काठमाडौं : गएको जेठ २३ गते तीन बुँदे सहमतिसहित राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री पदमा शेरबहादुर देउवालाई संसदमा भोट हाल्यो। देउवाले ३ सय ८८ मत प्राप्त गरी झण्डै दुई तिहाई बहुमतबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा राजपाको मत पनि सामेल थियो।
जेठ २४ गते देउवाको सपथ ग्रहण समारोहमा राजपाका काठमाडौंमा उपलब्ध सांसदहरु सहभागी पनि भए। राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेर उनीहरुले देउवालाई बधाई दिए।
जेठ २६ गते राजपासँग प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसहित वार्ता गरे। 'चुनावमा जानका लागि सरकारले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने अवस्था आयो, बाँकी के के गरेर चुनावमा जान सकिन्छ?' भन्नेमा छलफल केन्द्रित थियो।
तत्काल प्राविधिक विषयमा अड्को फुकाउने कानुनका विषयहरु निर्वाचन आयोगका सचिव तथा आयोगकै कानुन विभागका सहसचिवसहित बोलाएर राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्ने भनियो।
राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को व्यवस्था अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलहरुबीच एकता भएपछि एकीकृत दलको चुनाव चिन्ह तोकिने र पहिले कायम रहेको चुनाव चिन्ह खारेज हुने व्यवस्था संशोधन गरियो।
करिब एक हप्ता लाग्ने कानुन संशोधनको काम पाँच घन्टाभित्रै सक्न फास्ट ट्र्याक विधि अपनाइयो। व्यवस्थापिका-संसद कार्यसंचालन नियमावलीका चारवटा नियम निलम्बन गरियो र १०/१० मिनेटको अन्तरालमा तीनवटा बैठक डाकेर कानुन संशोधन भयो।
६ वटा दल मिलेर गठन भएको राजपालाई ६ वटै चिन्हमा जिल्ला अनुसार अनुकूल हुनेगरी एक पटकका लागि चुनाव लड्न पाउने बाटो कानुनले खोलिदियो।
सरकारले राजपालाई आफू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहको संख्या थप्ने काम सर्बोच्च अदालतले रोकिदिएका कारण तत्काल सम्भव नभएको जानकारी गरायो। संविधान संशोधनका लागि एमालेले चुनाव अघि हुँदैन भनेको र उसको समर्थन विना दुई तिहाई मत नपुगेको भन्दै चुनाव लगत्तै संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने बचन दियो।
जेठ २८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमै मोर्चाका नेताहरु बोलाएर बैठक राखे। बैठकमा मोर्चाले केही प्रविधिक र बाँकी पुरानै राजनीतिक विषयमा अडान कस्यो।
निर्वाचनअघि संविधान संशोधन सम्भव नदेखिएकाले निर्वाचनपछि संशोधन हुने भन्दै तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका राजपा नेताहरु एकाएक 'यु टर्न' भए र कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थाले। संविधान संशोधन गर्ने, जनसंख्याको अनुपातमा तराई मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति र उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसहित पुरानै स्वरुपमा राजपाका नेता देखा परे।
शहीद घोषणाको काम प्रक्रियामा रहेकाले भेरिफिकेसन लगत्तै पार हुने बतायो सरकारले। अनि राजनीतिक मुद्दा भनेर प्रमाणिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै हत्यामा संलग्न बाहेकका व्यक्ति विरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन पनि प्रधानमन्त्री देउवाले दिए।
प्रधानमन्त्री देउवासँग आश्वस्त हुन नसक्ने भन्दै मोर्चा बैठकबाट बाहिरियो। बाहिर निस्केर उनीहरुले प्राविधिक सम्बोधनले चुनावमा जाने आधार नबनेको भन्दै राजनीतिक समाधान नहुँदासम्म चुनावमा नजाने घोषणा गर्यो।
'हाम्रा चुनाव लड्ने साथीहरु कोही जेलमा छन् कोही 'वारेन्ट' जारी भएकाले पक्राउ पर्ने डरमा भागी भागी हिँड्न बाध्य छन्,' राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिलकुमार झाले भने, 'यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई चुनाव चिन्ह दियौं, चुनाव लड्न जानुस् भनेर मात्र वातावरण निर्माण भएको कसरी मान्ने?'
'खै संविधान संशोधन भएको, खै मधेशमा जनसंख्या अनुसार स्थानीय तहको संख्या निर्धारण भएको, खै शहीद घोषणा र आन्दोलनका घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था भएको?,' भन्दै उनले थप प्रश्न तेर्स्याए।
चार दिनअघि सरकारलाई समर्थन दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेको राजपासँग कहाँनेर सरकारको कुरा बिग्रियो त?
