काठमाडौंः व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा खाता खोल्नसमेत नसकिएको गुनासो आएको भन्दै सवै स्थानीय तहमा ‘क’ श्रेणीको बैकको शाखा खोल्न निर्देशन दिएको हो।
सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये हाल ३९२ मा मात्र बैंक रहेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काममा एकरुपता ल्याउने, स्रोत÷खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, हालसम्म भएका प्रगति र प्रारम्भिक चरणमा देखापरेका समस्याका विषयमा समितिले तीन महानगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुखलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ।
संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहलाई दिइएका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गराउन आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीको खाका तयार पार्न सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
नगर विकास समितिलाई खारेज गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा समायोजन गर्न यसअघि समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले कार्यान्वयनका लागि फेरि निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कार्यान्वयन हुन नसके अन्य देशका अनुभवका आधारमा पनि अधिकार फर्कन सक्ने खतरा भएकाले सतर्क हुनुपर्ने बताए।रासस
