काठमाडौं : १२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई पुनः सत्तामा उदय गराएका छन्।
पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रकालका तीन पटकका सरकार प्रमुख उनी २०६१ माघ १९ को शाही कू मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा अपदस्त भए। त्यसपछि पुनः सत्तामा पुग्न ठयाक्कै १२ वर्षको अवधि पर्खनु पर्यो उनले। सत्तामा देउवा युगको यो पुनरोदय जति सहज छ कार्यकाल उति नै चुनैतिपूर्ण। बहुमतको चिन्ता नभए पनि कामको चाप र दबाबले पहिलो दिनदेखि नै उनको यात्रा सहज हुनेछैन।
समयको छोटो अवधि र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेबारीका भारी र तीनका तगाराले उनको सत्ता यात्रालाई निकै पेचिलो बनाउने छ। आउँदा ९ महिना देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सिंहदरबारमा दिन र बालुवाटारमा रात बिताउँदै गर्दा देउवाले चैनको सास मुस्किलैले फेर्न पाउँछन्। किन भने देउवा सरकारको आयु र भविष्य संविधानमा नै स्पष्ट छ २०७४ माघ ७।
मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको दुई दिने अवरोध छिचोल्दै मंगलवार मात्रै प्रधानमन्त्रीमा चौथो पटक निर्वाचित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको यो कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनको जगमा छ त्यसैले निकै चुनैतिपूर्ण छ। प्रचण्ड सरकारले तय गरेका रोडम्याप पूरा गर्दागर्दै आफ्ना शासनकालका दिनहरु पूरा गर्नुपर्ने वाध्यता छ उनमा।
मुख्य चुनैतिहरु
असार १४ को दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन
कुनै पनि हालतमा उनले यो चुनाव सफल पार्न सक्नुपर्छ। प्रचण्ड सरकारले २२ स्थानीय तह थपेर राजपालाई मनाउन खोजे पनि अदालतले त्यसमा रोक लगाएको छ। असन्तुष्ट राजपालाई साथ लिएर बाँकी ४ सय ६१ स्थानीय तहमा चुनाव गर्न नसके इतिहासमा पुनः एक पटक असक्षमको बिल्ला भिर्नुपर्ने छ। यो उनको अनिवार्य कार्यसूची हो जुन अघिल्लो सरकारले पेश्की कार्यभारका रुपमा सुम्पेको छ।सामान्यतः नयाँ सरकारको परीक्षणकाल सय दिन मानिन्छ। यसपटक देउवाका हकमा सत्तारोहणका तीन साता नै परीक्षणकाल रहने छन्। अघिल्लो सरकारले अर्धविराम लगाएको स्थानीय चुनावका अधुरा काममा पूर्णविराम लगाउँदा नै सरकारको सफलताको मापन हुनेछ।
राजपाको अनिवार्य चुनावी सहभागिता
सुखद् संयोग के हो भने देउवाले यसपटक सत्तारोहरणका लागि पाएको बहुमतमा नवगठित राजपाको पनि समर्थन रह्यो। संसदमा २४ सीट भएको राजपाको निर्णायक समर्थनमा देउवा करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री चुनिए। उनले राजपाको यो समर्थनलाई असार १४ को स्थानीय तह चुनावमा भिजिवल गराउन सक्नैपर्छ। अन्यथा उनको सत्तारोहणको पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्नेछ। राजपा असार १४ को चुनावमा जाने वा नजाने अझै पनि ग्यारेन्टी छैन। चुनावमा जाने संकेत दिएका राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन सके देउवा सरकारको सफलताको सुरुवात नै हुनेछ। आफ्नो सत्तारोहणका सारथी बनेको राजपालाई स्थानीय चुनावमा लैजान सक्ने सकारात्मक आधार उनका लागि राजपा सहित को मतदान नै हो।
अधुरो संविधान संशोधनको कार्यभार
गत साउन १९ मा आफूले गरेको ३ बुँदे लिखित वाचा अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन गराउन सक्नुपर्ने थियो। मधेशी दलहरुको यो माग पूरा गराउन उनले १० महिने शासनकालभर सकेनन्। एकातिर मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको अडान र अवरोध। अर्कातिर भ्यागुताको धार्नी सरह भएको दुई तिहाई संसदीय बहुमतको अभाव। चाहेर पनि प्रचण्डले गर्न नसकेको संविधान संशोधनको अधुरो काम देउवाको काँधमा आएको छ। देउवाले मधेशी दलहरुको माग सम्बोधनमा पार्टी, सत्ता गठबन्धन र सरकारकै उदारता तथा विश्वासलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। यो नै उनको सरकारको सबैभन्दा कठिन र पेचिलो कार्यभार पनि हो। १० महिने सरकारी कार्यकालमा प्रचण्डले यो मुद्दालाई जसरी बहानाबाजी गरेर अधुरो छोडे देउवालाई त्यस्तो छुट छैन। किन भने उनका सामु २०७४ माघ ७ का दुई चुनावी कार्यभार अनिवार्य पूरा गर्नैपर्ने वाध्यकारी जिम्मेवारी छ। यसो भएमा मात्रै संविधानतः तय भएका चुनावी बाटो पार गर्न सरकार सफल भएको मानिने छ।
संघीय समाजवादी र राजपासँग फेरि ३ बुँदे लिखित सहमति गरेपछि मात्रै उनले प्रधानमन्त्रीमा उनीहरुको भोट पाएका हुन्। अब आफैले हस्ताक्षर गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गराउने उधारो अश्वासन दिने मात्रै सुविधामा प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवा रहने छैनन्। उनले ती सबै लिखित सहमति व्यवहारमा नै उतार्नु पर्नेछ।
पार्टीलाई पहिलो बनाउने चुनौति
पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावको अन्तिम नतिजामा मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको तुलनामा करिब २० सीट संख्याले पछि परेको नेपाली कांग्रेसलाई दोस्रो चरणको चुनावबाट पहिलो स्थानमा विजयी गराउन पनि निकै ठूलो काम हो उनका लागि। यस्तै आगामी संघीय र संसदीय चुनावमा पनि कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाउन उनले धेरै शक्ति खर्च गर्नुपर्ने छ। पार्टीमा नेताहरुको कार्यभार र पदस्थापनमा उनले सन्तुलन कायम गर्न नसके आउँदा चुनावहरुमा पार्टीले व्यहोर्ने सम्भावित पराजयमा अपजस पाउने देउवाले नै हो। तसर्थ उनले सरकारमा लैजाने सहयोगी मन्त्रीदेखि पार्टीका पदाधिकारी चयन र मनोनयन र कामको बाँडफाडमा पनि उत्तिकै होस गर्नुपर्ने छ।
