- समाचार टिप्पणी -
सत्तारुढ गठबन्धन बहुमतमा भए पनि विपक्षीको घेराबन्दीमा परेर संसद बैठक अवरुद्ध हुने पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरताले देउवाको सत्तारोहण मात्रै रोकिएको होइन, बिदावारी लिइसकेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै भरमा देश थप केही दिन चल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा धकेलिएको छ। यसबाट एमालेले के के जित्यो भनेर हिसाब गर्ने हो भने हात लाग्यो शून्य नै हुनेछ। तर सत्तापक्षलाई दबाबमा राख्न र सरकार गठनको तालिका प्रभावित गरेर राजनीतिमा आफ्नो दलीय हठको नयाँ उदाहरण देखाउन भने एमाले सफल भएको छ।
हो, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्वर १९ को मतगणनाका क्रममा जेठ १४ बाट सुरु विवाद यता मुख्य विपक्षी एमाले निकै आक्रामक छ। उसले सडकमा सकेको विरोध गर्न भातृ संस्थाहरु परिचालित गरेको छ भने संसद बैठक निरन्तर अवरोध गरिआएको छ। जेठ १५ मा संसदमा सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्न दिने एमालेको निर्णय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव संसदले फिर्ता गर्ने निर्णयसँग साटिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेवापत राष्ट्रपतिलाई संसदले दिने धन्यवाद प्रस्तावका लागि पनि एमालेले निकै माथापच्चिसी गरेर सार्वजनिक खपतको बेजोड राजनीति गर्यो।
पुर्नस्थापित प्रजातन्त्रकालका तीन पट्कका सत्तानायकको भूमिकालाई गणतन्त्र नेपालमा एकपटक पुनः दोहोर्याएर चौथो पटक सत्ताराज गर्ने कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवालाई सुरुवातमै प्रतिपक्षी झट्का दिएर एमालेले आफूलाई नयाँ सत्तामा भाग नदिएको झोक झिकेको छ। सत्ताका लागि मोही माग्ने तर ढुंग्रो लुकाउने गरेको इतिहासका बावजुद एमालेले स्पष्ट रुपमा यसपटक सत्ता भाग खोजेकै हो। एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि खुल्लमखुल्ला आग्रह गरेकै हुन्। मुख्य ठूलो दलका सभापति देउवाको साटो रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाए आफ्नो पनि समर्थन रहने एमाले नेताले सार्वजनिक रुपमा बताएकै हुन्। तर देउवाले सहमतीय सरकार गठनको शर्त नै आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै हुने भनेसँगै चिढिएको एमाले त्यस यता संसदलाई सरकार चुन्ने मार्गमा नै तगारा हाल्दै छ। भरतपुर मतपत्र च्यातिएको प्रकरण एमालेका लागि देउवाको सत्तारोहणमा अवरोध हाल्ने र बदला लिने राम्रो मौका र बहाना बनेको छ।
सहमतीय नभई बहुमतीय सरकार गठनको सहज बाटो रोजेका देउवालाई मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको निरन्तर संसद अवरोधले संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने मार्गलाई सँधैका लागि रोक्नै सक्ने छैन। तर उसको निरन्तर तगारोले भने सशंकित पारिरहेको छ। एकातिर प्रचण्ड सत्ताकै निरन्तरताका लागि निरन्तर दबाब दिएको एमालेले प्रचण्डलाई संसदबाट राजीनामा गर्न नदिएर देउवाविरुद्धको आक्रोस पोख्यो भने अहिले कामचलाउ सरकारलाई निरन्तरता दिएर उसले कांग्रेसविरुद्धको इख साँधिरहेको छ। राष्ट्रपतिले संसदलाई प्रधानमन्त्री चुन्न पठाएको पत्र संसदमा पढेर नसुनाइएको वा त्यसबारे एमाले बेखबर रहेको भन्नेदेखि सूचना टाँस गरेर प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा एमालेको विमति मंगलबारसम्ममा पनि सहमतिमा टुंगिने स्पष्ट छैन।
निहुँ छ भरतपुर महानगरपालिकामा एकसाता अघि मतपत्र च्यातिएको र पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयका विरुद्धमा। अनि अवरोध संसद त्यही बहानामा एक सातादेखि नै। एमालेले आयोगमाथिको आक्रोशको निशानामा पनि देउवालाई पारेको छ। देउवालाई सत्तारोहणको पहिलो गाँसमा नै ढुंगा लगाईदिएर एमाले जितिरहेको छैन, बरु देउवाको सत्तारोहणलाई रोकिरहेको छ।
एमालेको अवरोध किन ?
