काठमाडौं : जेठ २३ गते राजपा र संघीय समाजवादीसँग गरेका तीन बुँदे लिखित सहमतिको कार्यान्वयनमा नै सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवाको चौथो कार्यकालको परीक्षण हुने हो भने जेठ २८ मा नै उनले पहिलो धक्का खाएका छन्। जेठ २७ गतेको संसद सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री देउवाले असार १४ को चुनावपछि मात्रै संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन गर्ने कुरा नघुमाइकन भनेको प्रतिक्रिया राजपाले पनि २८ गते सिधै दियो।
राजपाको आइतबारको सिधा जवाफ हो कि उनीहरु असार १४ को दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावमा भाग त लिने छैनन् नै साथमा चुनाव हुन नदिन पनि सकेको बल लगाउनेछन्। राजपा बाहेकका सबै शक्ति चुनावमा जानेछन् भन्ने त अन्य दलको चुनावी तयारीले नै प्रस्ट पार्दछ। तर, राजपा बिनाको दोस्रो चरणको चुनाव र औचित्यका बारेमा भने बहुकोणीय प्रश्नहरु पनि उठेका छन्।
मधेश विश्लेषक तुलानारायण साहका शब्दमा राजपा निर्वाचनमा गएनन् भने संविधानको स्वीकार्यतामाथि प्रश्नचिन्ह कायम रहिरहन्छ। मधेशले संविधान स्वीकार गरिनसकेको सन्देशले निरन्तरता पाउँछ। निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। मधेशमा आन्दोलनको मुद्धा र आन्दोलनकारी धार जिवित रहिरहन्छ। साथमा यसले मधेशी दलहरुबीच नयाँ ध्रुविकरण गराउँछ। राज्य पक्षले जसरी पनि निर्वाचन गरायो भने मधेसमा द्वन्द्व लम्बिने हो, समाधान टाढिँदै जाने हो भन्ने विश्लेषक साहको ठम्याई छ।
तर, सप्तरीका स्थानीय पत्रकार वैद्यनाथ यादव भने राजपालाई आन्दोलनको घोषणा गरेरमात्रै जनताले पत्याउने स्थिति नरहेको प्रतिक्रिया दिए। स्थानीय सप्तरी जागरणका सम्पादक पनि रहेका पत्रकार यादवका शब्दमा राजपाका नेताहरूले संसदबाट राजीनामा दिएमात्रै मधेशी जनताले विस्वास गर्छन्। पत्रकार यादवको ठम्याइमा आफूले सरकारी सेवा सुविधा लिने तर जनतालाई मात्रै चुनाव बहिष्कार र आन्दोलनमा होम्ने राजपाको निर्णयप्रति जनता आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
मधेश मामलामा बढी जानकार अर्का पत्रकार वीरेन्द्र केएम पनि सांसदको सेवा सुविधा कायम राखेर राजपाका नेताले आन्दोलनको उभार ल्याउन नसक्ने तर्क गर्छन्। राजपाको आन्दोलन जनता केन्द्रित नै हो भन्ने प्रस्ट पार्न राजपाका नेताहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता त के संसदबाट सामुहिक राजीनामा नै दिनुपर्छ।राजपा नेताप्रति कटाक्ष गर्दै पत्रकार केएम सोध्छन, 'तपाईंहरुले राज्यस्तरबाट सबै किसिमका सेवा सुविधाहरु लिइरहने अनि हामी जनतालाई सबैकुरा छाडी आन्दोलन गर भन्ने?'
२०७२ साउन ३२ बाट पहिलो पटक मधेश आन्दोलनको हुँकार गर्दा तत्कालीन सदभावना पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोले पनि आफ्नो दल काठमाडौं खाली गरेर तराई मधेशमा आन्दोलनका लागि झरेको उद्घोष गरेका थिए। उनले पार्टीका सांसदहरुले पदबाट राजीनामा दिने र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय समेत राजधानीमा नराख्ने उद्घोष गरेका थिए। नेता महतोले आन्दोलनलाई नाकाबन्दीसम्म दबाबी बनाउन सके, तर बाँकी उनका बाचा कुनै पूरा भएनन्। अहिले छ मधेशी दलहरु मिलेर बनेको राजपाको मुख्य कार्यालय पनि राजधानीमा नै छ भने कसरी २ दर्जन राजपाका सांसद संसदबाट नियमित तलब भत्ता र सुविधा लिइरहेका छन्। निरन्तर संसद बैठक अवरोध र बहिष्कार गर्ने मधेशी सांसदहरुले सांसदहरुको तलब भत्ता वृद्धि गर्ने विधयेक पारित गर्दा भने सरकारी कदमलाई साथ दिएका थिए।
मधेश मामलाकै अर्का जानकार विश्लेषक डा. राजेश अहिराजले राजपा असार १४ को चुनावमा नगएको भन्दा पनि सरकारले राजपालाई घुमाएर चुनावबाट बाहिर राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। संविधान संशोधन नगरिदिनु र सरकारले पूरा गराउन सकिने कतिपय माग पूरा नगरिदिएका कारण पनि राजपालाई चुनावमा जान कठिन भएको र यसले मधेशमा हार्डलाइनर मधेशवाद बढ्न सक्ने डा. अहिराजको ठम्याई छ।
सत्तापक्ष र राजपाका धेरै संयुक्त बैठकहरुमा सहभागी सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार राजपा असार १४ को चुनावमा नजाने र आन्दोलन गर्ने निर्णय असान्दर्भिक, दुखद् र दुभाग्यपूर्ण कदम हो। राजपा आन्दोलनले असार १४ को दोस्रो चरणको चुनावमा के कति अवरोध पार्छ भन्ने हेर्न त चुनावी मतदानको दिनसम्म पर्खनु नै पर्छ। तर, असन्तुष्ट मधेशी दलहरुलाई पनि रिझाएर चौथो सत्ताकाल सफल बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहानामा भने झट्का लागेको छ। उनले अबका केही दिनभित्रै आन्दोलनमा ओर्लिसकेको राजपालाई आन्दोलनबाट फिर्ता गराएर चुनावमा सहभागी गराउन नसके देउवा सरकारलाई चुनावी चुनौती अरु बढ्ने मात्रै छैन उनको यो सत्ताकालको अर्को कमजोरीका रुपमा रहिरहनेछ।
