के हो प्रधान न्यायाधीश सिफारिस विवाद?

काठमाडौँ : बुधबारदेखि मुलुकको सर्वोच्च न्यायलयको नेतृत्व कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको हातमा पुगेको छ। विशिष्ठ घटनाक्रममा कायम मुकायमको नेतृत्वबाट न्याय प्रशासन पटक–पटक सञ्चालित भएपनि नियमित समयमा यो शोभनीय शैली हैन। तर, विडम्वना अझै केही समय देशको न्यायिक नेतृत्व कामय मुकायमकै भरमा चल्नेछ।
 
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाएपछि न्यायालयको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले पाएका छन्। तर, पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुने नहुने अझै निश्चित छैन। संवैधानिक परिषद्ले अहिलेसम्म भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेको छैन। 
औपचारिक रुपमा न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई सम्भावित उम्मेदवारको 'रोष्टर' पठाएको छैन। तर, जाँदाजाँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद् बाहिरबाटै सम्भावित उम्मेदवारको नामावली संवैधानिक परिषद्मा पठाएकी छन्। 

यसकारण भएन सिफारिस
२०७३ पुस १ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एउटा निर्णय लिइन्। निर्णय थियो भावी प्रधानन्यायाधीशको उमेर सच्याउने।
 
न्यायाधीश पराजुलीले प्रतिलिपी नागरिकता पेस गरेपछि सुरु भएको विवाद सञ्चारमाध्यममा छरियो। प्रतिलिपी नागरिकताबाट सुरु भएको विवादले ठूलो रुप लियो। अन्ततः पराजुलीको उमेर कार्कीले सच्याइन। 

२०१० साल वैशाख १० गते आफ्नो आधिकारिक उमेर रहेको दाबी गरिरहेका पराजुलीको उमेर कार्कीले २००९ साउन २१ गते बनाइन् सोही अनुसार परिषद्को रेकर्ड राख्न निर्देशन दिइन्। 

कार्कीले सच्याएको उमेरका आधारमा पराजुलीको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ५८ दिनमात्र हुन्छ। पुरानो मिति कायम भएमा कार्यकाल करिव ११ महिना हुन्छ। 

कार्यकाल अवधि नै भावी प्रधानन्यायाधीश सिफरिस हुन नसक्नु मुख्य विवाद हो। 

उमेर सच्याउने निर्णय फेर्न माग गर्दै पराजुलीले आफ्नै प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्मा निवेदन हाले। तर, सुनुवाइ भएन। पराजुलीसँगै उमेर सच्याइएका उच्च अदालतका न्यायाधीश सुरेन्द्रबीरसिंह बस्न्यात रिट लिएर सर्वोच्च पुगे। तर, मागदावी अनुसार आदेश जारी नभएपछि सच्याइएको उमेर कायमै रह्यो। मुद्दा विचाराधीन नै छ। बस्न्यातले अवकाश पाए। 


० ० ०

सर्वोच्च न्यायलयमा रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्की र वरिष्ठतम् न्यायाधीश पराजुलीको सम्वन्ध सामान्य औपचारिकताभन्दा माथि रहेन। 

कार्की पराजुलीको सच्याइएको उमेर नै परिषद्को रोष्टरको रुपमा संवैधानिक परिषद् पठाउन चाहन्थिन। तर, पराजुली त्यसलाई रोक्ने रणनीतिमा थिए।
 
कार्कीको एकल निर्णयबाट सच्चिएको उमेर पराजुली परिषद्को बहुमत सदस्यबाट हालको न्याय परिषद् ऐन अनुसार पुनः निर्णय गराउने सोचमा रहेको उनी निकटहरु दाबी गर्छन्। उमेर सम्वन्धी निर्णय यकिन नहुँदासम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा पराजुली स्वयम् राजी थिएनन्। 

पराजुलीको इच्छामा न्याय परिषद् सचिव नहकुल सुवेदीले बल पु¥याउने काम गरे। सुवेदी पराजुलीका नातेदार हुन्। सर्वोच्चको रजिष्ट्रारका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा रुचि नराखेका सुवेदीलाई बढुवापछि कार्कीले परिषद् पठाएपछि रुष्ट छन्। सुवेदीलाई परिषद् पठाउँदा कतिपय कर्मचारीले नै प्रधानन्यायाधीशले कर्मचारीमाथि विभेद गरेको आरोप लगाएका थिए। कतिपयले पराजुलीसँगको सम्वन्धको सिकार नहकुल बनेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए। 

