अमेरिकी आँखामा कतार किन बनिरहेको छ ‘दोषी’ ?

कतारमाथि आतङंकवादी संगठनहरुलार्इ सहयोग रकम उपलब्ध गराएको आरोप पछिल्लो समयमा यति गम्भीर बन्यो कि, कतारसँग साउदी अरब र अरु खाडी राष्ट्रहरुले सबै सम्बन्ध तोडे। तर यो पहिलो पटक भएको घटना भने होइन। 
 
कतारको विदेश नीतिलार्इ लिएर छिमेकी देशहरु यसअघि पनि खुसी थिएनन् । सन् २०१४ मा पनि ९ महिनासम्म कतारमाथि नाकाबन्दी लगाइएको थियो। 
 
इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड नामक संगठनलार्इ कतारले दिएको समर्थनका कारण छिमेकी देशहरुसँग उसको तनाव सुरु भएको थियो। यसबाहेक तालिबान र अलकायदासँग जोडिएका केही संगठनहरुसँग कतारको आत्मीय सम्बन्ध तथा इरानसँगको निकटताले पनि छिमेकी देशहरुसँगको तिक्तता बढ्दै गयो। 

हालै साउदी अरबले कतारमाथि यमनका हुती बिद्रोहीहरुको समर्थन गरेको समाचार अलजजीराले सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाएको थियो। अलजजिरा कतारको सरकारी टेलिभिजन च्यानल हो। हुती बिद्रोहीहरु साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स समर्थित सरकारी सेनासँग युद्ध गरिरहेको समूह हो।  
 
आतङ्कबादलार्इ प्रश्रय दिएको भन्ने रियादको आरोपलार्इ दोहाले अस्विकार गरेको छ। तर हाल कतारमा सुरु भएको संकट पेट्रोलियमको धनी देश कतारले बिभिन्न चरमपन्थी संगठनहरुलार्इ दिँदै आएको समर्थन र  सहायता रकममाथि नै लक्षित छ। 

गत अप्रिलमा कतारले सिरियामा अलकायदाको एक पूर्वसहयोगी तथा इरानी सुरक्षा अधिकारीहरुलार्इ एक अर्ब डलर फिरौती  दिएको आरोप कतारमाथि छ। यसको बदलामा कतारका शाही परिवारका २७ सदस्यहरुलार्इ रिहा गरिएको थियो, जसको इरानलार्इ समर्थन गर्ने इराकी शिया चरमपन्थीहरुले अपहरण गरेको भनिएको थियो। 
 
यसबाहेक यस सम्झौतामा दर्जनौं शिया लडाकुहरुलार्इ पनि रिहा गरिएको थियो, जसलार्इ सिरियामा जिहादीहरुले अपहरण गरेका थिए।
 
यसै घटनालार्इ मुख्य कारण बताउँदै कतारले आतङ्कबादी विचारधारालार्इ आर्थिक मद्दत गरेको भन्दै छिमेकी देशहरुले कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएका हुन्। अमेरिकामा ९्११ हमलापछि अमेरिका विश्वबाट नै आतंकबादीहरुलार्इ आर्थिक सहायता बन्द गर्ने कोशिशमा लगातार लागिरहेको छ।

धेरै कडा कानुन बनाएर आतङ्कबादीहरुलार्इ दिइएको सहायत रकम रोक्नका लागि फर्जी कम्पनी तथा संस्थाहरुको आर्थिक गतिविधिहरुमाथि रोक लगाइएको छ। यसैगरी यी संस्थासँग सम्बन्धित भनिएका ब्यक्तिहरु तथा रकममाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
  
यति भैरहँदा पनि कतारजस्ता केही देशहरुको आतङ्कबादविरुद्धको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाउँदै आइएको छ। सन् २०१४ मा तत्कालीन टेररिज्म एण्ड फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्सका ट्रेजरी अन्डर सेक्रेटरी डेविड कोहेनले भनेका थिए, ‘अमेरिकाको लामो समयदेखि सहयोगी भूमिकामा रहेको कतारले बर्षौसम्म खुलेआम हमासको मद्दत गरेको थियो।