मूलतः सरकार परिवर्तनका कुनै पनि मौकामा चौका हान्न संसदको मुख्य विपक्षी दल पहिलो दाबेदार हुने गर्छ। तर वर्तमान सत्तागठन्धनले सरकारको काँध मात्रै फेरेको, सत्तासमीकरण यथावत राखेका कारण एमाले यसपट्क सत्ता खेलमा सामेल नै हुन पाएन। सत्ता र एमाले लगभग बराबर भैरहनुपर्ने एमालेको लामो विगतमा यस पटक पनि काँग्रेस माओवादी गठबन्धनको निरन्तरताका कारण ब्रेक लागेपछि एमाले बिच्किएको मात्रै छैन, सडकदेखि संसदसम्मै निरर्थक प्रतिरोधमा उत्रेको हो। आइतबारको तीन दलीय बैठक दिउँसो अबेर मात्रै सुरु हुनु वा एमाले अधयक्ष केपी ओली बिहानी बैठकमा सहभागी नहुुनु एमालेको प्रतिरोधकै श्रृङ्खला थियो। र, यही श्रृङ्खला मंगलबार दोहोरिए त्यो पनि अनौठो हुने छैन।मूलतः देश संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यलक्ष्यमा छ। एमाले एक निर्माताका हिसाबले संविधान कार्यान्वयनको सरकारमा हिस्सेदारी चाहन्छ। उसले स्थानीय चुनाव प्रतिपक्षीमा रहेर लडेको तीतो अनुभवका आधारमा आगामी संघीय प्रदेश र संसदीय चुनावका लागि नै यो राजनीतिक रोइलो झिकेको हो। तर कांग्रेस माओवादी गठबन्धन एमालेलाई सत्ताको साझेदार बनाउन न उत्सुक देखिन्छन्, न प्रयत्न नै गरिरहेका छन्। एमालेलाई सत्ता बाहिरै राखेर कांग्रेस एमाले गठबन्धनले भावी चुनावहरु सम्पन्न गर्ने कार्यसूचि एमालेका लागि पचाउन नसकिने कठीन चुनौति हो।
२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्नु अघिको जेठ २५ मा विजय गच्छदार नेतृत्वका लोकतान्त्रिक फोरमसहित कांग्रेस, एमाले र माओवादीले १६ बुँदे लिखित समझदारी गरेका थिए, जसमा २०७४ माघ ७ सम्म ठूला दलको सहकार्य र एकतालाई जोड दिइएको थियो। तर संविधान जारीसँगै त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन। सुरुमा कांग्रेसले र अघिल्लो वर्ष माओवादीले १६ बुँदेको भावना विपरीतको सरकार रचना र संचालनको अभ्यास जारी राखेका छन्। त्यसैले एमालेले मुखैले नारा नबनाए पनि अहिले त्यही १६ बुँदेलाई टेकेर सत्ता भाग खोजिरहेको छ, भरतपुर काण्डको पुनः मतगणनाको देखावटी मागको आवरणमा। सत्ता गठबन्धनलाई चौतर्फी घेरामा पारेर आफ्ना लागि सत्तारोहणको मार्ग खोज्नु नै एमालेको निहित स्वार्थ हो।
