काठमाडौं : नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको मुख्य सत्ता सहयात्रीमा संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र पाचौं ठूलो दल नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले साथ दिएका छन्। आफ्नो सपथ ग्रहणसँगै देउवाले एकैसाथ तीन थान उपप्रधानमन्त्री छान्दा पनि माओवादी केन्द्रका नेता तथा निवर्तमान उपउप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा अर्का उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदारलाई छुटाएनन्। संसदको ठूलो दल कांग्रेसकै नेता गोपालमान श्रेष्ठसमेत प्रधानमन्त्री देउवाका उपप्रधानमन्त्रीका सारथीका रुपमा पदबहाल भएका छन्। ज्ञानेन्द्र कार्की विश्वास पात्रका रुपमा अर्थमन्त्री बनेका छन्।
ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले संसदमा आफूलाई सर्मथन गर्ने अन्य दलहरुमध्ये राप्रपालाई पहिलो चरणमा सरकारको सहयात्री बनाउन सकेनन् भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र नवगठित राजपाबाट पनि उनले सत्तासहयात्री लिन सकेका छैनन्। देउवा सरकारमा एक सिटे साना दलका सांसदहरु पनि मन्त्रीका धेरै आकांक्षी छन्। तर पहिलो चरणको उनको मन्त्रिपरिषद हेर्दा उनले अब दलगत रुपमा राप्रपा बाहेक अन्य दलहरुलाई मन्त्रीमा थप्न सक्ने संभावना नरहेको संकेत गरेका छन्।
माओवादी वा लोकतान्त्रिकबाट देउवा सरकारका सारथीमा दोहोरिएका अनुहार छन् भने स्वयं कांग्रेसबाट देउवाका विश्वास पात्र मात्रै पहिलो चरणमा पुरस्कृत भएका छन्। देउवाले पार्टीबाट गगन थापा वा नवीन्द्रराज जोशी जस्ता लोकप्रिय अनुहार पहिलो छनोटमा पार्न सकेनन्।
माओवादीबाट किन दोहोरिए महरा?
वर्तमान सत्ता गठबन्धनका एकजना भित्रीया पात्र र रणनीतिकारमध्येका शक्तिशाली पात्र हुन् उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री महरा। उनले निजी रोजाईमा नभई पार्टी अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दबाबमा सरकारमा दोहोरिने अवसर पाएका हुन्। बुधवार मन्त्री छान्न बसेको माओवादी पार्टीको हेडक्वार्टर बैठकमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएपछि आफू निकटका महरालाई नै प्रचण्डले पार्टीको प्रतिनिधित्वसहित प्रस्ताव गरेका थिए। नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा समेतले महरालाई नै समर्थन गरेपछि उनी दोस्रो वरियताका उपप्रधानमन्त्रीका साथ देउवा सरकारका सारथी बनेका हुन्। जनयुद्धकालदेखि शान्ति राजनीतिमा अध्यक्ष प्रचण्डका मुख्य विश्वासिला पात्रका रुपमा महराले प्रचण्डलाई सघाउँदै आएकाले यो पटक पनि उनी अध्यक्षकै रोजाइमा दोहोरिनेमा परे। महराको अर्थ मन्त्री कालमा देशले पाएको उच्च आर्थिक वृद्धिदर र स्थानीय तहको व्यवस्थापन पनि उनलाई रोज्ने प्रचण्ड आधार रहे। सत्तारुढ वा विपक्षी अन्य दलसँगको समन्वयमा पनि अब्बल मानिएका महरा प्रधानमन्त्री देउवाका लागि पनि सजिला पात्र हुन्।उर्जामन्त्रीका रुपमा लोडसेडिङमुक्त देश बनाउने कीर्तिमानी कामले जनस्तरमा पनि वाहवाही पाएका र पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावमा गृह जिल्ला रुकुममा पार्टीलाई प्रभावशाली जीत हासिल गराएको पुरस्कार स्वरुप दोहोरिने मात्रै होइन, रोजेको मन्त्रालय पाउन सफल भए जर्नादन शर्मा प्रभाकर। गृहमन्त्री हुने उनको भित्री रहर केपी ओलीकालीन सरकारदेखि नै प्रकट भए पनि देउवा कालमा मात्रै सार्थक हुन सक्यो।
अध्यक्ष प्रचण्डका सहयोगी भए पनि कुनै पनि बेला अध्यक्षलाई नै क्रस गर्न पनि सक्ने खतराको आशंकाका आधारमा उनले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका भने पाएनन्। उनले लोकमान कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै थाहा नदिइ संसदमा दर्ता गराएका थिए। उनी विवेकी भन्दा आवेगी स्वभावका भएका कारण उनलाई रोजाईको मन्त्रालय थमाएर नेतृत्वमा प्रचण्डले महरालाई पार्टीको नेतृत्वमा प्रस्ताव गरेका थिए।
