काठमाडौं : मंगलबार ३ सय ८८ मतका साथ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। उनको विपक्षमा १ सय ७० मत पर्यो। जबकि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकै १ सय ८१ सांसद छन्। कहाँ हराए त उनीहरु?
संसद सचिवालयले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा नेकपा मालेका ५ सांसदको हस्ताक्षर छैन। उनीहरुले पक्ष वा विपक्ष कतै मत हालेका छैनन्। त्यस्तै ४ सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्ष वा विपक्ष कतै पनि मत दिएको छैन। दुवै दल एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेका छन्। त्यस्तै २ सांसद भएको नेपाल परिवार दलका सांसदको नाम पनि पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने सूचीमा छैन।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बस्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसला छ। तर, सांसदहरु प्रधानमन्त्री निर्वाचनको निर्णयको पक्ष वा विपक्षमा खुलेनन्।
२०६७ सालको कात्तिकमा १६ पटकसम्म संसदमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि मतदान गराए पनि प्रधानमन्त्री चयन भएको थिएन। एक्ला उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल भए पनि उनी प्रधानमन्त्री चुनिन सकेनन्।
लगत्तै २०६७ पुस २ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ बस्न नपाइने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश त्रय बलराम केसी, भरतराज उप्रेती र सुशीला कार्कीको इजलासले तत्कालीन संसदको नियमावलीमा भएको तटस्थ बस्न पाउने व्यवस्था संविधान अनुकुल नभएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। आदेशमा भनिएको थियो - 'संविधानसभा नियमावलीको धारा ४१ र ४२ मा भएका हुन्छ/हुन्न, मत दिन्न र तटस्थ भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएकाले आजैका मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित हुने।'
सर्वोच्चले 'प्रधानमन्त्री दिनु संसदको विधायकी दायित्व' भएको जनाएको थियो। अदालतको फैसलामा भनिएको थियो - 'संविधानको धारा ३८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरिदिनुपर्ने विधायिकाको संवैधानिक दायित्व भएकाले त्यस्तो प्रश्नलाई राजनीतिक वा आन्तरिक कार्यविधिको विषय मानी मौन बस्न हाम्रा लागि सुहाउँदो छैन। त्यसैले नियम ७ को उपनियम (८) बमोजिम पटक–पटक हुँदै गरेको निर्वाचनको चरणहरूबाट मुक्त रही समस्या समाधानको कानूनी एवं व्यवस्थापिकीय समाधान निस्कनु पर्छ भन्ने अदालतको धारणा छ।'
आदेश पछि तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसदमा तटस्थ रहने सांसदहरुलाई मतदानका लागि तोकिने लबी नै हटाएका थिए। त्यसपछि १७ औँ पटकमा मुलुकले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाएको थियो।
तर, अहिले फेरि तटस्थ नबसे पनि कानुनी रुपमा उम्कने बाटो खोज्दै दलहरुले प्रधानमन्त्री निर्वाचन बहिष्कार गरेका हुन्। संसदको मंगलबारको बैठकमा सहभागी भए पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मतदान बहिष्कार गर्यो।
नेपाल मजुदर किसान पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रेम सुवालले आफ्नो पार्टीका सांसदहरु मतदानका बेला संसदको बैठक कक्षमा नबसेको बताए। 'औचित्य थिएन, प्रधानमन्त्रीका दुई उम्मेद्वार पनि थिएनन् र उम्मेद्वारको पनि नीति तथा कार्यक्रम थिएन, त्यसैले मतदान अघि हामी बाहिर निस्क्यौँ,' उनले भने।
संसद बैठकमा रहँदा तटस्थ बस्न नपाइने भएकाले नेमकिपाले मतदान बहिष्कार गरेको हो। नेकपा मालेका पनि कुनै पनि सांसद प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मतदानमा सहभागी भएनन्।
मालेका प्रमुख सचेतक अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले पनि दोश्रो चरणको निर्वाचनका लागि बाहिर भएकाले मतदानमा सहभागी हुन नपाएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री निर्वाचन भन्दा पनि पार्टीका लागि स्थानीय निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको बताए।
'म त पाँचथर छु। हाम्रा कोही पनि माननीयहरु राजधानी उपत्यकामा हुनु हुन्थेन जस्तो लाग्छ,' नेम्वाङले भने।
संसद सचिवालयले भने कोही सांसद तटस्थ रहे/नरहेको खुलाउन चाहेन। संसद सचिवालयले संसदको बैठकका सांसदको हाजिरी रेकर्ड राख्ने गरेको छ। तर, त्यसदिन दुई बैठक बसेका कारण हाजिरी मिलाउन नसकेको जनाएको छ। 'पहिलो बैठकमा पाँच सय धेरैले हाजिरी गर्नु भएको छ। दोश्रो बैठकमा ३ सय जना जतिले गर्नु भएको छ,' संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो।
संसद सचिवालयले पनि आफ्नो सूचनापत्रमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ५ सय ५८ जना तत्काल उपस्थित भइ मतदानमा सहभागी रहेको उल्लेख गरेको छ। तर, हाजिर गरेर पनि मतदानमा सहभागी नभएका सांसदबारे केही बोलेको छैन।
'हामीले त्यस दिनको बैठकका लागि ५ सय ५८ जनालाई उपस्थिति मानेका छौँ, ' संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले पहिलोपोस्टसित भने।
प्रधानमन्त्री निर्वाचन जस्तो संसदको मुख्य कार्यभारमा दलहरुको बहिष्कारले भविष्यमा पुन: मुलुक प्रधानमन्त्री नै नपाउने २०६७ कै जस्तो चक्रमा फँस्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।
