काठमाडौंः राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई निर्वाचनमा ल्याउन सरकारले मात्र पाँच घण्टामा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन संशोधन गरेको छ।
राजपाले आफ्नो दल दर्ता र चुनाव चिन्हका लागि माग गर्दै आएको थियो। कानुनी अड्चन उत्पन्न भएपछि सरकारले केवल पाँच घण्टामा ऐन नै संशोधन गरेको हो।
१२ बजेर ५० मिनेटमा सम्पन्न भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै संसद सचिवालयमा दर्ता गरेर संसदमा टेबल गरिएको थियो। संसदमा सरकारले कम्तिमा ५ दिन अघि यस्तो संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया भएपनि निलम्बन गरिएको थियो।
त्यस्तै, ऐन संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत निलम्बन गरिएको थियो। कम्तिमा १० दिन लाग्ने प्रक्रिया केवल पाँच घण्टामा पुरा गरिएको हो। संसदको आइतबार दुई बैठक बसेर ऐन संशोधन भएको हो। पाँच बजे बसेको संसद बैठकले ऐनको संशोधन विधेया पारित गरेको हो।
राजपालाई दल दर्ता गरेर निर्वाचन चिन्ह लिनका लागि बाटो खुलाउन संसद नियमावलीको ११४ को १ मा रहेको नियम निलम्बन गरेर संशोधन टेबल गरिएको हो।
राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन संशोधनपछि पाँच मधेश केन्द्रित दलहरुबीच एकता भएर बनेको राजपाले पुरानो चुनाव चिन्ह मध्येको एक रोज्न पाउनेछ। र, दलको रुपमा राजपा नेपालले मान्यता पाउनेछ।
अझ फरक फरक जिल्लामा एकीकृत भएका दलहरुको चुनाव चिन्ह मध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन्।
सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनको दफा १०९७० लाई संशोधन गरी चुनाव चिन्हको विवाद सम्बोधन गर्न लागेको हो।
सरकारले तयार पारेको विधेयकमा भनिएको छ –
१. ‘त्यसरी एकीकरकण वा गाभिएको दलले एकीकरण वा गाभिनुअघि साविकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम, झण्डा र एक वा एकभन्दा बढी चिह्न उपदफा १ बमोजिमको सम्झौताको अधिनमा रही प्रयोग गर्न सक्नेछ।’
२. ‘त्यस्तो दलले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी चिह्न प्रयोग गर्न सक्ने छैन।’
उपदफा १ अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलहरु एक आपसमा एकीकरण गर्न सक्नेछन्। र सोही दफाको उपदफा ४ अनुसार निर्वाचन आयोगले गाभिएको प्रमाणपत्र दिनेछ।
संसदको बैठकमा आजै टेबल भएको विधेयक आजै पारितसमेत हुँदैछ।
