काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई निर्वाचनमा ल्याउन सरकार र संसदले २४ घण्टा नबित्दै ऐन संशोधनका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बिहान बसेको बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन संशोधन पारित गरेको थियो। पारित भएको संशोधन आजै संसदमा पेश भएको छ। प्रक्रिया अनुसार सरकारले कम्तिमा पाँच दिन अवागै यस्तो संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्छ। तर राजपालाई दल दर्ता गरेर निर्वाचन चिन्ह लिनका लागि बाटो खुलाउन संसद नियमावलीको ११४ को १ मा रहेको नियम निलम्बन गरेर संशोधन टेबल गरिएको हो।
राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन संशोधनपछि पाँच मधेश केन्द्रित दलहरुबीच एकता भएर बनेको राजपाले पुरानो चुनाव चिन्ह मध्येको एक रोज्न पाउनेछ। र, दलको रुपमा राजपा नेपालले मान्यता पाउनेछ।
अझ फरक फरक जिल्लामा एकीकृत भएका दलहरुको चुनाव चिन्ह मध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन्।
सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनको दफा १०(७) लाई संशोधन गरी चुनाव चिन्हको विवाद सम्बोधन गर्न लागेको हो।
सरकारले तयार पारेको विधेयकमा भनिएको छ –
१. ‘त्यसरी एकीकरकण वा गाभिएको दलले एकीकरण वा गाभिनुअघि साविकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम, झण्डा र एक वा एकभन्दा बढी चिह्न उपदफा १ बमोजिमको सम्झौताको अधिनमा रही प्रयोग गर्न सक्नेछ।’
२. त्यस्तो दलले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी चिह्न प्रयोग गर्न सक्ने छैन।’
उपदफा १ अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलहरु एक आपसमा एकीकरण गर्न सक्नेछन्। र सोही दफाको उपदफा ४ अनुसार निर्वाचन आयोगले गाभिएको प्रमाणपत्र दिनेछ।
संसदको बैठकमा आजै टेबल भएको विधेयक आजै पारित समेत हुँदैछ।