काठमाडौंः स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारी निर्णय रोक्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सरकारले गरेको ‘भ्याकेट’ दरपीठ भएको छ।
सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वनका लागि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ दर्ता गरेको थियो।
दरपीठ दर्ता अघि नै हुने भए पनि सर्वोच्च प्रशासनले सुझबुझ बिना नै निवेदन दर्ता गरेको थियो। तर, सह-रजिस्टारले आज नियमावलीको व्यवस्था विपरित हुने भन्दै दरपीठ गरिदिएका हुन्।
सह-रजिस्टारले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ अनुसार दुवै पक्षको कुरा सुनेर गरेको आदेशमा ‘भ्याकेट’ नहुने भन्दै निवेदन मिसिलमा सामेल हुने तर भ्याकेट नहुने भन्दै दरपीठ गरिदिएका हुन्।
‘प्रस्तुत विषयमा दुवै पक्षको उपस्थिति भई संयुक्त इजलासमा छलफल पेसी भई अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्राप्त हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१)को ३ नम्बर बमोजिमको अवस्था विद्यमान नभएकोले प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरी पुनः इजलाशमा पेश गर्न मिलेन’ दरपीठ आदेशमा भनिएको छ।
दरपीठमा अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि गरिएको‘भ्याकेट’लाई मिसिलमा सामेल गराउन भने अनुमति दिइएको छ।
सरकारले मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजय गच्छदारकातर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दुईवटा निवेदन सर्वोच्चमा लगेको थियो।
सर्वोच्चको दरपीठ आदेशसँगै सरकारले स्थानीय तहको बढाएको संख्या कार्यान्वयनको बाटो मुद्धाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म बन्द गरिदएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ८ गते तराईका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो।
