काठमाडौँ: राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको चुनाव चिन्हसम्वन्धी विवाद अन्त्यका लागि सरकारले राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन संशोधन गर्ने भएको छ। ऐनको दफा १० को व्यवस्था संशोधनमा सहमति भएको हो।
सरकारले संशोधन विधेयक तयार पारी आज नै व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारितको आश्वासन सरकारले राजपालाई दिएको छ।
सरकारले मौजुदा ऐनको दफा १० संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छ। ऐनको दफा १०(७) लाई संशोधन गरी चुनाव चिन्हको विवाद सम्वोधन गर्न लागेको हो।
सरकारले तयार पारेको विधेयक अनुसार दफा १०७ पछि प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप हुनेछ।
सरकारले तयार पारेको विधेयकमा भनिएको छ – तर,
१. ‘त्यसरी एकीरकण वा गाभिएको दलले एकीकरण वा गाभिनु अघि साविकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम, झण्डा र एक वा एकभन्दा बढी चिह्न उपदफा १ बमोजिमको सम्झौताको अधिनमा रही प्रयोग गर्न सक्नेछ।’
२. त्यस्तो दलले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी चिह्न प्रयोग गर्न सक्ने छैन।’
उपदफा १ अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलहरु एक आपसमा एकीरकण गर्न सक्नेछन्। र सोही दफाको उपदफा ४ अनुसार निर्वाचन आयोगले गाभिएको प्रमाणपत्र दिनेछ।
सरकारको प्रस्ताव अनुसार राजपाले अब एकीकरण भएका ६ दलमध्येको एक चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउनेछ। तर, यस्तो चुनाव चिन्ह जिल्ला अनुसार नै फरक फरक हुन सक्ने देखिएको छ। एक जिल्लामा एकभन्दा बढी चुनाव चिन्हको प्रयोग भने नहुने भएको छ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले चुनाव चिन्ह व्यवस्थापनका लागि एेन संशोधन विधेयक तयार भएको बताए। विधेयक आजै व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भई फास्ट ट्रयाकबाट पारित हुने पनि निधिले बताए।
नयाँ व्यवस्था अनुसार राजपाले चुनाव चिन्ह छनोटसहित विजयी भएपछि राजपाकै नामबाट प्रमाणपत्र पाउनेछ।
तर, छाता चुनाव चिन्ह माग गरेको राजपाको मागलाई यो संशोधनले सम्वोधन भने गर्नेछैन।
