काठमाडौं : १० महिने सत्ता अवधिका आखिरी तीन महिना निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यायालयसँग सिंगैरी खेलेर बिताए। प्रहरी माहानिरीक्षक नियुक्ती बिवादमा सरकार र अदालत पटकपटक आमने सामने भए। यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि सरकारकै सहयोगमा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरे। न्यायालयसँग रिसिवीमा गम्भीर सरकारी तुजुक झिकियो।
तर, सत्तामा हुँदा प्रचण्ड र प्रधानन्यायाधीश कार्की जुन स्तरमा भिडे उसैगरी एक साथ शक्ति र सत्ताबाट पनि बिदा भए। बिदाइका घडीमा भने उनीहरुले आ-आफ्ना हठ छोडेर गल्ती पनि सच्याए।
देशले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस सभापित शेरबहादुर देउवालाई पाएकै दिन जेठ २३ मा एकातिर प्रचण्ड भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बने भने सुशीला कार्की पनि भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशमा दर्ज भइन्। लगभग समान अवधि सरकार प्रमुख र न्यायालय प्रमुख बनेका प्रचण्ड र कार्कीले पदमा बहाल रहँदासम्म सायदै एकतावद्ध भएर काम गरे। कार्कीसँग प्रचण्ड सधै थर्कमान र प्रचण्डसँग कार्की सधै सतर्क हुँदैमा उनीहरुका १० महिने पदावधि बिते।
नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुसार २०७४ जेठ २४ मा ६५ औं जन्मदिन मनाउनु ठीक एक दिन अघि सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश कार्की अनिवार्य अवकाशमा गइन्। ११ महिनाअघि हल्ली खल्लीका साथ गड्गडाएर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी हक्की कार्कीको बिदाइ भने गुमनाम शैलीमा भयो। न्यायालयदेखि नागरिक तप्कासम्म हाईहाई र वाहवाही बटुलेर आफ्नो कार्यकाललाई इतिहासमा नै स्मरणीय बनाउन भने प्रचण्डभन्दा पनि कार्की सफल भइन्। सबैको मन जितिन् कार्कीले तर धेरैको मनमा चीसो पारे प्रचण्डले।
सोही दिन प्रचण्डको काम चलाउ सरकारको पनि विधिवत अन्त्य भयो। संसदले दुई तिहाई बहुमतका साथ मंगलवार देउवालाई नयाँ सरकार प्रमुखमा चुनिसकेको थियो। गत वर्षको साउनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर सत्तामा जाँदा अपार गालीको वर्षा पाएका प्रचण्डले बिदाइका समयमा भने ताली र हर्षकै उपहार पाए। तर, महाभियोगको प्रसंग उठ्दा प्रचण्ड आलोचनाको अचानोमा भने परिरहे।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वोच्च अदातलबीच मुस्किलले केही मिनेटको मात्रै दुरी छ। यसैगरी सरकारी निवास बालुवाटारमा पनि प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको दुरी केही मिनेटको मात्रै हो। सरकारी अफिस वा नीजि निवास जति नै निकट भए पनि सरकार प्रमुख र न्यायालय प्रमुखको कार्यसम्पादन तथा निर्णय प्रकृतिले भने यी राज्यका दुई अंगबीच इतिहासमा नै अनपेक्षित र अकल्पनीय दरार पैदा गर्यो। र, निकै कालो इतिहासको दु:खद् खण्ड पनि बनायो।
सँगसँगै जस्तो शत्तिशाली पदमा आएका दुई पात्र सँगसँगै आ-आफ्ना निवासमा फिर्दै गर्दा राज्यका अंगहरु संसद, सरकार र अदालत भने एकले अर्कोलाई अविश्वास र आरोपित गर्ने तहमा झरे। सम्भवतः एकले अर्काको भूमिका र हैसियतमा विवेक प्रयोग गर्न प्रचण्ड र सुशीला कार्की चुकेकै क्षतिपूर्ण उदाहरण थिए ती।
जाँदाजाँदै पनि मंगलवारको संसदमा भने उनै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीको महाभियोग प्रसङ्ग र पेन्सन पट्टाको विषय 'टक अफ द डे' बन्यो। मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अर्थ मन्त्रालयले कार्कीको पेन्सनपट्टा रोकेको आरोप लगाए। तर, सत्तारुढ दलका नेताहरुले ओलीको आरोप झुट भएको प्रमाणित नै गरिदिए।
