काठमाडौंः अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सङ्घमा १८ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा सांसदहरूलेसमेत सोही प्रस्ताव नै मान्य हुने तर्क गरेका छन्। संविधानमा सङ्घमा २५ मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकमा सांसदहरूले सङ्घमा हुने मन्त्रालयमा प्रत्येक राजनीतिक दल निटक फरक–फरक ट्रेड युनियन खोल्नेभन्दा पनि कर्मचारीको अधिकारका लागि एउटै मात्र साझा युनियन खोल्न सुझाव दिएका छन्।
१८ मन्त्रालयभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, मानव संशाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, खेलकुद तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ।
सङ्घमा रहने मन्त्रालय तथा सोअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निकायसम्बन्धी सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले भने सङ्घमा १६ मन्त्रालय हुने प्रस्ताव राखेको छ।
बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले यसकाबारेमा पार्टीभित्र छलफल गरेर समग्र पार्टीको धारणा राख्न आग्रह गरे।
सांसद युवराज ज्ञवाली, भीम आचार्य, रामेश्वर फुयाँल, प्रेम सुवाल र ईश्वरी न्यौपानेलगायतले सङ्घमा १८ भन्दा बढी मन्त्रालय नराख्न सुझाव दिएका थिए।रासस
