भरतपुर : रात रह्यो, अग्राख पलायो - दफा ४९ र ५० ले कसरी युटर्न भयो निर्वाचन आयोगको निर्णय? 

काठमाडौँ : भरतपुरमा पुनः मतगणना कि मतदान?

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी आ-आफ्नो अडानमा थिए। एमालेले भरतपुर घटनालाई नै लिएर संसद अवरुद्ध बनाइरहेको थियो। छापादेखि अनलाइन मिडियासम्मले सम्पादकीय लेखी आयोगलाई कर्तव्य सिकाउँदै थिए। 

‘निर्वाचन आयोगले नष्ट भएका ९० वटा मतपत्रलाई बदर घोषणा गरी मतगणना सुरु गर्न निर्देशन दिँदैछ,’ शुक्रबार आयोगको तयारी बारे समाचार ‘लिक’ भयो। हामीले यो समाचार हिजो दियौँ। यसले आयोग दबाबमा पर्‍यो। आयोगले राति अबेरसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेन। 

रात रह्यो, अग्राख पलायो। शनिबार दिउँसो निर्वाचन आयोगले निर्णय सार्वजनिक गर्दा मतगणना हैन मतदानको निर्णय भयो। 

कसरी भयो आयोग युटर्न? 

आयोगले ६ दिन लगाएर गरेको यो निर्णय स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० को वरिपरि घुमेको छ। 

आयोगले यही दफाको प्रयोग गरेर केन्द्रबाट सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली चितवन पठाएको थियो। 

टोलीले जेठ १७ गते नै आयोगलाई प्रतिवदेन बुझाए पनि आयोगले कति मतपत्र च्यातिएको भन्दै अर्को निर्देशन दिएर च्यातिएका मतपत्र यकीन गर्न लगायो। 

आयोगको निर्देशन अनुसार प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख समेतको रोहवरमा नोक्सान भएको मतपत्र गणना गर्दा ९० वटा मतपत्र च्यातेर नोक्सान गरेको प्रतिवेदन आयोगले पायो।

दफा ४९ अनुरुप बनेको समिति र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले गर्ने निर्णय भनेको यही थियो। किनभने गणनास्थल कब्जा भएर वा अन्य गतिविधिबाट मतपत्र क्षति भएमा दफा ४९ ले गरेको व्यवस्था नै यही हो।

तर कानुनलाई टेकेर जाँदा त्यसलाई नजिर बनाएर देशका धेरै ठाउँमा भरतपुरकै जस्ता गतिविधि हुनसक्ने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ नजिर स्थापना गर्ने बाटो खोजिरहेको थियो आयोग। त्यसैले उसले फरक ढंगका निर्णय गर्न खोजिरहेको थियो। 

'आयोगलाई काम गर्न कानुनका कारण कुनै पनि जटिलता छैन, तर कानुन अनुसार निर्णय गर्दा भोलि पनि त्यस्ता गतिविधिले बढावा पायो भने आयोग मात्र अप्ठेरोमा पर्दैन, त्यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई नै झण्झटिलो बनाउन  सक्छ,' एक आयुक्तले हामीलाई भनेका थिए,' त्यसैले हामी धेरैलाई  मान्य हुने र निर्वाचनका लागि नयाँ नजिर पनि बन्ने गरी निर्णयको तयारीमा छौं।' 

आयुक्तहरुको तयारी थियो- भरतपुर वडा नम्बर १९ को च्यातिएका ९० मत बदर घोषणा गर्ने र बाँकी मत गणना गर्ने। 

त्यसरी मत गणना गर्दा अर्को स्थानमा पनि पुनः मतगणनाको आशले गणनामा बसेका वा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले त्यस्ता गतिविधि नदोहोर्‍याउन भन्ने आयोगको आशय थियो। 

ती आयुक्तकै भनाईको आसय पुष्टि हुने गरी अर्की आयुक्त इला शर्माले ट्विटसमेत गरेकी थिइन्। आयुक्त शर्माले आफ्नो ट्विटमा भनेकि थिइन्, 'स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ४९ र ५० मा संशोधन आवश्यक, विधायक र नागरिक समाजको ध्यान जान पर्छ।'
 

स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ४९ र ५० मा पनि संशोधन आवश्यक, विधायक र नागरिक समाजको ध्यान जानु पर्छ.