प्रधानन्यायाधीशसँग चिढिएका सुवेदीले परिषद् बैठक बोलाउन कार्कीले गरेको आग्रहमा मौन बसे। परिषद्का सदस्य उपलव्ध नभएको भन्दै कार्कीको मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन गरेनन्। जेठ १६ गते कार्कीले परिषद् सचिवलाई लिखित पत्राचार नै गरे पनि बैठक बस्न सकेन। 
अन्ततः जाँदाजाँदै कार्कीले ६ जनाको नामावली संवैधानिक परिषदमा एकल निर्णयबाट पठाइन्।

० ० ०

संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १३ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीश सर्वोच्चमा थिएनन्। कानुनतः एक महिनाअघि पठाउनुपर्ने नामावली संवैधानिक अड्चनले अघि बढ्ने अवस्था थिएन। 

संवैधानिक प्रावधान अनुसार सर्वोच्चमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको न्यायाधीशमात्र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन सक्छ। तर, जेठ १३ सम्म एक न्यायाधीशको पनि उक्त योग्यता पुगेको थिएन। जेठ १३ पछि भने पराजुलीसहित न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र शमशेर जवरा र जगदिश शर्मा पौडेलले उक्त योग्यता पूरा गरेका छन्।
 
कार्कीले जेठ १३ पछि तीन वर्ष पूरा भएका सवै योग्य उम्मेदवारको नाम अन्तिम समयमा एकल निर्णयबाट संवैधानिक परिषद पठाएकी हुन्। यद्यपि निर्णय विवादमुक्त रहेन। 

के छन् नजीर
संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ। त्योभन्दा पहिला न्याय परिषद्ले योग्यता पुगेका सबैको नामावली संवैधानिक परिषदलाई पठाउँछ। तर, अहिले विवादका कारण नामावली संवैधानिक परिषद्मा समयमा पुग्न सकेन। प्रधानन्यायाधीशले अन्तिम समयमा नाम पठाए पनि विवादमुक्त भएन। 

परिषद्मा यसअघि दुवै नजीर छन्। बैठकले निर्णय गरेर नामावली पठाइएका र प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा सचिवले नामावली पठाएका। 
तर, यो पटक तस्रो नजीर बनेको छ प्रधानन्यायाधीशको निर्णयबाट सोझै संवैधानिक परिषद् पठाउने। 

यसअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले परिषद्बाटै निर्णय गरेर पठाएका थिए। त्यसअघि प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा सचिवले नै नामावली पठाउने गरेका थिए। प्रशासनिक रुपमा ती काम हुँदै आएका थिए। 


के गर्ला संवैधानिक परिषद्
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि राजनीतिमा तरंग सिर्जना भयो। सडकदेखि सदनसम्म महाभियोगले प्रवेश पायो। दलीय बैठकमा एजेण्डा नबन्ने त झनै कुरै भएन।
 
तर, महाभियोगसँगै एक दिन दलीय बैठकको एजेण्डा बन्यो गोपाल पराजुली। 

उमेर विवादमा रहेका पराजुलीको सिफारिस के गर्ने भन्नेसमेतको छलफलमा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए –पुरानो उमेर अनुसार भए प्रस्ताव नल्याउनुस्। सच्याइएको उमेर अनुसार भए आपत्ति छैन। 

ओलीको जवाफले पराजुलीलाई सहज संकेत गरेको छैन। किनकी अहिले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन नसक्नु मुख्य विवाद नै उमेर हो। 
परिषद्ले औपचारिक छलफल सुरु गरेको छैन तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पठाएको रोष्टर पुगिसकेको छ। पराजुलीको उमेर संस्थागत जानकारीका रुपमा दर्ता भइसकेको छ। न्याय परिषद्ले पुनः पुरानै उमेर अनुसार सूची पठाए संवैधानिक परिषद्ले कुनलाई मान्यता दिन्छ भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालसमेत सोही निर्णयले निर्धारण गर्नेछ।