(2).JPG)
काठमाडौं : एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा भएको लाभ, त्यसको जरिवाना तथा ब्याज गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ तिर्न सरकारले टेलियासोनेरालाई पत्राचार गरेको छ। लाभ समयमा नबुझाएपछि सरकारले स्वीडेनको कम्पनी टेलियालाई ६१ अर्ब रुपैयाँको 'प्रि-एसेसमेन्ट अर्डर' गरेको ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
'हामीले सोमवार नै एनसेलमार्फत् टेलियालाई ६१ अर्ब रुपैयाँ तिर्न आउन पत्राचार गरेका छौं, उसलाई प्रिएसेसमेन्ट अर्डरका विषयमा जवाफ दिन १५ दिनको समय दिइएको छ,' स्रोतले भन्यो।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व मलेसियाको टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एक्जियटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्दा स्वीडेनको टेलियालाई एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको दावी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको छ।
त्यो लाभको २५ प्रतिशतका दरले ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तथा लाभ समयमा नबुझाउँदा लाभको ५० प्रतिशतका दरले जरिवानावापत १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र १५ प्रतिशतका दरले व्याज वापत झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ गरी सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँको कर निर्धारण गरेको हो।
टेलियाले प्रि-एसेस्मेन्ट अर्डरवापतको कर समयमा नबुझाए जरिवाना र व्याज रकम भने बढ्दै जानेछ। 'कर समयमा नबुझाउनु भनेको मिटर ब्याजभन्दा पनि चर्को हुन्छ। त्यो सबैले बुझ्दा हुन्छ,' एक कर अधिकृतले बताए।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको करका विषयमा तीन जना विज्ञले दिएको रायका आधारमा प्रि-एसेस्मेन्ट अर्डर पठाएको हो। यस्तो राय दिनका लागि आयकर ऐन निर्माणमा संलग्न पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका विद्याधर मल्लिक, पूर्व मुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य तथा चार्टड एकाउन्टेन्ट शिवहरि पौडेलको टीम बनाइएको थियो।
'हामीले टेलियासँग कसरी र कति कर निर्धारण गर्ने र त्यसका आधार के हुने भनेर तीन साता अघि नै प्रतिवेदन दिइसकेका छौं,' मल्लिकले भने। करका विषयमा टेलियाले जवाफ दिने केही आधार छन् भने १५ दिनभित्र ठूला करदाता कार्यालयलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्छ। १५ दिन भित्र टेलियाले जवाफ दिए, त्यसको आधारमा करले आफ्नो जवाफसहित सात दिनको समय दिन्छ। त्यसरी निर्धारण हुने कर नै अन्तिम हुन्छ।
टेलियाले नतिरे के हुन्छ?
स्रोतका अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकर टेलियाले भुक्तानी नगरे एनसेलसँग भएको 'क्यास'बाट तानिने छ। टेलियाले एनसेल छाड्दा कम्पनीसँग झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा नगद थियो। त्यसैगरी एनसेलले डिभिडेन्ट घोषणा गरेको तर टेलियामा क्यास रिप्याट्रिएसन नभएको केही नगद पनि छ।'यी दुवै रकम टेलियाको हो, सरकारले त्यही रकम तान्न सक्छ,' अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले जानकारी दियो। विज्ञहरुको समूहले समेत टेलियाको रकम त्यही नगदबाट सरकारले होल्ड गरेर आफ्नो खातामा खिच्न सक्ने सुझाव दिएको छ।
एनसेलले तिरेको कर के हुन्छ?
एनसेलले आयकर ऐनेको दफा ९५ (क)अनुसार टेलियालाई भएको लाभको अग्रिम कर बुझाएको हो। मल्लिकले भने, 'त्यो एनसेलको दायित्व थियो। कर कार्यालयले टेलियालाई निर्धारण गरेको कर आएपछि उसले बुझाएको १५ प्रतिशत अग्रिम कर अन्य करमा मिलान गर्न सक्छ।'एनसेलले गत वर्ष वैशाख २६ गते नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र दुई दिन अघि १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख रुपैयाँ गरेर २३ अर्ब रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको छ। टेलियाले प्रि-एसेस्मेन्ट अर्डरअनुसार लाभकर बुझाए एनसेल आफूले बुझाएको करकट्टी गर्ने सुविधा पाउनेछ।
एनसेलबाट दफा ५७ अनुसार कर
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करको दायित्व यहीँ सकिँदैन। एनसेलले दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन र हस्तान्तरण हुँदा भएको लाभमा कर बुझाउनुपर्छ। त्यसका लागि पुरानो व्यवस्थापन रहँदासम्मको एउटा वासलात हुन्छ। त्यो वासलातमा भएको कम्पनीको सम्पत्ती तथा गुडविलको मूल्याङ्कनमा कम्पनीको दायित्वलाई घटाउँदा हुने लाभमा एनसेलले छुट्टै कर बुझाउनुपर्छ।एनसेलले दफा ५७ अनुसार विवरण र केही कर बुझाएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले त्यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने स्रोतले बतायो।
निरजगोविन्दको कारोबारमा छानविन
असी प्रतिशत सेयर स्वामित्व मात्रै नभएर स्थानीय सेयर साझेदारको २० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरणमा समेत ठूला करदाता कार्यालयले छानविन सुरु गरेको स्रोतले जानकारी दियो। ८० प्रतिशत सेयरको मूल्यमा स्थानीय साझेदारको सेयरको मूल्य ज्यादै न्यून मूल्याङ्कन गरी बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठले कर बुझाएका थिए।एनसेलमा निरजगोविन्दको नाममा भएको २० प्रतिशत सेयरका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरी तीन अर्ब रुपैयाँ लाभ बुझाइएको थियो। यो सेयर एक्जियटाको सिफारिसमा सतिशलाल आचार्यले पत्नी भावनासिंह श्रेष्ठको एकल स्वामित्व भएको कम्पनीका नाममा किनेका थिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो कारोबारबाट थप छ अर्ब १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
