काठमाडौँ: २०७३ फागुन १८ गतेदेखि उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातले फेसबुकका लेखेका थिए –विशेष धन्यवाद तिनीहरूलाई जसले प्रमाण र तथ्यको मूल्याङ्कन गरी मलाई न्याय प्रदान गरेनन्। तिनीहरु हरेकलाई धोखा दिन सक्छन्, तर, आफूलाई धोखा दिन सक्दैनन्। यो सर्तमा म भगवानसँग तिनीहरुलाई सजायका लागि प्रार्थना गर्दिन कि भविष्यमा न्यायको अनुभूति तिनीहरुले प्रदान गरुन।
अवकाशको तीन महिनापछि सर्वोच्चले फेरि उनलाई नियमित काममा फर्काउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले बस्न्यातलाई काममा मात्र फर्काएको छैन भावी प्रधान न्यायाधीशको उमेर विवादलाई कानुनी रुपमा निरुपण समेत गरेको छ।
बस्न्यात नियमित काममा फर्कने पक्का भएजस्तै मुद्दाको नजीरले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ११ महिने कार्यकाललाई थप बलियो बनाएको छ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्याय परिषद् ऐनको व्यवस्थाअनुसार आफ्नो उमेर खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई आधार नबनाएको भन्दै बस्न्यात सर्वोच्च पुगेका थिए। बस्न्यातको मुद्दामा मागदावीअनुसार अन्तरिम आदेश नभएपछि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै अवकाश पाएका थिए।
तर, आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले बस्न्यातको रिट जारी गर्दै उनको जन्म मिति २०११ असार १९ कायम गर्यो। कायम उमेर अनुसार पुनरावेदन तहमा उनको कार्यकाल आउँदो असार १९ गतेसम्म कायम भयो।
के हो विवाद?
२०७३ पुस १ गते प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित बस्न्यातको पनि विवादित उमेर सच्याइन। मूल नागरिकतामा मिति नखुलेको तर, भटाभट उमेरको पूर्ण विवरण खुलेका प्रतिलिपी नागरिकता पेस भएपछि कार्कीले दुवै न्यायाधीशको उमेर सच्याइन।
उमेर विवादमा पराजुलीले न्याय परिषद्मा निवेदन दिए। तर, सुनुवाइ भएन। बस्न्यात भने रिटमार्फट परिषदको निर्णय बदरका लागि सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा लड्न लागे।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासमा तोकियो। तर, अन्तरिम भएन। बस्न्यातको मुद्दामा बन्ने नजीर जोशीका लागि समेत प्रत्यक्ष सरोकारको विषय थियो। घुमाउरोरुपमा आफूसमेत जोडिएको मुद्दामा अन्तरिम नगर्नुमा स्वभाविक अर्थ समेत थियो।
२०२८ फागुन १८ गते नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बस्न्यातको नागरिकताको जन्म मिति खण्डमा उमेर १८ वर्षमात्र उल्लेख थियो। सेवा प्रवेशका क्रममा न्याय परिषदमा उनले सोही विवरण बुझाएका थिए।
२०६५ जेठ ९ मा प्रतिलिपी नागरिकता प्राप्त गर्दा नागरिकतामा २०११ असार १९ गतेको जन्म मिति कायम भयो। यो जन्म मिति उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यतासँग मिलाएका थिए।
संसदले करिव एक वर्षअघि पारित गरेको न्याय परिषद ऐन अनुसार पूरा उमेर खुलेको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर न्यायाधीशलाई अवकाश दिने व्यवस्था भयो। यो व्यवस्था विपरीत प्रधान न्यायाधीशले अवकाश दिएको भन्दै बस्न्यात सर्वोच्च पुगेका थिए।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१(६) मा 'न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्म मितिहरुको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ ।’
बस्न्यातको उमेर विवाद एक वर्षभन्दा कम देखिएकोले ऐनको यो व्यवस्था आकर्षित भएको थियो। उनको शैक्षिक योग्यतामा जन्म मितिको पूरा विवरण खुलेको थियो।
यस्तो छ अादेश
सर्वोच्चले ऐनको व्यवस्था विपरित प्रधान न्यायाधीशले उमेर सच्याएको भन्दै निर्णय बदर ग¥यो। बदरसँगै न्यायाधीश बस्न्यातलाई काममा लगाउन न्याय परिषदलाई परमादेश आदेश पनि जारी गर्यो।
संक्षिप्त आदेशमा सर्वोच्चले लेखेको छ ‘न्यायाधीशको उमेर विवाद सम्वन्धमा विवाद सिर्जना भएमा उमेर गणना गर्ने सम्वन्धमा न्याय परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा रहेको देखियो। ऐनले गरेको प्रावधानको विपरीत न्याय परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधान न्यायाधीशबाट जन्म मिति कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयको आधारमा राखेको अभिलेख प्रथम दृष्टिमा नै कानुन विपरीत देखियो।
प्रधान न्यायाधीशद्धारा भएको उक्त निर्णयमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म मिति उल्लेख नगरी उमेर मात्र उल्लेख गरेको र अन्य प्रमाणपत्रहरुमा न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ विपरीत जन्म मिति २०१०/११/१८ गते कायम गर्ने गरी २०७३/९/१ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश एवं न्याय परिषद अध्यक्षबाट भएको निर्णय त्रृटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय अनुसार कायम गरिएको अभिलेख समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिदिएको छ।
अब निवेदकको सो जन्म मिति २०११/३/१९ देखिएको हुनाले निजलाई साविक पदमा आजैका मितिबाट हाजिर गराई कामकाज गराउने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी न्याय परिषद् सचिवालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ।’
बस्न्यातको नजीर अब पराजुलीलाई
बस्न्यात र भावी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर विवाद एकै प्रकृतिको छ। दुवैको सुरुवातमा नागरिकतामा जन्म सालमात्र उल्लेख भएको र प्रतिलिपीमा पूरा मिति भएको। दुवैको प्रतिलिपी शैक्षिक योग्यतासँग मिल्ने छ। यस्तै न्याय परिषद ऐनले तोकेको एक वर्षभन्दा कम अवधिको फरक पनि छ।
बस्न्यातको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या पराजुलीको हकमा पनि लागू हुन्छ। एक हिसावले पराजुलीको उमेर सम्वन्धी विवादको अन्त्य बस्न्यातको मुद्दामार्फत भएको छ। पराजुलीको ११ महिने कार्यकालको रोडम्याप बस्न्यातको मुद्दाले बनाएको छ।