यस क्रममा सडकदेखि सदनसम्मको एमाले प्रतिरोध अब अदालतसम्मै पुगेको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्वर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध आइतबारै सर्वोच्च अदालतमा दायर रीटका कारण यो प्रकरणको बिट मार्न अब अदालत पनि जोडिएको छ। एक संवैधानिक र स्वतन्त्र ठानिएको अंग निर्वाचन आयोगले आफूलाई दिइएका कानुनहरुको जगमा टेकेर पुनः मतदान गराउने निर्णय लिइएको भनिएकै बेला यो मामला सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक निरुपणको विषय बनाइएपछि यसको किनारा लाग्न केही ढिलो हुने निश्चित छ। साथमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्राण मानिने चुनावी अभ्यासमा अदालती आदेश वा मार्गनिर्देशको नयाँ परम्परा पनि यसै प्रकरणबाट थपिने पक्का छ। त्यो सही वा गलत के हुनेछ लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि भन्ने त समयक्रमले मात्रै पुष्टि गर्ला। तर जनमत लिने वैधानिक विधिमा त्यसका खेलाडी दलहरु र नेताहरु निरन्तर विभाजित हुने र मुद्दाको निर्क्यौल अदालतले गरिदिनुपर्ने नयाँ नजिर दलहरुका लागि भविष्यमा गलपासो नहोला भन्न सकिन्न। तर यसमा मुख्य विपक्षी एमाले भने आफ्नो जीत र लोकतन्त्रको रक्षा भन्दै गर्व गरिरहेको मात्रै छैन सत्ता गठबन्धनको चालवाजीलाई थप्पड हानिरहेको छ।
एमालेलाई किन रुचाएन कांग्रेस-माओवादीले ?
एमाले र कांग्रेस तथा एमाले र माओवादी सत्ता गठबन्धनका २ सरकारको प्रयोग भैसकेको हो। एमाले र कांग्रेस सम्मिलित स्व. सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरे पनि त्यो सरकार संविधान कार्यान्वयनको सुरुवाति घडीमा नै कांग्रेसकै कारण भंग भयो। दुई ठूला दल सरकारमा बस्न नहुने तीतो सत्ता अनुभवका साथ कांग्रेस एमालेको सत्तासमीकरण असंभव देख्दै आएको छ।गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वमा बनेको माओवादी-एमाले सरकार पनि वाम एकताको सरकार मात्रैले मुलुक धान्न नसक्ने तीतो निष्कर्षका साथ गत साउनमा ढालिएको थियो। यसरी हेर्दा कांग्रेस र एमाले ठूला दल नै सरकारमा जाने वा वाम दलहरुको सरकार सहज रुपमा अघि बढ्न नसक्ने विफल सत्ता गठबन्धनका प्रयोगहरुले नै एमालेलाई सत्ता बाहिर राखिरहेको छ।
त्यसमाथि शान्ति सम्झौताका दुई हस्ताक्षरकर्ता भएका कारण पनि कांग्रेस माओवादी सत्ता समीकरण अस्वभाविकताका बीच सहज बनेको छ। मधेशी दलहरु माओवादी र कांग्रेसप्रति केही उदार लचक देखिने तर एमाले र मधेशी दलहरु वीचको तित्ततापूर्ण सम्बन्धले पनि एमालेलाई सत्ता साझेदारीबाट टाढा उभ्याइरहेको छ। र, सत्तासमीकरणको यही पेचिलो प्रहारको सामना गर्न नसकेकै कारण एमाले मौसम मौसम अनुसारका फरक फरक मुद्दामा संसद रोक्ने र सत्तागठबन्धनलाई च्याप्ने काम गरिरहेको छ। एमालेलाई सत्ताको भाग दिन जति कठोर हुन्छ माओवादी कांग्रेस गठबन्धन उति नै एमाले आक्रामक हुँदै जाने निश्चित मात्रै छैन, नयाँ प्रधानमन्त्रीमा देउवाको चुनौति चुलिँदो छ।