तराई मधेश क्षेत्रका प्रभावशाली र पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहिसकेका प्रभु साह पनि प्रचण्ड रोजाइमा बिना विभागीय मन्त्री बनाइएका हुन्। डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति दल खोलेर पार्टी छोडे पनि पार्टीमा नै रहेर काम गरेको पुरस्कार स्वरुप साह प्रचण्ड छनौटमा परेका हुन्। दोस्रो चरणको बाँकी स्थानीय तह चुनावमा तराई मधेश क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव जमाउने रणनीतिक स्वार्थका लागि पनि प्रचण्ड छनौटमा साह परेका हुन्।
माओवादीले पाएका कूल ८ मध्ये २ मन्त्रालयमा तीन मन्त्री छानेकोले अरु ५ मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा थप्ने अनुहार र संख्याको एकीन भएको छैन। तर अब थपिने माओवादी मन्त्रीहरुमा पुराना अनुहार भन्दा नयाँ अनुहारले प्राथमिकता पाउने नेताहरुको दाबी छ।
सदाबहार मन्त्री विजयको गोल
संयोग नै हो विद्यार्थीकालीन प्रजातान्त्रिक संर्घषका सारथी र दौतरी हुन प्रधानमन्त्री देउवा र उपप्रधान तथा संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार। तर, २०६३ अघिका धेरै सरकारमा एउटै दल कांग्रेसबाट सँगै काम गरेका यी दुई पात्र गणतन्त्र नेपालको यो सरकारमा भने फरकफरक पार्टीबाट सत्ता सहयात्री बनेका छन्।पूर्व कांग्रेस नेता गच्छेदारले तराई मधेशका प्रभावशाली दलहरु संघीय समाजवादी फोरम, राजपा र राप्रपा समेतलाई टपेर देउवा सरकारमा पहिलो वरियताको उपप्रधानमन्त्री सहितको स्थानीय विकास मन्त्रालय पाएका छन्। उनले दोस्रो चरणको चुनावको मुखमा पाएको सत्ताको यो अवसर उनले मंगलवार संसद सम्बोधनमा सम्झना गरे जस्तै उनले संविधान जारी गर्नु अघि २०७० जेठ २५ मा कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीच गराएको १६ बुँदे सहमतिको पुरस्कार पनि हो। तुलनात्मक रुपमा राजपा र संघीय समाजवादीलाई दोस्रो चरणको चुनावमा टक्कर दिने उनको यो सत्तायात्रा रणनीतिक सत्ता विजय पनि हो। उनले पाउने अन्य मन्त्रालय र मन्त्री पनि उनका दाहिने हात मानिनेहरु नै हुनेछन्। किन कि उनी उनको दलका एक्ला बृहस्पति नै हुन्।
माओवादी र कांग्रेससँग तीन बुँदे नयाँ लिखित सहमति गर्दै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई भोट दिएका संघीय समाजवादी र राजपाले देउवा सरकारमा स्थान नपाउने पूर्व संकेतका रुपमा पनि विजयको सत्ता यात्रा रहने छ। किन भने उपेन्द्र यादव वा राजपा नेताहरुसँग उनको दलीय सम्बन्ध कटुतापूर्ण छ। भलै उनले बाँकी स्थानीय तह चुनावमा भने तालमेल गरेर जान राजपा नेता महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी अध्यक्ष यादवसँग धेरैपटक वार्ता गरेका छन्।
जम्बो उपको भार
विगतमा ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने कीर्तिमान राखेका प्रधानमन्त्री देउवाले पहिलो चरणमा सानो बनाउने भन्दाभन्दै पनि ७ सदस्यीय मन्त्री छान्दा तीन/तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन्। आगामी विस्तारका दौरान मन्त्रिपरिषद झन् ठूलो हुने संकेत देखिएको छ।साथै राप्रपा पनि अध्यक्ष कमल थापाकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने अनौपचारिक तयारी रहेको पृष्ठभूमिमा उनले पनि उपप्रधानमन्त्री नै दाबी गर्ने पक्का छ। यसो गर्दा देउवा सरकारमा ४ उपप्रधान हुने संभावना पनि छ। मन्त्रिपरिषद त सानो नहुने स्पष्ट प्रायः भएको छ भने राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्रीको पनि भिड थपिने हो की भन्ने आशंका बढेको छ।
