काठमाडौं : सरकारले असार १४ गते तय गरेको दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई परिमार्जित सुरक्षा रणनीति बुझाएको छ।
गृह मन्त्रालयले पहिलो चरणको निर्वाचन सुरक्षा रणनीति अनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचनमा थप सुरक्षा चुनौती रहेको जनाएको थियो। गृहको विश्लेषणपछि निर्वाचन आयोगले थप सुरक्षा रणनीति बनाउन सुझाव दिएको थियो।
असार १४ गते ४१ जिल्लामा हुन लागेको निर्वाचनमा भारतसँगको खुल्ला सीमाना र तराईमा सक्रिय भूमिगत संगठनहरुका कारण चुनौती थपिएको जनाउँदै सुरक्षा रणनीति बनाउन गृह लाई सुझाव दिएको आयोगका आयुक्त सुधीरकुमार शाहले बताए।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुँदा र नहुँदा, तराईमा सक्रिय भूमिगत संगठनहरु र खुल्ला सीमानालाई ध्यान दिँदै गृह मन्त्रालयले परिमार्जित सुरक्षा रणनीति तयार गरेको हो।
राजपाले चुनावमा भाग लिने भएकाले सुरक्षा रणनीति परिवर्तन हुने गृह मन्त्रालयका सह सचिव बालकृष्ण पन्थीले बताए। पन्थीले भने 'अहिले सुरक्षा चुनौतीमा केही सुधार हुँदै गएको छ। राजपाको चुनावमा सहभागिताले मुख्य भूमिका खेल्छ।'
सुरक्षाको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले चुनाव हुने जिल्लाको भ्रमण र जिल्ला सुरक्षा समितिसँग छलफलपछि संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्र छुट्याइ सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन सुझाव दिएको थियो। चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचनको लागि खटिएका ७५ हजार म्यादी प्रहरी ४१ जिल्लामा मात्र खटाउने तयारी गृहको रहेको छ।
