नयाँ शासकीय शैली र कामको नयाँ रफ्तार देखाउन सक्नुपर्नेछ। तुलनात्मक रुपमा उनका सत्ता सहयोगी प्रचण्डले आफ्नो १० महिने काललाई सफल र स्मरणीय बनाएको आलोकमा प्रचण्डकै हाराहारीको शासकीय सफलता देखाउन देउवाले बिगतको भन्दा भिन्न शैलीमा सरकार चलाएर देखाउन सक्नुपर्नेछ। देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा यस यस कारणले सफल हुन् भन्ने नमुना देखाउन उनले पहिले जस्तो खतरनाक भन्दा विवेकपूर्ण सत्ता नेतृत्व दिन सक्नुपर्नेछ।
