काठमाडौंः द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपण गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ऐन संशोधन नहुँदा द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा दुवै आयोगका अध्यक्षले ऐन संशोधनमा भएको ढिलाइ र स्रोतसाधनको कमीका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भएको गुनासो गरेका हुन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले ऐन संशोधन र आवश्यक स्रोतसाधन नहुँदा काम गर्न कठिन भएपनि आयोगले सातै प्रदेश मुकाम खडा गरी काम सुरु गरेको बताए।
आयोगमा ५८ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेको र अझै छुट रहेको भन्ने सूचना आएको हुँदा आगामी असार १ गते महिला उजुरीका लागि खुल्ला गर्ने बताए।
उनले अहिलेसम्म मेलमिलाप गर्ने कानुन नभएको र गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, बलात्कार र यातना जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनभित्र पर्ने र बाँकी घटनामा मेलमिलाप गर्न ऐन जरुरी भएको बताए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगमा तीन हजार ९३ उजुरी परेका र त्यसमध्ये १०२ घटनालाई छानबिन गर्ने आयोगले निर्णय गरेको जानकारी दिए।
उनले कानुन संशोधन भएर आएमा आफूहरुले तीव्ररुपमा काम अघि बढाउने बताए। समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले कुन–कुन कारणले दुबै आयोगलाई काम गर्न कठिनाइ भएको हो भन्नेबारेमा तत्काल सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताए। रासस