— Ila Sharma- (@ila_home) June 1, 2017

उनले आयोगलाई त्यही दफाबाट निर्णय गर्ने बाध्यता देखिएकाले अर्को विकल्पमा जाँदा हुनसक्ने न्यायिक परीक्षणको समस्याबाट मुक्तिको बाटो खोज्न आग्रह गरेकी थिइन्। 

तर जब आयोगको निर्णय तयारीबारे समाचार ‘लिक’ भयो, आयोग ठूलै समस्यामा पर्‍यो। 

'हामी निर्णयको अन्तिम तयारीमा छौं, आजै केही समयपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दैछौं,' भनेका ती आयुक्त साँझ बैठक स्थगित गरेर हिँड्दा फोन समेत नउठाउने अवस्थामा पुगे। 

यसबाट स्वभाविक रुपमा बुझ्न सकिन्छ कि आयोग ठूलै दबाबमा थियो। आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली सामान्यतः सूचनाका लागि सहज मानिन्छन्। तर उनले शुक्रबारको आयोगको बैठकपछि निर्णय हुन नसकेको विषयसमेत खुलाउन चाहेनन्। 

'सबै कुरा प्रवक्ताजीलाई थाहा छ उहाँलाई नै सोध्नुस न है' भन्दै सचिवले पनि निर्णय प्रक्रियामा भएको अलमलबारे बताउन चाहेनन्। 

सचिवले सबै कुरा उहाँलाई नै थाहा छ भनेपछि निर्णय नै भएको भन्ने बुझाइका साथ हामीले प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मालाई निर्णयबारे जानकारी माग्यौँ। शर्माले आयोगले भरतपुरका विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेको बताए। 

‘सचिवज्यूले तपाईँलाई सबै थाहा छ भन्नुभएको थियो। आज भएको तयारी अनुरुप किन निर्णय हुन सकेन त?’ हाम्रो प्रश्नमा शर्माले सहज उत्तर फर्काए, ‘आयोगले आज पनि कुनै निर्णय गरेन यही थाहा छ।‘ 

'खै सचिववज्यूले के थाहा छ भन्नुभएको हो, मलाई आयोगबाट भरतपुरका विषयमा आज पनि निर्णय भएको छैन भन्ने कुरा मात्र थाहा छ,' शर्माले भने, 'किन निर्णय भएन, आज किन निर्णय आएन भन्ने कुरा मैले बताउन सक्ने कुरा भएन आयुक्तहरुलाई नै थाहा हुने कुरा भयो।' 

उनले निर्णय आउने भनेर आफू पनि कुरेर बसेको तर निर्णय नआएपछि आयोगबाट निस्किएको हामीलाई जानकारी दिए। 

यसअघि कानुन सम्बोधन पनि हुने र निर्वाचन प्रक्रियालाई पनि सहयोग पुग्ने निर्णयको तयारीमा रहेको आयोगमा 'चितवन वा अन्य जुनसुकै ठाउँका विवादमा जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि एउटा पक्ष अदालत जानसक्छ' भन्ने बुझाइ आयुक्तहरुको थियो। त्यसैले अदालतमा च्यालेन्ज हुँदा आयोग तल पर्ने निर्णय गर्न हुँदैन भन्नेमा कानुन 'व्याकग्राउण्ड भएका' प्रमुख आयुक्त चनाखो थिए। 

त्यसैबीचमा आयोगले निकाल्न खोजेको विकल्प कानुनी रुपमा चुनौति दिनसक्ने भए पनि निर्वाचनको प्रक्रियालाई सहज बनाउन र दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पनि शान्तिपूर्ण रुपमा सहज हुने अपेक्षामा आयोग थियो। 

शुक्रबार निर्णय हुन नसक्नुको कारण एकजना आयुक्तको अनुपस्थिति नै हुन सक्ने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन्। तर, आफ्ना कुरा राखेर आयोगको काममा पर्सा पुगेको बताएकी आयुक्त ईला शर्माको भनाईले आयोग यति नै कारणबाट रोकिएको हैन भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। 

भरतपुरमा मतगणना रोकिएसँगै नेकपा एमालेका सबै शीर्ष तहका नेता आयोगमै गएर तत्काल मतगणनाका लागि दबाब दिएका थिए। संसदमा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अन्यथा भए आफैले सडकबाट विजयी घोषणा गरेर जाने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।  

त्यस्तै दबाब आयोगले अदृष्य रुपमा पनि भोगिरहेको थियो। दुवैतर्फको दबाब धान्नुपर्ने र भोलिका दिनमा न्यायिक परिक्षणमा पनि आयोग तल नपर्ने निर्णयका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को अक्षरशः पालनाभन्दा अर्को विकल्प आयोगले देखेन। 

परिणाम - आयोगले ऐनको दफा ४९ को अवस्था र ५० को उपदफा ५ अनुसार पुन: निर्वाचनका लागि मिति, स्थान र समय तोक्न निर्देशन दियो। 
ऐनको दफामा टेकेर दिएको आयोगको निर्देशनको वैधताको न्यायिक परीक्षण भए आयोग तल पर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। तर, आयोगको निर्णय लगत्तै हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि भने खराब नजिर बन्न सक्छ र फेरि पनि भरतपुर घटना दोहोरिन सक्छन्। यो आयोगका लागि मात्र हैन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीकै लागि जटिल विषय बन्न सक्छ।

के छ दफा ४९ र ५० मा ?

के छ आयोगको निर्णय ?

सम्बन्धित समाचार

रेणु दाहालले जित्नुभयो भनेर घोषणा गर्दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो : ओली
भरतपुरको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय, मिति तोकिन बाँकी