मिडियामा आएका समाचारहरुले यसलार्इ पनि पुष्टि गरिरहेको छ कि कतारको सरकार सिरियामा चरमपन्थी समूहहरुलार्इ पनि सहयोग गरिरहेको छ।’ 
 
उनले कतारले अलकायदा तथा इस्लामिक स्टेटजस्ता आतंकबादी समूहहरुका लागि चन्दा उठाउन अनुमति दिएको पनि आरोप लगाएका थिए। 
 
सन् २०१६ मा कोहेकका ठाँउमा आएका एडम शूबिनले आतंकबादीलार्इ आर्थिक सहयोग दिनेहरुलार्इ कारवाही गर्नुपर्नेमा कतारले यसलार्इ पूर्णवेवास्ता गरेको भन्दै कतारको यस्तो भूमिकालार्इ नियन्त्रण गर्नका लागि कुनै राजनीतिक तत्परता नदेखिएको आरोप लगाएका थिए। आतङ्कबादसँग लड्का लागि कतारले कुनै कडा कानुन पनि नबनाएको शुबिनको भनाइ थियो।

अमेरिकाले चरमपन्थी संगठनहरुलार्इ प्रायोजन गरेको निहुँमा कतारका धेरै मानिसहरुमाथि प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो। कतारको आर्थिक गतिविधिहरुको विरोधको अगुवाइ गर्ने साउदी अरब आफैँ पनि यस्ता आलोचनाहरुबाट मुक्त त छैन तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हालैको रियाद भ्रमणपछि साउदी अरब कतारविरुद्ध नाकाबन्दीको अगुवाइ गरिरहेको छ। 
 
९÷११ मा अमेरिकी बिमान अपरहण गर्ने १९ मध्ये १५ जना साउदी नागरिक नै थिए। सन् २००९ मा विकिलिक्सले प्रकाशित गरेको सूचनाहरुबाट के थाहा हुन्छ भने, आतंकबादीहरुलार्इ आर्थिक सहायत उपलब्ध नगराउने सम्बन्धमा साउदी अरबलार्इ अमेरिकाले बारम्बार मनाउने कोशिश गरेको थियो। तर यसका लागि साउदी अरब तयार नभएको दस्तावेज पनि विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको थियो।   
 
साउदी अरबले पेट्रोलियमबाट प्राप्त धनराशीबाट विश्वभर नै विद्यालय तथा मस्जिदहरुमार्फत कट्टर धारको प्रचारमा धेरै नै खर्च गरेको पनि विकिलिक्सले जनाएको थियो। यस धारलाई आतंकबादको मुख्य कारक भएको पनि केहीले आरोप समेत लगाउँदै आएका छन्।
 
साउदी अरबका केही सिमित ब्यक्ति तथा संस्थामाथि आतङ्कबादीहरुलार्इ सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको आरोप लागेको छ तर अमेरिकी आँखामा कतारको तुलनामा साउदी अरब आतङ्कबादको विरुद्धको लडाइमा धेरै सहयोगी सावित भैरहेको छ।
 
अमेरिकी राष्ट्रपतिको रियाद भ्रमणका क्रममा आतङ्ककवादीहरुलार्इ आर्थिक सहायत दिने विषयमा तथा आगामी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने नयाँ खतराहरुसँग सामना गर्नका लागि अमेरिका र साउदी सरकारले संयुक्त टेररिष्ट फाइनान्सिङ सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। 
 
साउदी अरबको यो कदम आतङ्कवादी समूहहरुलार्इ आर्थिक मद्दत गर्ने बिरुद्ध पर्याप्त भने छैन। चरमपन्थी विचारधारालार्इ प्रचारप्रसार गर्ने मानिसहरु तथा संस्थाहरुलार्इ पनि चरमपन्थी बिरोधी नीति अन्तर्गत राखिएको छ। यसअघि जस्तै यो पटक पनि कतारमाथिको संकटको समाधान चाँडै नै निस्केला तर आतङ्कबादीहरुलार्इ आर्थिक सहायताको मुद्दा भने टुंगिने छैन र यसको केन्द्रमा दोहा रहिरहने निश्चित छ। 
बिबिसी हिन्दीबाट