राजपा अध्यक्ष मण्डलकै एक नेताका अनुसार कुरा एजेण्डाले भन्दा पनि समयको चापले बिगारेको हो।
अध्यक्ष मण्डलका ती नेताका अनुसार – दल दर्ता प्रमाणपत्र लिने, नमुना हस्ताक्षर बुझाउने, अनि चुनाव चिन्हसहित उम्मेदवार खडा गरेर चुनावमा जाने विषयमा राजपालाई समय पुगेन। त्यसैले चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने माग उनीहरुले २८ गतेको बैठकमा राखेका थिए। त्यही प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा नेता अनिल कुमार झाले बाहिर आएर कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए।
के के शर्त छन् राजपाका ?
राजपा संविधान संशोधन होस् भन्ने पक्षमा रहे पनि संशोधनका लागि आश्वस्त पार्ने केही सहमति गरेर चुनावमा जानका लागि तयार थियो। सरकारले गरेको निर्णय सर्बोच्च अदालतले रोक्न नसक्ने भन्दै 'भ्याकेट' गरेर काम अघि बढाउन सक्थ्यो भन्ने उसको बुझाइ हो। सर्बोच्चले अवरोध खडा गरे त्यही कुरा जनतामा राख्ने गरी चुनावमा जानका लागि पनि तयार थियो।उसले उठाएको अर्को मुद्दा हो मधेश आन्दोलनका घाइते तथा शहीदको विषय र मुद्दा फर्ताको विषय। त्यसमा पनि राजपाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका मध्ये १० जना शहीद घोषणा भइसकेका र थप नौ जनाको 'भेरिफिकेसन' भइरहेकाले उनीहरुलाई शहीद घोषणा हुने वा क्षतिपूर्ति मात्र दिने भन्ने निर्णय सरकारले गर्न बाँकी छ।
राजनीतिक मुद्दा लागेका नेता कार्यकर्ताका विषयमा पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएका र मतियार भनेर आरोपित गरिएका छुट्ट्याएर मतियार भनिएकालाई मात्र मुद्दा फिर्ता लिनेसम्ममा पनि राजपा तयार भएको थियो।
अर्को थियो घाइते भनेर कसरी उपचार खर्च दिने भन्ने जटिलता। त्यसमा पनि मोर्चाले सहज बाटोका लागि - 'घाइते भएकाहरुलाई उपचारका लागि सरकारले 'ट्रस्ट' बनाएर 'बेड रेस्ट' मा पुगेकालाई यति, अंगभंग भएकालाई यति र सामान्य घाइतेलाई यति भनेर क्षतिपूर्त तथा उपचार दिने' तय थियो।
मोर्चाको लचक प्रस्तावमा सरकारको विमति बाँकी थिएन। खाली कार्यान्वको विधिका विषयमा मात्र भिन्नता थियो।
ठीक त्यो चरणसम्म आउँदा समय धेरे घर्किसकेको थियो। त्यसमा एमालेले संसदमा गरेको अवरोधका कारण सरकार गठनमा भएको ढिलाई। समय गुज्रिनु नै बाधक बन्न पुग्यो।
प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डको राजीनामा अघि नै एमालेले संसद अवरुद्ध पार्यो। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि ढिलाइ भयो। जेठ २१ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचित हुने दिन पनि उसकै आग्रहमा २३ मा पुग्यो।
'जेठ २३ गते निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्रीका आफ्ना सेड्युल हामीले तयारी गर्न पाएनौं,' ती नेताले भने, 'प्राविधिक विषय सम्बोधन भए पनि समयकै कारण राजनीतिक विषय सम्बोधनको ठाउँ नै भएन।'
मोर्चा यति सकारात्मक भए पनि आन्दोलका पक्षमा केही नेताहरु सक्रिय रहे राजापभित्रै। केही नेता र उनीहरुका पक्षहरु 'कुनै सहमति नभएको, सकारात्मक वातावरण नबनेको,' भन्दै अब आन्दोलन एकमात्र विकल्पका रुपमा बाँकी रहेको भन्दै कार्यकर्ता उचालिरहेका छन्। चुनावको पक्षमा रहेका नेताहरु आन्तरिक रुपमा थामथुम पार्दै प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्ने र केही दिन चुनाव सारेर चुनावमा भाग लिने अडान कसिरहेका छन्।
नेता राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादवले आन्दोलन एकमात्र विकल्प हो भन्दै आन्दोलनमा जान दवाव दिइरहेका छन्। आन्दोलन सुरुवात गर्न मधेशमा फोन मार्फत् कार्यकर्ता उचालिरहेका छन् अहिले पनि।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेताहरु महेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी र अनिलकुमार झा भने अब पनि आन्दोलन मात्र गर्दा उपलब्धि पनि समाप्त हुने र विद्रोही शक्तिका रुपमा परिणत हुने भन्दै चुनावबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धिका लागि लड्ने पक्षमा उभिएका छन्।