मंगलवारबाटै सेवा निवृत हुनु र संसदबाट आफूमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव विधिवत रुपमा फिर्ता हुनु नेपालको न्यायिक इतिहासमा नै पहिलोपटक बन्यो। प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश कार्कीका लागि दुर्लभ सुखान्त संयोग पनि हो यो। मंगलवारको संसद वैठकमा कार्की विरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव औपचारिक रुपमा व्यवस्थापिका संसदबाट फिर्ता उनीमाथिको ठूलो बिदाइ उपहार बन्न पुग्यो। सांसदहरु मीन विश्वकर्मा र टेकबहादुर बस्नेत महाअभियोग प्रस्ताव औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएसँगै कार्कीको वेदाग करिअरमा लागेको महाभियोगको कालो धब्बा पनि पूर्णतः पखालिएको छ। कार्कीको पेन्सन पट्टा वा निवृतिभरणका कुनै पनि सेवा सुविधा खोसिएको छैन। महाभियोग रुपी संसदीय गोलीले घाइते भएर पनि पुनः पदमा पुनर्वहाली भएर पूर्ववत हैसियतमा नै बिदाइ लिनु कार्कीको सफलता हो।
न्यायालयको नेतृत्वकालको उत्तरार्द्धमा लागेको महाभियोगको दाग पखालिएसँगै उनको निडर र स्वाभिमानी इतिहासमा लागेको ग्रहण आफैँ फाटेर गएको छ। र, उनका अनगिन्ती समर्थकहरु पनि खुशीले गद्गद् भएका छन्।
यसरी हेर्दा सरकार र संसदको कार्की माथिको महाभियोग प्रकरणमा करारी हार भएको छ। सार्वभौम भनिएको संसदले महाभियोग लगाउनु वा फिर्ता लिनुका कारणबारे एकदिन पनि कुनै बहस र छलफल भएन। यसले सरकार वा संसदले पूर्वाग्रह प्रेरित भएर मात्रै महाअभियोगको तरबार झुन्ड्याएको स्वतः सिद्ध भएको छ। यसमा नैतिक र कानुनी दुवै तहमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ठूलो जीत भएको छ। उद्देश्य र औचित्य नै सावित नगरी प्रस्ताव दर्ता र फिर्ता गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनकै नैतिक धरातल खस्केको छ। संभवतः अब फेरि यसरी अकारण नभिड्ने चेत पनि उनीहरुलाई खुलेको हुनुपर्छ।
खासमा 'न रहे बाँस न बजे मुरली' जस्तै भएर पूर्णबिराम लागेको महाभियोग प्रकरणले संसद, सरकार र अदालतलाई निकै महङ्गो पाठ पनि सिकाएर गएको छ। पुग नपुग एघार महिना पनि सुविस्तासँग न्याय दिन नपाएकी कार्कीले बुधबार अनिवार्य अवकाश लिनुपूर्व नेपाल साप्ताहिकको अन्तर्वार्ता मार्फत् आफूमाथि कसले र किन महाभियोगको अस्त्र हान्यो खुलासा गरिसकेकी छिन्। उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख ओनसरी घर्तीमाथिको कटाक्ष पनि छरपस्ट पारेकी छिन्। खासमा राजनीतिक दबाब र जालझेलका वावजुत कार्कीले कसरी न्यायालयको नेतृत्व लिएकी थिइन् भन्ने पनि उनले प्रस्ट पारेकी छिन्।
कार्कीले लगाएका आरोपबारे प्रचण्डको प्रतिक्रिया आउन पाएन। प्रचण्डको पद गइसक्यो। तर, राज्यका दुई निकाय बीचमा एकले अर्कालाई टेरपुच्छर नलगाउने पात्र उदाउँदा र राज्यका अन्य निकाय कति तरङ्गित हुँदा रहेछन भन्ने देखियो।
दुवै भूपू सम्माननीयहरु अब फेरि बिरलै एक ठाउँमा हुनेछन्। राजनीतिज्ञका रुपमा प्रचण्ड सधै सत्ताका वरिपरि नै रहनेछन् भने कार्कीले पूर्णतः अवकाश जीवन अङ्गाल्ने बताइसकेकी छिन्। दुई सम्माननीयको जुधाइमा सिङ भाँचिएको सरकार र संसद वा ओनसरी र प्रचण्ड कै हो। जनताले उनीहरुसँग हिसाब पक्कै मागेका होलान वा गर्लान नै।
अर्को नेपथ्यको लडाई म्याडम श्रीमान् कार्की र कांग्रेस सभापति देउवा बीचकै थियो। किन भने प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणको भित्री नायक शेरबहादुर नै भएको ओपन सेक्रेट हो। देउवाले कार्की कै पालामा अदालतको मानहानी गरेको अभियोग पनि बोकिरहेका छन्। तर, भित्री कुरामा शक्ति संघर्षमा रहे पनि देउवा र कार्कीले एक दिन पनि आमने सामने हुनै परेन पदमा रहेर। न स्वागत न बिदाइ। उनीहरु टाढाबाटै टाढिए। विपक्षी नेता ओलीले सरकार विरुद्धको तुजुक झिक्न वा सडकदेखि सदन र नागरिक स्तरसम्म हिरो बन्न महाभियोग प्रकरणमा जति जेजे कर्म गरे ती सबै ओलीको राजनीतिक खेलका पाटामा नै सीमित रहे। तथापि उनले दवाव श्रृंखलामा भने नयाँ इतिहास नै राखे।
अब यस्तो कहिल्यै भएन भने प्रचण्ड वा कार्की वा देउवा र ओलीका लागि यो सवाल यसैकारण बिर्सनलायक कालखण्ड नै हुनेछ।
