काठमाडौंः व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सडक नियम उल्लंघन गर्नेबाट असुल गरेको जरिवानाको १५ प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई दिने व्यवस्था हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आज बसेको समितिको बैठकले राजस्व उठाएको १५ प्रतिशत भत्ता दिंदा सर्वसाधारणमा नकारात्मक प्रभाव परेको ट्राफिक प्रहरीबाटै गुनासो आएकाले जोखिम र विशेष भत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै बैठकले पैदल यात्रुका लागि सडक पेटीको व्यवस्था गर्न र १५ दिनभित्र १२० मिटर सडकको दूरीमा जेब्रा क्रसिङ निर्माण गरिसक्न पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले सडक नियमको उल्लङ्घन गर्दा गरिने कारबाहीको रकम कम भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै बढी जरिवाना लगाउने कानुन निर्माण गरिदिन सांसद्सँग माग गरेका थिए। रासस
