काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचन अगाडि संविधान संशोधन गर्न नसकिने सिधा जवाफ दिएका छन्। मधेशमा आधारित राजनीतिक दलका नेताले संसदमा संविधान संशोधनमा सहमतिअनुसार काम नभएको भन्दै आलोचना गरेपछि देउवाले निर्वाचनअघि संशोधन हुन नसक्ने बताएका हुन्।
'धेरै घुमाउनुपर्ने कुरा छैन। दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि संशोधन सम्भावना छैन। दोश्रो चरणको चुनाव सकिनासाथै प्रतिपक्षी दलसँग कुरा गरेर संशोधन गर्नुपर्छ। उहाँहरु विपक्षी दलले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमा विपक्षीको व्यवस्था भएपनि कतिपय विषयमा दलहरु एकठाउँमा आउनुपर्ने बताए।
'सबैको सरकार भए पनि नभए पनि सरकार र सम्पूर्ण नेपालीलाई व्यापक सहमति आवश्यक छ। हाम्रो देशमा हिमाल छ पहाड छ मधेश छ। भौगोलिक विविधता छ। त्यस्तै हाम्रो देशमा धेरै जनजाति छन्। सबैको देश हो। कतिपय कारणले पछाडि परेको अवस्था पनि छ। यी सबै कुरा गर्नका लागि संविधान बनाएका छौँ। हामी सबै पार्टीको संविधान मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। मधेशी भावना अनुसार संविधान संशोधन आवश्यक छ।'
प्रधानमन्त्री देउवाले मधेश केन्द्रित दलहरुसँग संविधान संशोधन पास गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
'स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन अगाडि संशोधन गर्न सकिने अवस्था देखेको छैन। पछाडि गरौं। मधेश केन्द्रित दलहरुलाइ आग्रह गर्न चाहान्छु हामीले चाहँदा चाहँदै पनि गर्न सक्ने अवस्था बनेन। चुनाव सफल पार्न सहयोग गर्न आग्रह गर्न चाहान्छु। पास गराएरै छाड्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु, चुनाव पछाडि। त्यसैले चुनावमा भाग लिनुहोस्।'
मधेशमा आधारित दल असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवालाई मतदान गरेका मधेश केन्द्रित दलहरुले त्यसको तीन दिन पछि नै सरकारलाई तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा उदासिन बनेको आरोप लगाएका छन्।संसदमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सरकारले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा क्रियाशीलता नदेखाएको आरोप लगाए। सरकारमा मधेश केन्द्रित दलहरुले देउवालाई समर्थन गर्दै गर्दा संविधान संशोधन लगायतका आफूसँगको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
शुक्लले भने – 'अहिले परिस्थिति निर्वाचनमा भन्दा आन्दोलनमा जाने बनेको छ। हामी निर्वाचन चाहान्छौँ। तर तीन बुँदे कार्यान्वयनमा सरकारको क्रियाशीलता देखिएन।'
त्यस्तै राजपाका अध्यक्ष मण्डलमा रहेका महेन्द्रराय यादवले पनि चुनावमा सहभागिताको वातावरण तयार नभए चुनावको वैधानिकता नहुने बताए।
'मुलुकको अखण्डता बचाउन हामीलाई चुनावमा लैजाने वातावरण बनाउनुपर्योभ', यादवले भने, 'हामी चुनावमा जाने वातावरण बनेन भने मुलत एमालेले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसपछि सत्तारुढ दुवै दल जिम्मेवार हुन्छन।'
उनले स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय तहको संख्या समायोजन , मुद्दा फिर्ता आफूहरुको माग रहेको बताए।
सांसद जनक चौधरीले प्रधानमन्त्रीले मधेशीको माग सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको बताए। उनले संविधान संशोधन र निर्वाचनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका डा शिवजी यादवले मुलुक संविधान संशोधनको विषयले अनिर्णयको बन्दी बनेको बताए। उनले सरकारसँग निर्वाचन गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले दुवै कार्यमा प्रधानमन्त्रीलाई सफलताको कामना गरे।
